विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता, एसईई नरहने प्रस्ताव

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ । आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।
साउन १६ गते नै मन्त्रीपरिषद् बैठकले शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्न दिएको विधेयक आज दर्ता भएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण हुने बाटो खुला गरिएको छ भने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त विधेयक संशोधनबिना पारित भए राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।

यसैगरी, संसद्‌मा दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक अनुसार अब माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संरचनामा शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र र प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा
विधेयकमा विद्यालय स्थापनाका आधारलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाइएको छ । विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकेबमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छन् ।

सार्वजनिक विद्यालयले भने शुल्क लिन पाउने छैन । नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को मातहत हुनेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन ।

यस विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम् दर, मिति २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त हुने शिक्षकको निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को व्यवस्था समेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावलीबमोजिम निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुनेछ । यसैगरी विद्यालय कर्मचारीका लागि कर्मचारीका लागि सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पेसागत मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ ।