भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय विशेषता र मौलिकतामा जोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय विशेषता र मौलिकतामा जोड दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।

बुधबार ललितपुरमा आयोजित जाजरकोट रामीडाँडा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण सम्बन्धी वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय मौलिकता र विशेषतासहितका संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको हो । नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको उहाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै उहाले पर्याप्त मात्रामा पूर्वतयारीको लागि खोज तथा उद्दारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहतका लागि टेन्टलगायतका सामग्रीहरूको व्यवस्थाका लागि कार्ययोजना बनाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभयो ।

जाजरकोट भूकम्पपछिको खोज, उद्धार र राहतमा विगतको तुलनामा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता अनुभूति हुने गरि बृद्धि भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहको सक्रियता र समन्वयका कारण उद्धार, उपचार र राहतको अभियान सफल भएको जिकिर गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसालै गएका थुप्रै भूकम्पहरूलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपदको सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम गर्न पनि उहाले निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले परकल्पना गरेको संघीय स्वरुपलाई बलियो बनाउन ऐन कानूनको अभाव भएपनि यसैलाई देखाएर परिवर्तन विरोधी हर्कत हुने गरेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जाजरकोट भूकम्पका कारण क्षति भएको संरचना निर्माण गर्न कम्तिमा पनि ८० अर्व रुपैया लाग्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो । उहाले हाल संरचना निर्माण गर्न अर्व छुट्टाइएको र अन्य रकम अन्य क्षेत्रबाट जुटाउने जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री महतले अस्थायी आवास निर्माणकालागि पनि स्थानीय तहमार्फत रकम बितरणको काम भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बिभिन्न दलका नेताहरुले भूकम्प जोखिमलाई मध्यनगर गर्दै भौतिक संरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, मौलिक रुपमा पूनसंरचना गर्नुपर्ने, जाजरकोट भूकम्पीडितलाई चिसोबाट जोगाउनुपर्ने लगाएतका सुझाव दिएका थिए ।