प्रतिनिधिसभा वैठक : सांसदहरुले पोखे सरकारप्रति आक्रोश

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुन नहुने बताउनुभएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै पुनले सामाजिक न्याय र सुशासनका लागि सरकारले चालेका कदमलाई सवैले समर्थन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले पनि कसैलाई आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर काम गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त देशका रुपमा रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले आपसी सद्भाव, समन्वय र सामञ्जस्यता कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कुनै पनि राजनीतिक दल, धार्मिक समुदायले अतिवादलाई प्रशय दिन नहुनेमा पनि पुनले जोड दिनुभयो । त्यस्तै उहाले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
त्यस्तै बिशेष समयमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकार पछि हट्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । उक्त प्रकरणमा कीर्ते मुद्दा लगाएर दोषीलाई उम्काउने खेल भइरहेको दाबी गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका सबै विषयको छानबिन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले ललिता निवास प्रकरणका दोषी, सुन तस्करमा संलग्नको पारदर्शी ढङ्गले छानबिन गर्न सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले डेङ्गी रोग रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अहिले ज्वरोको लक्षण देखिएर अस्पताल जाने ७० प्रतिशतमा डेङ्गीको सङ्क्रमण पुष्टि हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले डेङ्गीबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेकाले औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० का केहि बुँदाहरुप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले फौजदारी अभियोगमा राजनीतिक आवरण दिई उन्मुक्ति दिने लगाएतका बिषयहरुप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । त्यस्तै उनीहरुले केही नेपाल संशोधन ऐनमार्फत् धेरै कानुन संशोधनका लागि ल्याउन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

छलफलमा भाग लिदै कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले संसदलाई हेपेर गोलमोटल रुपमा नेपाल ऐनलाई संशोधन अघि बढाइएको बताउनुभयो । उहाले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी ल्याइएको प्रावधान स्वीकार्य नहुने उहाले बताउनुभयो । उहाले यसअघिको सरकारले लेखेको लेखेको ड्राफ्टको भारी नबोक्न कानूनमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो । थापाले संसदलाई पेलेर बहुमतका आधारमा विधेयकलाई अघि बढाउन खोजे नयाँ ढंगले कुराहरुको सामनाका लागि तयार हुन प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिनुभयो ।

त्यस्तै कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधनका लागि विधेयकमा राखिएका विषय थयास्थितिमा पारित गर्न नहुने बताउनुभयो । विधेयकमा रहेका बिषयहरुमा थप छलफल तथा संशोधन गरी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने उहाले बताउनुभयो ।

त्यस्तै एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले एकैपटक धेरै विषय एउटै विधेयकमा राखेर संशोधन गर्दा कानुन निर्माणका सबै पक्षमा ध्यान पुग्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो । उहाले फौजदारी प्रकृतिका घटनाहरुलाई पनि विधेयकमा हल्का ढंगले राखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

विभिन्न ७९ कानुनलाई संशोधन गर्नेगरी तयार पारिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत वैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।