जलवायु परिवर्तनका गम्भीर चुनौती

नेपालले ०.०२७ प्रतिशत मात्रै विशवव्यापी कार्बन उत्सर्जन गरे तापनि यसले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । हिउँदमा हिउँ पग्लनु, अनियमित वर्षा, बाढीपहिरो र अत्यधिक तापक्रमका कारण नेपालको कृषि, जलस्रोत, जंगल, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । यही वर्ष नेपालले ठूलो प्राकृतिक विपत्ति भोग्यो र ठूला पूर्वाधार सडक र जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी पुग्यो र पुग्ने क्रममा छ । नेपालजस्ता विकासशील र हिमाली देशमा यसको असर अझ गहिरो छ ।
गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप-२८ को संघारमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए । उनी सोलुखुम्बुको स्याङबोचे पुगे, जहाँ हिमनदीका प्रभावबारे स्थानीय समुदायसँग संवाद गरेका थिए । उनले भने, ‘हिमालयका हिमनदी पग्लिदै छन्, यसले यहाँका नदीहरुको प्रवाह घटाउँदै छ र सम्पूर्ण समुदायलाई जोखिममा पार्दै छ ।’
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले पछिल्लो ३० वर्षमा लगभग एकतिहाई हिउँ गुमाएको बताएका थिए । गुटेरेसले विश्वलाई जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति रोक्न आह्वान गरे र हिमालय क्षेत्रको संरक्षणका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए । त्यसैले, यस क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरलाई उजागर गर्न, अनुकूलनका उपायमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । प्रभावकारी जल व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण, हरित प्रविधिको प्रयोग, सूचना प्रणाली, मौसमसम्बन्धी पूर्व जानकारी र जलस्रोतको दिगो विकास आवश्यक नीति तथा योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

रोचक कुरा त के छ भने ६०० हिमाली चुचुराबाट ६००० खोलानाला तालतलैयाको उत्पत्ति भएका छन् । पिउने पानी र स्वच्छ ऊर्जाको श्रोत हिमाली श्रृङ्खला हुन् । हिमाल दुई परिस्थितिको कारणले पग्लिने क्रम बढ्दो छ । एक भारत र चीनको औद्योगिक प्रदूषणले कार्बनडाइअक्साइड नेपालको हिमालमा ठोक्किने र पश्चिमादेखि अन्य विकसित राष्ट्रबाट आउने पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य हिमाली शृङ्खला र पर्वतारोहणको चापले हिमाल तीव्र गतिमा प्रदूषित भएका छन् । सयौँ पहिरोमा लास खसिरहेका कारणले पनि हाम्रा स्वच्छ पानीको भण्डार प्रदूषित भइरहेको छ । हिमाल आरोहण बन्द भएन भने नेपालले प्राकृतिक विपत्ति खेपिरहनुपर्ने छ ।
अर्को रोचक र संवेदनशील कुरा के छ भने पोखराबाट देखिने माछापुच्छ्रे हिमाल आरोहण खुला गर्ने पोखरा नगरपालिकाको निर्णयलाई त्यहाँका सामाजिक अभियन्ता तथा धार्मिक तथा साास्कृतिक पूर्वउपकुलपति गुरु प्राध्यापक जगमान गुरुङले हिमाल भनेको देवताहरुको थलो हो र मनुष्य जातिको तप गर्ने थलो भन्दैछन् । यही कारणले गर्दा अहिलेसम्म माछापुच्छ्रे आरोहण खुला गरिएको छैन । यिनै महत्वपूर्ण उदाहरण हो । अन्य हिमाली चुचुराहरु यसैगरी आरोहण अनुमति नरोक्ने हो भने नेपाल मात्र होइन तटीय राष्ट्रहरुलाई समेत हिमाल पग्लिने कारणबाट ध्वस्त हुने सम्भावना बढेको छ । अर्कोतर्फ सोच्ने हो भने हिमालबाट निस्कने हिमनदीको कारणबाट स्वच्छ जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । ग्रीन हाइड्रोजनको मुख्य श्रोत पानी र बिजुली हो ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई उदाहरणीय रुपमा समर्थन गर्ने हो भने नेपालको सम्पूर्ण हिमाल आरोहण बन्द गरिनु्पर्छ । एकीकृत हिन्दकुश पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) केन्द्रीय कार्यालय नेपालमा ५ दशक देखि कार्यरत छ । हिमालको अध्ययन, अनुसन्धानबाट नेपालले के उपलब्धि हासिल ग¥यो यो गहन प्रश्न हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका धनी पर्यटकहरुले पथप्रदर्शकभन्दा हिमालको चुचुरोमा पुगेर आफूलाई भाग्यमानी साहसी गौरव ठान्छन् । देवताको वासस्थान हिमाललाई प्रार्थना गर्ने हो । चढ्ने होइन । यसले गर्दा पनि हिमाललाई दबाब पुगिरहेको छ । यसबाट सलामी दस्तुरको आम्दानीभन्दा हिउँ पग्लने कारणबाट ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ ।
यसरी बढ्दो तापमान र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि नेपालले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग एकीकृत सहकार्य गर्न आवश्यक छ । माथिल्लो तटमा बनाइने ठूला हाइड्रोपावरका पूर्वाधारमा कुनै प्राकृतिक विपत्ति आइपरे तल्लो तट भारतका लाखौँ जनता प्रभावित हुने हुँदा यसमा दुवै देशको सहकार्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निष्पक्ष निकायबाट गरिनु अनिवार्य छ । ठूला छिमेकीहरुको औद्योगिक विकास र निर्माणले निम्त्याएको बढ्दो कार्बन प्रभावका बारेमा खुलेर बोल्न सकिएको छैन ।
नेपालले विकासशील राष्ट्रहरुको मुद्दालाई उजागर गर्दै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न दीगो, साझा र एकीकृत प्रयासको प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । यसले जलवायु न्यायका लागि विश्वस्तरमा विकासशील राष्ट्रको मागलाई बलियो बनाउनेछ । नेपालले क्षेत्रीयस्तरमा नवीकरणीय ऊर्जाको रोलमोडलका रुपमा विकासशील देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ । आफ्ना जलस्रोत, वायु एवं सोलार ऊर्जाको माध्यमबाट ४५ प्रतिशत जंगल र सम्भाव्य नवीकरणीय स्रोतलाई कार्बन क्रेडिटमा रुपान्तरण गरेर कार्बन न्यूनीकरणमा नेपालले नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको कार्ययोजना विशेष गरी खाना पकाउने र यातायात क्षेत्रको ऊर्जा प्रणालीलाई जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जामा रुपान्तरण गर्न स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जामा केन्द्रित छ । ऊर्जा उत्पादन उपक्षेत्रमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा विकासका साथै वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा, प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बजारका लागि उपयुक्त ऐन, नीति र मार्गदर्शन, प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार र स्तरोन्नति तथा प्रमुख क्षेत्रमा विद्युत् उपयोग प्रवद्र्धन समावेश छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्र्रणालीको सुदृढीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा स्थानीय सरकार, महिला, युवा, सीमान्तकृत समूह, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको सहभागिता, ऊर्जाको माग र आपूर्तिको अवस्था, निजी क्षेत्रको संलग्नता र ऊर्जा परीक्षणलगायतका विषयमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य हिस्सा भए पनि नेपाल पेरिस सम्झौताअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ । विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र २ डिग्री सेल्यिसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्यलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न प्रतिबद्ध छ । फलस्वरुप, नेपालले सबै पक्षलाई आफ्नो सामूहिक महत्वाकाङ्क्षा बढाउन र पेरिस सम्झौताको १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमाअनुरुप उत्सर्जन कटौतीलाई समर्थन गर्न आग्रह पनि गरेको छ । नेपालले खुद शून्य उत्सर्जनको लागि दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार आगामी सन् २०४५ सम्ममा दीगो रुपमा उत्सर्जन घटाउने र खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त रणनीतिले कार्बन तटस्थ, समावेशी र जलवायु-उत्थानशील भविष्यका लागि महत्वाकाङ्क्षी नीतिगत व्यवस्था, सामाजिक रुपान्तरण र प्रविधि विकासको परिकल्पना गरेको छ । समानता र राष्ट्रिय परिस्थितिका आधारमा साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै जलवायुसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिन र पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र, स्वच्छ विद्युत् उत्पादकहरुसँग सहकार्य गर्न सकियो भने जलवायु मुद्दामा हाम्रो ऐक्यबद्धता रहन्छ ।
ऊर्जा उत्पादनः
आगामी सन् २०३० सम्ममा करिब १५ हजार मेगावाटसम्म स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ, जसको ५-१० प्रतिशत हिस्सा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जा हुनेछ । यसमा ५ हजार मेगावाट आन्तरिक स्रोतबाट उत्पादन गरिनेछ र बाँकी अंश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वित्तीय सहयोगमा निर्भर रहनेछ । सन् २०३० सम्ममा कुल ऊर्जा मागको २० प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासको क्षेत्रमा १६९ वटा लक्ष्य र ४७९ वटा सूचक पहिचान गरेको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यहरु धेरै विषयसँग अन्तरसम्बन्धित भएकोले नेपालको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हरित ऊर्जा महत्वपूर्ण सावित भएको छ । यता नेपाल सरकारले आगामी सन् २०३५ सम्ममा देशको जडित विद्युत् क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने, जसमा १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत र १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ ।

लस एण्ड ड्यामेज (हानि नोक्सानी) कोष
कमजोर देशलाई जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभावबाट बच्नका लागि विकसित देशहरुको सक्रियतामा हानि या क्षति कोषको स्थापना गरिएको विषयले हामीलाई झनै उत्साहित बनाएको छ । वास्तवमा यो विकास र विकासशील देशहरुमा नागरिक समाजलगायतका गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सामूहिक कार्य गर्नका लागि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनसक्छ भनिए पनि यसले सार्थक रुप लिन चाहिँ नसकेको प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
गत वर्ष दुबईमा भएको कोप-२८ को सम्मेलन सुरु हुनासाथ उद्घाटन सत्रमा नै हानि तथा क्षति कोषद्वारा उपलब्ध गराउने भनिएको रकम तुरुन्तै उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता गरिएको थियो तर यो कोषमार्फत् कसरी काम सुरु हुन्छ भन्नेबारेमा अझै स्पष्ट नभएको भनेर विज्ञहरुले औँल्याएका छन् । विकसित देशहरु विगतमा भएका उत्सर्जनको दायित्व स्वीकार गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् । उनीहरुले निकै सानो रकम योगदान गर्ने भनेर जनाएका छन् । विकसित देशहरुले सुरुवातमा निकै सानो कोष नै बनाउन चाहेका कारणले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।
विगतमा पनि अर्थात् सन् २००९ मा पनि विकसित देशले विकासशील देशमा उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन प्रतिवर्ष एक सय अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यो प्रतिबद्धता पनि अहिलेसम्म सम्पूर्ण रुपमा पूरा भएको छैन । यसपालि सन् २०२० सम्म पूरा गर्न नसकिएका सबै विषय विशेष गरेर हानि या क्षति कोषको रकमलाई सन् २०२४ सम्म दृढतापूर्वक उपलब्ध गराउने वाचा फेरि पनि देखिन्छ । यसले विश्वका सबै नेताहरुले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् भन्न सकिन्छ ।
कहाँ छ समस्या ?
जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप) निश्चित रुपमा समाधान गर्न नसकिएका मुद्दाहरुमा छलफल गर्ने र समाधानको उपाय निकाल्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । यो अवसरमा सबैले प्रतिबद्धता दोहो¥याएको विषय पटक-पटक सार्वजनिक भए पनि कोप सम्मेलनपछि धनी र विकासशील देशबीच तनावको वातावरण जहिले पनि सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । विशेष गरेर जलवायु वित्त कोष, जैविक विविधताको संरक्षण, जंगलको हिमालमा परेको दबाब अतिक्रमण र दोहन तथा सम्मेलनका सहभागी देशहरुमा सम्मेलनपछि मतैक्य हुन नसकेको थुप्रै घटना सार्वजनिक भएका छन् । अलग-अलग राष्ट्रिय हित र अनुभवले गर्दा जलवायु परिवर्तनमाथि वैश्विक प्रगति हासिल गर्नु दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ । यसकारण सहकर्मी सबै देशको दबाब र नागरिक समाजको सक्रियता वैश्विक प्रगतिका लागि अपरिहार्य आवश्यकता बनेको कुरा अहिले औंल्याउन थालिएको छ ।
कोपको निर्णायक नेतृत्वमा अहिले पनि धनी राष्ट्रहरु नै देखिन्छन् । निःसन्देह धनी र साधनसम्पन्न राष्ट्रहरुले यसको नेतृत्व गर्नु असान्दर्भिक देखिँदैन । वास्तविक प्रगतिको संकेतका लागि सबै मुलुकले त्यत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । भविष्यका नयाँ पुस्ताका लागि नीति निर्धारण मार्गदर्शनका लागि पेरिस सम्झौताको आधारमा देशहरुको प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । नेपालले अहिलेको कोप-२९ मा अरुहरुले गरेको प्रदूषणको जिम्मेवारी आफूले लिन नसक्ने सन्देश स्पष्ट दिएको छ र यस्तो सन्देश अन्य मुलुकहरुले पनि दिएका छन् ।
विकसित मुलुकहरुको अधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण पृथ्वी बस्न÷बाँच्नका लागि प्रतिदिन कम योग्य हुँदै गइरहेको छ । यसैले कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै जान कार्बन उत्सर्जनका प्रमुख स्रोतहरुमा मुख्यतः जैविक ऊर्जा (पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, कोइला इत्यादि) को प्रयोग क्रमशः कम गर्दै अन्तमा हटाउने र विकल्पका रुपमा नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत्, सौर्य, वायु आदि) बाट प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम एवं घोषणा विश्वव्यापी रुपमा हुँदै आइरहेको छ ।
जैविक ऊर्जाको प्रयोग र उद्योगबाट उत्सर्जन हुने कार्बनको कुरा गर्दा, सन् २०२१ मा विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जन करिब ३७.१२४ अर्ब टन छ (आवर वल्र्ड इन डेटा डट ओआरजी) । सन् २०२१ को तथ्यांकअनुसार नेपालको कार्बन उत्सर्जन करिब ०.०४१४ अर्ब टन छ जुन विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनको ०.०३८ प्रतिशत हुन आउँछ । अर्थात्, १ लाख भागमा ३८ भाग हाम्रो पर्छ । योमध्ये पनि नेपालको अधिकांश कार्बन उत्सर्जन आफ्नै वन जंगलले सोस्छ । कार्बन उत्सर्जनमा प्रतिकूल योगदान नगण्य हुँदाहुँदै पनि नेपालले विश्व जलवायु परिवर्तनका भयावह असरहरु भोगिरहेकै छ । थोरै भए पनि नेपालको कार्बन उत्सर्जन द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । यसको मुख्य कारण आयातीत जीवाश्म ऊर्जाको बढ्दो प्रयोगले हो, जसलाई नेपालको अर्थतन्त्रले थेग्न पनि सकिरहेको छैन र स्वच्छ हरित ऊर्जा विद्युत्ले यसलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकेसम्म यो उत्सर्जन कसैले रोकेर रोकिनेवाला पनि छैन ।
अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरुले वार्षिक अर्बोँ टनको कार्बन उत्सर्जन विस्तारै घटाउँदै जाने घोषणा गरे तापनि विश्वका सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा क्रमशः चीन, अमेरिका र भारत पर्छन् । नेपाल पहिलो र तेस्रो स्थानमा रहेका चीन र भारतका बीचमा छ । कार्बन उत्सर्जनबाटै हासिल गरेको अर्थतन्त्र वृद्धिलाई अवरुद्ध हुन नदिन चीनले सन् २०६० सम्म र भारतले सन् २०७० सम्म मात्र नेट कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्न सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालले भने सन् २०४५ मै नेट कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने भनेको छ । सामान्य हिसाबले त यो अत्यन्त राम्रो हो तर अर्थतन्त्रमा पर्न जाने असरको मूल्याङ्कन गर्ने आवश्यकता नै नठानी, देशलाई पुग्ने हानीको बेवास्ता गरी अर्काको लहैलहैमा काम गर्नुचाहिँ देश र जनताप्रतिको उपेक्षा नै हो । नेपालले जति गरे पनि अर्काको कारणबाट सृजित मौसम परिवर्तनको मार त प्रशस्तै खेपिरहेकै छ, जलउत्पन्न प्रकोप र भूस्खलन भयंकर रुपमा बढ्दो छ भने हिमाल पग्लेको पग्ल्यै छ आरोहण र औद्योगिक प्रदूषणले ।
चीन, अमेरिका र भारतले आफ्नो अर्थतन्त्र शिथिल हुन नदिन क्रमशः सन् २०६०, २०५० र २०७० सम्म ‘हामी धुँवा उडाइरहन्छौं’ भनेका छन् । अझ अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले त अघिल्लो सरकारले गरिसकेको पेरिस सम्झौतासमेत अमेरिकी अर्थतन्त्र प्रतिकूल भयो भनेर एकतर्फी रुपमै मानेनन्, हामी चाहिँ चीन र भारतबीच बसेर आफ्नो अर्थतन्त्र लत्याएर भूराजनीतिक परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौँ । जसबाट हाम्रो दीगो अर्थतन्त्रको सपना पूरा भइरहेको छैन । त्यसैले विद्युत् उत्पादन गर्न हाम्रो छाता संगठन स्वतन्त्र रुपमा इप्पानको जन्म भएको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छौँ ।
इप्पानको प्रतिबद्धता र सहभागिता
जलवायु परिवर्तनको मारमा स्वच्छ ऊर्जा परेको छ । स्वच्छ ऊर्जाको कारण उत्पादनबाट कार्बनडाइअक्साइड न्यूनीकरण गरे बापत पनि कार्बन क्रेडिट बापतको रकम नेपालका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उद्यमीहरुले पाउनुपर्ने हुन्छ । जलवायु वित्त कोषबाट हरित ऊर्जाको लागि पहिलो प्राथमिता राखिनुपर्छ । अहिले विश्वको ध्यान नेपालको स्वच्छ र हरित ऊर्जा विकासतर्फ केन्द्रित छ । गत वर्ष नेपाल सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनको क्रममा अधिकांश विदेशी प्रतिनिधिहरुको चासो र प्रश्न स्वच्छ ऊर्जामा केन्द्रित थियो ।
पछिल्लो समय ग्लोबल वार्मिङका कारण खोला नालामा पानीको सतह निकै घट्दै गइरहेको छ । कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाहरुले पूर्व निर्धारित तालिकाअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । १० मेगावाटसम्मका स्वच्छ आयोजनाको लागि जलवायुको कारणले ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ मिनाहा गरिएको छ । १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनामा पनि यही समस्या छ । जलवायु परिवर्तनको कारण सिर्जित समस्यालाई बुझेर हानी नोक्सानी क्षतिपूर्ति पाउन हाम्रो नैसर्गिक अधिकारभित्र परेको छ ।
हरित र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्दा एकातिर डर्टी इनर्जीको उपयोग कम हुन्छ भने अर्कोतिर जंगल बिनासमा पनि कमी आउँछ । यति मात्र होइन, ऊर्जा आयोजनाको लागि एक रुख काट्दा १० रुख रोप्ने प्रावधानले झन जंगलको क्षेत्रफल बढ्दो छ । अझ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ऊर्जा आयोजनाहरु निर्माण गर्नका लागि स्वीकृतिको ठूलो समस्या छ । नेपाल सरकारकै विद्युत् विकास विभागले एकातिर अनुमतिपत्र दिने, अर्कोतिर निकुञ्जले रोक्ने, यो प्रवृत्तिबाट सम्बन्धित निकायले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारका बिच इलभ धष्लमयध कयगितष्यल बाट निराकरण हुनुपर्छ । स्वच्छ जलविद्युत्‌का कारणले कार्बन उतसर्जन हुने र त्यो बापत कार्बन क्रेडिटबाट नेपालका निजी जलविद्युत् उद्यमीहरुले लाभ पाउनुपर्छ ।
सन् २०४५ भित्र खुद शुन्यकार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिलका लागि ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याउन तथा ऊर्जा आयोजनाहरुले ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने भएकाले भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन बिक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था भइसकेको छ ।
स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो प्रगति गर्न सकेको छ । यही प्रगतिको जगमा उभिएर निजी क्षेत्रका यस्ता प्रगति र समस्या सुनाउन पाएका छौँ । यस जलवायु सममेलन-२९ कोपमा हामीले राखेका समस्या र प्रगतिलाई विश्वकै ध्यानाकर्षणको रुपमा लिएर अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ ।
जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै जलवायु न्यायको माग गर्नुपर्ने अवस्था छ । कार्बन उत्सर्जनमा कम योगदान पु¥याउने तर अत्यधिक असर बेहोर्ने राष्ट्रका रुपमा नेपालले जलवायु क्षतिपूर्ति र सहयोगका लागि उच्च प्रदूषक राष्ट्रहरुसँग अविलम्ब वार्ता गर्नुपर्छ । अजरबैजानको बाकुमा भएको कोप-२९ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज प्रष्ट मुखरित पार्न सकेन । जलवायु परिवर्तनको असर उजागर गर्न र अनुकूलनका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउन नेपालले वैज्ञानिक प्रमाणहरुको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । वैज्ञानिक तथा तथ्यांकमा आधारित जानकारीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको जलवायु परिवर्तनको संवेदनशीलताबारे सजग तुल्याउँछ । यसका लागि प्रासंगिक डाटा संकलन, अनुसन्धानको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनको असरको प्रमाणीकरण र अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालले अनुसन्धानमा पर्याप्त रकम खर्च गरेको देखिँदैन । विशेषज्ञहरु नियुक्ति गर्दा विज्ञता होइन, राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति छ ।
हालै सरकारले २८५०० मेगावाटको स्वच्छ जलविद्युत् उत्पादन गर्नको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइसकेको छ । ती आयोजनामध्ये १३ हजार मेगावाट पिपिएका लागि निजी प्रवद्र्धक कुरिरहेका छन् । यो महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन भएको खण्डमा मनग्य कार्बन उत्सर्जन कटौती हुनेछ र सरकारको आगामी दिगो विकास लक्ष (Sustainable Development Goal SDG) लाई स्वच्छ ऊर्जाको माध्यमबाट खर्च गर्नैे लागत ६० खर्ब आर्थिक श्रोतको जरुरी पर्ने देखिन्छ । यो श्रोत प्राप्त गर्न स्वच्छ ऊर्जाबाट कार्बन कटौतीबाट पाउने लाभबाट निजी क्षेत्रलाई विभेद नगरियोस् भन्ने हाम्रो न्यायोचित माग हो । ऊर्जाको माध्यमबाट मद्दत पुग्नको लागि हिमाल संरक्षण गर्न प्रमुख मुद्दा बनिनुपर्छ
सन्दर्भ सामग्री :
सगरमाथा जोगाइराख्न आरोही संख्या सिमित गर्नुपर्छ (दावा याङजुम शेर्पा) कान्तिपुर (May 26, 2024),

-माछापुच्छ्रे हिमालको बन्देज, विमर्श हिमाल म्यागजिन वर्ष ३१ अंक ३, पूर्णाङ्क, २०७९ कार्तिक ।
जलवायु असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता (संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, कान्तिपुर अक्टोबर ३१, २०२३)

Role of IPPs in emission reduction The Annuparna express 18 dec 2023, Bhandari IPPAN Advisor/Hydropower promoter,

Green Energy activist, fund for climate change Mitigation on Hydropower 9 June 2023, Annapurna Express (for research fellow)
सगरमाथा आराम दिऔँ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ May 29 2024 कान्तिपुर
जलवायु परिवर्तन- न्युनिकरण तथा अनुकुलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०-२०८७) नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय,
हिमालसँग टाढिँदै शेर्पा (कान्तिपुर (नेपाल) म्यागजिन २०७६ वैशाख २९)
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७-२०८७ नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय

krishnapowerhydro2023@gmail.com