ओली सरकारलाई अर्को धक्का

काठमाडौँ । सरकारको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका पदाधिकारीले असहमति जनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अर्को धक्का लागेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकले प्रस्तावित विधेयकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई आफ्नो असहमति पत्र बुझाएको हो ।
जेनेभामा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका राजदूत मणिप्रसाद भट्टराई मार्फत प्रस्तावित विधेयकमा रहेका त्रुटी औँल्याउँदै सरकारलाई असहमति पत्र बुझाएका हुन् ।
सरकारले मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । जसमा मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार सीमित गर्ने प्रयास भएको र यसले मानव अधिकार सम्बन्धी काममा अंकुश लगाउने भन्दै मानवअधिकार आयोग, वुद्धिजीवी तथा प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
सरकारले भने विधेयकले आयोगको क्षेत्राधिकार सीमित नगर्ने र यसले मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने दावी गर्दै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तावित विधेयकलाई लिएर ओली सरकारको दाबी विरुद्ध हुने गरी विशेष प्रतिवेदकको असहमति जनाएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ ।
असहमति जनाउनेमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु बारेका विशेष प्रतिवेदक बर्ननाड डुहाइम, गैरन्यायिक हत्याका विशेष प्रतिवेदक एग्नेस कोलामर्ड, मानव अधिकार प्रतिरक्षकको अवस्था सम्बन्धका विशेष प्रतिवेदक माइकल फोस्र्ट, न्यायाधीश र अधिवक्ताहरुको स्वतन्त्रता बारेका विशेष प्रतिवेदक डिएको गार्सिया, क्रुर, अमानवीय र अभद्र दण्डका प्रतिवेदक निल्स मेल्जर तथा शान्तिपूर्ण भेला हुने हकका प्रतिवेदक क्लेमेन्ट न्यालेतोम्सी रहेका छन् । विधेयकले मानव अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने देखिएको उनीहरुको दावी छ ।
नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आफ्नो काममा स्वतन्त्र छ । संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले छानबिन गरी गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुनु पर्छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा आयोगले गरेको सिफारिसबारे महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले अन्तिम निर्णय लिने व्यवस्था गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको हो ।
यस्तै नेपाल आफै पक्ष रहेको पेरिस सिद्धान्त विपरित हुने गरी विधेयक प्रस्ताव भएको विशेष प्रतिवेदकले जनाएका छन् । पेरिस सिद्धान्त अनुसार मानव अधिकार आयोग स्वतन्त्र र दबाब रहित हुनु पर्छ । तर प्रस्तावित विधेयकले ती दुवै कुरालाई बेवास्ता गरेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।हाल कायम रहेको व्यवस्था अनुसार मानवअधिकार आयोगले वैदेशिक सहायता लिन चाहेमा आफैले निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा आयोगको सो अधिकार पनि कटौती गरिएको छ ।