विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी आवश्यक

बिहीबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा आएको बाढी पहिरोमा परी ५० जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने ३० जना बेपत्ता र १२ जना घाइते भएका छन् । हजारौ विस्थापित भएका छन् । वाढी, पहिरो, भूकम्प, हावाहुरीलगायतका प्राकृतिक प्रकोप रोकेर रोकिदैन, जुनसुकै बेला, जहाँसुकै पनि आउन सक्छ । तर त्यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट मानिसलाई मृत्यु, घाइते र वेपत्ता हुनबाट जोगाउन, भौतिक क्षति हुनबाट रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकार र समाज सचेत, सजग र संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।
सरकारले वाढी पहिरो सम्भावित स्थानहरुको भौतिक संरचना दरिलो बनाउनुपर्छ, जनसाधारणमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने काम गर्नुपर्छ, सडक, नदीनालाको अतिक्रमण रोक्ने, वर्षाअघि नै ढल निर्माणलगायतका काम गरिसक्ने गर्दा क्षति न्यून गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो देशमा सडक, ढल, पुल निर्माणका काम शुरु भएको वर्षौंसम्म पनि सम्पन्न नगर्ने, खोला, सडकमै निर्माण सामग्री थुपारेर पानीको वहाव नै छेकिदिने काम हुँदै आएका छन् । निर्माण भएका संरचना पनि गुणस्तरणहीन हुँदा बनाइनसक्दै भत्किने गरेका छन् यसले भने प्राकृतिक विपतिबाट धेरै क्षति हुने गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै समाजका गतिविधिले पनि प्राकृतिक विपत्तिलाई निम्त्याएको देखिन्छ । रुखविरुवा जथाभावी काट्ने, नदीनाला मिचेर भौतिक संरचना बनाउने, सार्वजनिक जग्गा मिचेर वासोवास गर्ने, ढलमा प्लाष्टिकलगायतका सामग्री फाल्ने, सडक तथा फुटपाथमा निर्माण सामग्री थुपारिदिनेलगायतका कार्यले पनि विपत्ति निम्त्याउने गरेको छ ।
तराईका जिल्लाहरुमा भारतले बनाएका अवैध वाँधले पनि नेपाली भूभाग डुवानमा पर्ने गरेको छ । देशका विभिन्न भागमा केही दिनदेखि भइरहेको अविरल वर्षाका कारण तराईका अधिकांश जिल्ला डुबानको चपेटामा परेका छन् भने पहाडी भूभागहरू तथा राजमार्गहरूमा पहिरोका कारण मानवीय क्षति र ठूलो भौतिक नोक्सानी भएको छ । बाढी, पहिरो र डुबानग्रस्त क्षेत्रका बासिन्दाहरू त्रासमय जीवन जिउन वाध्य छन् । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय नियम कानुन र प्रचलनहरू मिचेर जसरी तटबन्ध विस्तार गर्दै गएको छ त्यसले नदीनालाहरूको प्राकृतिक बहाव रोकिने र बगेको पानी नेपालभूमितिरै फर्केर नेपालभूमि डुवाउने गरेको छ । तराईमा हरेक वर्ष डुबानको समस्या जुन रुपमा चर्किंदै आएको छ त्यसको स्थायी समाधान गर्न सरकारले सकेको छैन ।
भारतले नेपालसँग असमान सम्झौता गरी निर्माण गरेको कोशी बाँध र गण्डक बाँध होस् वा नेपालको सहमतिविना सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका लक्ष्मणपुर बाँध लगायतका संरचनाहरू तराई डुबाउने प्रमुख कारण बनेका छन् । हिउँदमा नेपालबाट पानी लैजाने र वर्षामा बाँधका ढोकाहरू थुनेर नेपालभूमि डुबाउने भारतको व्यवहारले तराईका जनता आजीत छन् । यो समस्या जुन पार्टीको सरकार बनेपनि समाधान हुन सकेको छैन । नेपाल–भारतका उच्चस्तरीय भ्रमण वर्षमा दुई÷चार पटक हुने गरेको छ । तर तराई डुवानको समस्या समाधान तर्फ ठोस पहल हुन सकेको छैन ।
विपद् परेपछि सरकार, सत्तारुढ दल र विपक्षी दलहरु समेत उद्दार राहतका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन् । सरकारले राहत र उद्दारमा कुनै कमी हुन नदिन मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिन्छ भने विपक्षी दलहरुले पनि राहत, उद्दार र पनुस्र्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि विज्ञप्ति निकाल्ने, सदनमा आवाज उठाउने होडवाजी नै गर्छन् । तर प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति हुन नदिन समयमै पहल गर्नेबारेमा न त सरकारले नै यथेष्ट ध्यान पुर्याएको पाइन्छ, न त त विपक्षीहरुले नै आवाज उठाउँछन् ।
प्रकोपबाट पीडितहरुको जीउ बचाउन, सम्पत्तिको रक्षा गर्न, प्रकोपबाट उत्पन्न हुन सक्ने वातावरणीय प्रदूषण एवं रोगहरुलाई नियन्त्रण गर्न, पीडितहरुलाई पुनस्र्थापन गर्न र भौतिक विकासका कार्यहरुमा पुगेको क्षतिको मर्मत र पुनर्निर्माण चाँडो गर्न सरकारले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने सरकारले बेलैदेखि काम गर्नुपर्छ भने विपक्षी दलहरुले पनि सरकारलाई घच्घच्याउन जरुरी छ । त्यस्तै प्राकृतिक विपत व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी हुन आवश्यक छ । कुनै पनि प्रकारको प्राकृतिक प्रकोपका घटना घट्नेबित्तिकै प्रभावित वर्गको उद्धारको लागि पनि प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन सदैव सजग र तयार रहनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ ।