प्रमुख दलहरुबीच २ वुँदे सहमति, संसदको अवरोध हट्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुबीच सुन तस्करीका घटनालाई छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गर्ने लगाएत दुई बुँदे सहमति भएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकमा दलहरुबीच पटक पटकको सुन तस्करीका सम्वन्धमा भएका छानविन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम असोज ५ गते सरकारले आयोग गठन गरि त्यसै दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको हो ।
आयोगले विदेशबाट बिधुतिय सिगरेटमा सुन राखी तस्करी गरिएको, साउन २ ब्रेकसुमा राखि तस्करी गरिएको सुन लगाएतको बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक दिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको छ । त्यस्तै साउन २ गतेको सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको सीआइबीले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानविन गरि सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई अभियोजन गर्ने सहमति भएको कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । आयोगको कार्याविधि सरकारले नै बनाउने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरिले सुन तस्करी प्रकरणमा छानविन आयोग गठन गर्ने सहमति भएको भन्दै सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि आवश्यक सुझाव दिने बताउनुभयो । आयोगको सुझाव प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गरे भविष्यमा देशमा सुन तस्करी मुक्त हुने उहाको भनाइ छ । उहाले तथ्य र प्रमाणले भेट जोसुकैलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने धारणा राख्नुभयो ।
सुनतस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै साउन १० देखि एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।