मर्जरका लागि बैंकहरुलाई चर्को दवाव/ आनाकानी गर्दै बैंकहरु

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक बर्षका लागि असार २७ गते ल्याउने भनिएको मौद्रिक नीति एकाएक पछाडि धकेलिएको छ । बिग मर्जरको बिषयलाई लिएर केही बैंकरले जबरजस्ति विवाद खडा गरिरहेकै बेला अर्थसचिव राजन खनाल अमेरिका उडेपछि मौद्रिक नीति असारभित्र नआउने पक्का भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले तयारी नपुगेका कारण असार २७ गते ल्याउने भनिएको मौद्रिक नीति पछाडि धकेलिएको बताएका छन् । अर्थसचिव राष्ट्र बैंक संचालक समिति बैठकमा उपस्थित नभई निर्णय हुन नसक्ने अवस्था समेत भएकाले असारमै मौद्रिक नीति ल्याउने गभर्नरको प्रयास तुहिएको हो ।
विगमर्जरमा जान केही ठूला बैंकले आनाकानी गरिरहेका बेला मौद्रिक नीतिलाई पछि धकेल्ने गरि अर्थ सचिव खनाल विदेश जानुलाई अर्थविश्लेषकहरुले ‘दालमा कुछ काला हे’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने त हैन भन्ने आशंका गरेका छन् ।
केही बैंकरले सरकारी उच्च तहमा पहुँच कायम गर्दै बिग मर्जरको नीति तुहाइदिने त होइनन् भन्ने आशंका पनि उठेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले बैंकहरु सहज तरिकाले मर्जरमा नगए फोर्सफुल्ली रुपमा मर्जरमा लैजाने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने जानकारी दिएका छन् ।
अहिलेसम्म १८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरमा जान तयार रहेको जानकारी केन्द्रीय बैंकलाई गराएको बताउँदै गभर्नर नेपालले मर्जरमा जाने वातावरण निर्माण गर्दा समेत मर्जरमा नगए लाइसेन्स नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विग मर्जर रोक्न चलखेल भइरहेकोप्रति संकेत गर्दै गभर्नर नेपालले ३ वर्षअघि वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब पु¥याउनु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयका विरुद्ध प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समक्ष धेरै बैंक सञ्चालक पुगेको त्यो नीति लागू भइछाडे जस्तै अहिले मर्जरको नीति पनि सफल हुने दावी गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका विषयमा आइएसएसआर र पेभेलियन मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर नेपालले समयको आवश्यकताका आधारमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका बिचमा मर्जर नीति ल्याइएको दावी गरेका छन् ।
निक्षेपकर्ताको सुरक्षा प्रमुख जिम्मेवारी रहेको र सोही अनुसार मर्जरको नीति आने बताउँदै गभर्नर नेपालले २÷४ वटा संस्थालाई समस्या परेर केही फरक नपर्ने बताएका छन् ।
सरकारको बजेटलाई सपोर्ट गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने परम्पराअनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिहेको बताउँदै गभर्नर नेपालले सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगेको, राजनीतिक स्थिरताका कारण नयाँ पुस्ता व्यवसायप्रति आकर्षित भएकाले बैंकहरुमा कर्जाको आवेदन बढि परेको समेत बताएका छन् ।
सो कार्यक्रममा बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले स्प्रेड दर ४ प्रतिशतभन्दा कम गर्न नसकिने बताउँदै मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरको विषय सम्बोधन हुनुपर्ने, पुनःकर्जा कोषको रकम एक खर्ब पु¥याउनुपर्ने, इलेक्ट्रोनिक केवाइसी फारमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बैंकहरु बिचको मर्जरका लागि मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बैंकहरु धेरै भएका कारण निक्षेप संकलनका लागि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा भएको बताउँदै अध्यक्ष ढुंगानाले मर्जर समयको आवश्यकता भएको बताएका छन् । तर बाध्यात्मक तरिकाले मर्जरमा लैजाने व्यवस्था उचित नहुने बताउँदै उनले त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सो कार्यक्रममा प्रभु बैंकका अध्यक्ष देवी भट्टचनले फोर्सफुल मर्जरमा जान उचित नहुने बताएका छन् । उनले सबै बैंकले राष्ट्र बैंकबाट बैंक सञ्चालनको अनुमति लिएको र केन्द्रिय बैंकको नीतिअनुसार चुक्ता पूँजी समेत ८ अर्बभन्दा माथि पु¥याएकाले मर्जरका लागि निर्देशनका रुपमा मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनले एक खर्बभन्दा कम निक्षेप भएका बैंक एकआपसमा गाभिनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति राख्दा राम्रो हुने सुझाव दिएका छन् ।
उता ग्लोबल आइमएमइ बैंकका अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका चन्द्र ढकालले निक्षेप लिन बैंकहरुका बिचमा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्यका लागि पनि मर्जर आवश्यक रहेको बताउँदै फोर्स मर्जरभन्दा पनि मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्ने बताए ।
व्यवसायी र बैंकरहरुका बिचमा ब्याजदरको विषयलाई लिएर दोहोरी चलेको बताउँदै ढकालले स्प्रेडदर बढी भएको आभास व्यवसायीहरुलाई परको र निक्षेपमा आएको कमीले ब्याजदरको चाप परेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा तरलता अभावको समस्या समाधान गर्ने विषय समावेश हुनुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले राजश्वमुखी बजेट भएका कारण सरकारले भनेको विन्दुमा मुद्रा स्फिती नरहने बताए । उनले ३४ खर्बको जिडीपी रहेको र अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका कारण त्यसलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा पेभेलियन मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले ब्याजदर बढेका कारण व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै त्यसको उचित समाधान गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।
अर्थविद् डाक्टर गोविन्द नेपालले समेत आर्थिक समृद्धिको सरकारको योजनालाई सफल बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । अर्का अर्थविद् डा. दधि अधिकारीले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती रहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।