कस्तो छ आ.व. २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीति ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिकनीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिमा मर्जरको प्रक्रियामा रहेका बाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जानका लागि सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ । यसले ठूला बैंकहरुलाई मर्जरमा जान उत्साहित बनाउने बताइएको छ ।
२०७७ असार मसान्तसम्म मर्जरको प्रक्रिया सकेर एकिकृत कारोबार सुरु गरेमा कुलिङ पिरीयड हटाउने, ऋणपत्र जारी गर्न बाध्य नबनाउने, अनिवार्य भनिएका ठाउँमा लगानी गर्नका लागि दवाव नदिने लगायतका सुविधाहरु मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छन् । मौद्रिक नीतिमा विशेष पुर्नकर्जा, व्याजदर, प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको सीमा, तोकिएको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा यथावत राखिएको छ भने विदेशबाट कर्जा ल्याउनका लागि सहज व्यवस्था समेत गरिएको छ । प्रस्तुत छ ः आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ ः
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि त्रैमासिक समीक्षासमेत सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि मुलुक लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अगाडि बढेको छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको छ भने वित्तीय पहुँच विस्तार उत्साहप्रद रहेको छ । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा भने केही दबाब उत्पन्न भएको छ । विगत एक वर्षयता वित्तीय बजार स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको छ । निक्षेपको ब्याजदर स्थिर रहेको छ भने कर्जाको ब्याजदरमा केही कमी आएको छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट थप ऋणपत्र निष्काशन भएका कारण धितोपत्र बजारमा उपकरणगत विविधीकरण प्रारम्भ भएको छ । समग्र सेयर बजार गतिविधि सामान्य रहेको अवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उत्पन्न तनाव, युरोपियन युनियनबाट बेलायत अलग हुने प्रक्रियामा देखिएको विलम्ब तथा चीनको अर्थतन्त्र विस्तारमा आएको सङ्कुचनका कारण विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार कमजोर रहने देखिन्छ ।
सन २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्ने, पन्ध्रौं योजनाले तय गरेका आर्थिक लक्ष्यहरूसँग सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकसित आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक गतिविधिलाई समेत ध्यानमा राखी समष्टिगत आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था छ राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्नुका साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमसँग सामञ्जस्यता कायम गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ । सन २०१८ मा ३.६ प्रतिशत रहेको विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन २०१९ मा ३.२ प्रतिशत रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ । सन २०१८ मा विकसित मुलुक र उदीयमान तथा विकासशील मुलुकका अर्थतन्त्रहरू क्रमशः २.२ प्रतिशत र ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन २०१९ मा क्रमशः १.९ प्रतिशत र ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । चीन र भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन २०१८ मा क्रमशः ६.६ प्रतिशत र ६.८ प्रतिशत रहेकोमा सन २०१९ मा क्रमशः ६.२ प्रतिशत र ७.० प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ । विकसित र उदीयमान तथा विकासशील मुलुकको मुद्रास्फीति सन २०१८ मा क्रमशः २.० प्रतिशत र ४.८ प्रतिशत रहेकोमा सन २०१९ मा क्रमशः १.६ प्रतिशत र ४.८ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि, उर्जा आपूर्तिमा सहजता, निर्माण कार्यमा तीव्रता, औद्योगिक उत्पादन विस्तार तथा पर्यटक आगमन बढेका कारण आर्थिक वृद्धि उच्च रहेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कूल गार्हस्थ्य बचतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २०.५ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । कूल राष्ट्रिय बचतको यस्तो अनुपात ५२.४ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष यी अनुपातहरू क्रमशः १७.८ प्रतिशत र ४७.१ प्रतिशत रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कूल स्थिर पुँजी निर्माणको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ३६.९ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । कूल पुँजी निर्माणको यस्तो अनुपात ६२.३ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष यी अनुपातहरू क्रमशः ३४.७ प्रतिशत र ५५.२ प्रतिशत रहेका थिए । समीक्षा वर्षमा बचतको तुलनामा लगानी उच्च रहेकोले साधनको स्रोत–माग अन्तरको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ९.९ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ८.१ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को ११ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत रहेको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को प्राप्ति तथा खर्चको प्रारम्भिक विवरणअनुसार चालू खर्च सात सय १४ अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत खर्च दुई सय ३८ अर्ब ३६ करोड, वित्तीय व्यवस्था खर्च एक सय ४१ अर्ब २४ करोड र राजस्व संकलन आठ सय ५९ अर्ब ६० करोड भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नेपाल सरकारले कूल आन्तरिक ऋण ९६ अर्ब ३८ करोड परिचालन गरेको छ भने भुक्तानी ३४ अर्ब ३१ करोड गरेको छ । सो अवधिमा नेपाल सरकारले ६२ अर्ब सात करोड खुद आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ । उक्त रकम कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.८ प्रतिशत हुनआउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को ११ महिनामा वस्तु व्यापार घाटा १७.२ प्रतिशतले वृद्धि भई एक हजार दुई सय ११ अर्ब ९६ करोड पुुगेको छ । यसैगरी, सो अवधिमा चालू खाताघाटा दुई सय ४८ अर्ब ७२ करोड रहेको छ । आयातमा भएको विस्तारका कारण चालू खाताघाटा उच्च रहनगएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई सात सय ९९ अर्ब दुई करोड पुगेको छ । शोधनान्तर भने ९० अर्ब ८३ करोडले घाटामा रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को ११ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा ८.८ महिनाको वस्तुु तथा ७.७ महिनाको वस्तुु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिन्छ । २०७५ असार मसान्तको तुलनामा २०७६ असार मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रूपैयाँ ०.०२ प्रतिशतले अवमूल्यन भई अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमयदर एक सय नौ दशमलव ३६ कायम भएको छ । २०७५ असार मसान्तमा यस्तो विनिमयदर एक सय नौ दशमलव ३४ रहेको थियो ।
धितोपत्र बजार
समीक्षा वर्षमा सेयर बजारमा ठूलो उतारचढाव देखिएन । २०७६ असार मसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क एक हजार दुई सय ५९ रहेको छ । २०७५ असारमा मसान्तमा यो सूचकाङ्क एक हजार दुई सय १२ दशमलव चार रहेको थियो । यसैगरी, २०७५ असार मसान्तमा एक हजार चार सय ३५ अर्ब १४ करोड रहेको बजार पुँजीकरण २०७६ असार मसान्तमा एक हजार पाँच सय ६७ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाएपश्चात् ऋणपत्र बजारको विकासमा समेत सहयोग पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा यस बैंकबाट १४ वाणिज्य बैंकहरूले ४३ अर्ब ९८ करोडको ऋणपत्र निष्काशन गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् ।
मौद्रिक व्यवस्थापन
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १८ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा २०७६ जेठ मसान्तमा वार्षिक विन्दुुगत वृद्धिदर १६.७ प्रतिशत रहेको छ । मौद्रिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जामध्ये आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर २२.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धिदर २०.० प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएकोेमा २०७६ जेठ मसान्तमा यी कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर क्रमशः २५.१ प्रतिशत र २०.६ प्रतिशत रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कूल तीन सय २२ अर्ब ४९ करोड तरलता प्रवाह भएको छ । यसअन्र्तगत रिपोमार्फत एक सय ६८ अर्ब १६ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत एक सय ५४ अर्ब ३३ करोड प्रवाह भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा एक सय अर्ब ३५ करोड तरलता प्रशोचन भएको छ । यसअन्र्तगत रिभर्स रिपोमार्फत २० अर्ब ७० करोड र निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ७९ अर्ब ६५ करोड प्रशोचन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा यस बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट अमेरिकी डलर तीन अर्ब १९ करोड खुद खरिद गरी तीन सय ६० अर्ब ९१ करोड खुद तरलता प्रवाह गरेको छ । सोही अवधिमा परिवत्र्य विदेशी मुुद्रा बिक्री गरी पाँच सय १६ अर्ब ९७ करोड बराबरको भारु खरिद गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वाणिज्य बैंकहरूबीच एक हजार सात सय ७५ अर्ब ११ करोड र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य बैंकहरूबीचबाहेक) बीच दुई सय नौ अर्ब ५५ करोडको अन्तरबैंक कारोबार भएको छ । २०७६ असारमा ९१ दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर ४.९७ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूबीचको भारित औसत अन्तरबैंकदर ४.५२ प्रतिशत रहेका छन् । २०७५ असारमा यी दरहरू क्रमशः ३.७४ प्रतिशत र २.९६ प्रतिशत रहेका थिए ।
२०७६ जेठमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर क्रमश ६.६४ प्रतिशत र १२.२० प्रतिशत रहेका छन् । २०७५ जेठमा यी दरहरू क्रमश ६.६१ प्रतिशत र १२.४२ प्रतिशत रहेका थिए ।
कर्जा कार्यक्रमहरूको समीक्षा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुुद्रामा ऋण लिनपाउने व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले अमेरिकी डलर चार करोड ऋण लिन स्वीकृति लिएकोमा तीन करोड १५ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको तथा तीनवटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले दुई करोड छ लाख अमेरिकी डलर र एक करोड १० लाख जापानिज येन ऋण लिन स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कूल कर्जाको कृषि क्षेत्रमा न्यूूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७६ जेठ मसान्तसम्म यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः ८.६ प्रतिशत र ८.६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कूल कर्जा सापटको न्यूनतम पाँच प्रतिशत अनिवार्यरूपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७६ जेठ मसान्तमा यस्तो कर्जाको अंश ६.१ प्रतिशत रहेको छ ।
यस बैंकबाट उत्पादन तथा निर्यात विस्तारका क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा लगानी २०७६ जेठ मसान्तमा २२ अर्ब ४० करोड रहेको छ । यसअन्तर्गत साधारण पुनर्कर्जा १९ अर्ब २७ करोड र निर्यात पुनर्कर्जा ८७ करोड रहेको छ ।
“सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५” बमोजिम प्रवाह गरिएको कर्जामध्ये २०७६ जेठ मसान्तसम्ममा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत १५ हजार नौ सय १६ जना ऋणीको २९ अर्ब ३६ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । त्यसैगरी, सो कार्यविधिमा व्यवस्था भएका अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जामध्ये सात सय ६६ जना ऋणीको ४१ करोड ३२ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कूल एक अर्ब २५ करोड ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ ।
वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधनका लागि नेपाल सरकारमा पेश गरिएका छन् । भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ लागू भइसकेको छ । पूर्वाधार विकास बैंक सम्बन्धी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ । २० अर्ब चुक्ता पुँजी भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड २०७५ फागुन २७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ । बैंकिङ सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने यस बैंकको नीतिबमोजिम वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य कार्यान्वयनमा आएको छ ।
वित्तीय समावेशीकरण सम्बन्धी सूूचकहरू समावेश भएको मार्फत उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिको ३ लाखसम्मको बचत तथा मुद्दती निक्षेप सुुरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम २०७६ जेठ मसान्तसम्ममा २ करोड २२ लाख निक्षेप खातामा रहेको ६०३ अर्ब ३९ करोड सुरक्षण भएको छ । राष्ट्रियस्तर बाहेकका वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचना अनुसार समायोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक प्रादेशिक स्तरमा समायोजन हुने विकास बैंकहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ अर्ब २० करोड र वित्त कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड कायम गरिएको छ ।
लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गाको मूूल्यमा भइरहने उतारचढाव मापन गर्ने घरजग्गा मूूल्य सूचकाङ्क तयार गर्न सर्वेक्षण कार्य भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गरेपश्चात् २०७६ असार मसान्तसम्म कुुल १७१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १२८ वटा संस्थाहरूको इजाजत खारेज हुन गई कूल ४३ संस्था कायम भएका छन् ।
वित्तीय पहु“च
सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पु¥याउने नीतिअनुसार २०७६ असारसम्ममा ७३२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । २०७५ असारमा यस्तो संख्या ६३१ रहेको थियो । २०७६ जेठ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा संख्या ३५३९, विकास बैंकहरूको १२५०, वित्त कम्पनीहरूको २०५ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ३५७० गरी कूल शाखा संख्या ८५६४ पुगेको छ । २०७५ जेठ मसान्तमा यस्तो संख्या ६४१४ रहेको थियो ।
२०७६ जेठ मसान्तको तथ्यांकलाई आधार मान्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक शाखाबाट औसतमा ३४११ जनसंख्याले सेवा लिनसक्ने अवस्था रहेको छ । २०७५ जेठ मसान्तमा यस्तो संख्या ४ हजार ४ सय ९३ रहेको थियो । सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ । २०७६ वैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा रहेको निक्षेप खाता संख्या २ करोड ७३ लाख तथा कर्जा खाता संख्या १४ लाख ५४ हजार पुगेको छ ।
२०७५ चैत मसान्तमा एटीएम संख्या ३१८८ रहेको छ । त्यसैगरी, मोबाइल बंैकिङका ग्राहकहरूको संख्या ७० लाख, इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहकहरूको संख्या ८ लाख ९३ हजार, जारी भएका डेबिट कार्डको संख्या ६२ लाख ८१ हजार तथा क्रेडिट कार्डको संख्या १ लाख १३ हजार पुगेको छ । २०७६ वैशाखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कूल बचत सदस्यको संख्या ४१ लाख ५८ हजार र ऋणीको संख्या २६ लाख १३ हजार पुगेको छ । यसैगरी यी संस्थाहरूले ७९ अर्ब ५९ करोड बचत संकलन र २२५ अर्ब ७ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
नेपाल सरकार र यस बैंकको बीउपुँजी लगानीमा स्थापना भई यस बैंकमार्पmत सञ्चालन हुँदै आएको ग्रामीण स्वावलम्बन कोष कार्यक्रमको सञ्चालन साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्पmत हुने गरी हस्तान्तरण गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा
अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य, नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजनाका साथै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक बजेटलाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट लगानीमा हुने वृद्धिका कारण समष्टिगत मागमा विस्तार हुने देखिन्छ । समष्टिगत माग पक्षबाट मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न नदिन मौद्रिक योगाङ्कहरूलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने मौद्रिक नीतिको जोड रहनेछ ।
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै आयात बढ्ने प्रवृत्ति कायमै रहने देखिएकोले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखि मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु¥याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहनेछ । वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउँदैै बैंकिङ क्षेत्रको साधन परिचालन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य
मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्यको रूपमा रहेको मूूल्य स्थायित्व कायम गर्न उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।
बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय संचिति कायम गर्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।
नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लिखित ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ । प्रचलित मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रूपमा लिइएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गरिनेछ । यसैगरी आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण छ ।
सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरण
मौद्रिक नीतिको अंकुशको रूपमा रहेको विद्यमान स्थिर विनिमय दर पद्धतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । मौद्रिक व्यवस्थापनको प्रमुख उपकरणको रूपमा रहेको खुला बजार कारोबार सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुुपात बाहेकको अधिक तरलतालाई अनुगमन गर्दै बैंकहरूको अन्तर बैंक कारोबार दरलाई सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिइनेछ । अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रूपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस अन्तर्गतको रिपो सुविधा ओभरनाइट आधारमा तथा निक्षेप संकलन सुविधा एक हप्ताका लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने ४ प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपातलाई यथावत् कायम गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात १० प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले ७ प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत कायम गरिनेछ । यस बैंकले प्रदान गर्ने विशेष पुनर्कर्जा दर १ प्रतिशत यथावत् कायम गरिएको छ भने साधारण पुनर्कर्जा दरलाई ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विशेष पुनर्कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीबाट बढीमा ३ प्रतिशतमात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्थालाई यथावत् कायम गरिएको छ भने साधारण पुनर्कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीबाट बढीमा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । यस बैंकले साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा प्रदान गर्दै आएको रु १० लाखसम्मको पुनर्कर्जाको विद्यमान दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिनेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट लिनसक्ने विद्यमान ब्याजदरलाई १० प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ । उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई सहयोग पु¥याउने, आन्तरिक उत्पादन विस्तारमार्फत आयात व्यवस्थापन गर्ने र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको सम्भावित मन्दीको प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा कम गर्ने उद्देश्यका साथ मौद्रिक सहजीकरण गरिएको हो ।
कर्जा तथा स्रोत व्यवस्थापन
मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न र आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ कर्जा व्यवस्थापनका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्नसक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसरी प्राप्त स्रोतको उपयोगका क्षेत्रहरू समेत विस्तार गरिनेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत ऋणको ब्याजदर ६ महिनाको लिवोर दरमा थप ३ प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यस्तो ब्याजदर लिबोर दरमा थप ४ प्रतिशतभित्र हुनसक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैर–आवासीय नेपालीहरूबाट कम्तीमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न सक्ने र यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्दा एक संस्थाबाट संकलित निक्षेप आफ्नो कूल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपको अधिकतम १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, कूल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतसम्म हुनसक्ने विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रूपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंकहरूले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रूपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर–व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी १ करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा रु ५० लाख कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् कायम गरिएको छ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कूल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा ३० करोड कायम गरिनेछ । तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरूमा सहुुलियतपूूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले यस बैंकले स्थापना गरेको पुुनरकर्जा कोषको सञ्चालन कार्यविधि जारी गरिनेछ । यस बैंकले प्रदान गर्ने पुनर्कर्जा सुविधाको उपयोगमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न यस बैंकका प्रदेश स्थित कार्यालयहरूले पुनर्कर्जाको निवेदन संकलन गरि आवश्यक समन्वय र सिफारिश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गर्ने ऋणीको नामावली सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा उल्लेख भएका अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रका तोकिएका उत्पादनमूलक उद्योगका लागि साधारण पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । “सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५” बमोजिम प्रवाह गरिने कर्जालाई प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै यस्तो कर्जालाई कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज असुलउपर गर्दा ऋणीले पाउने ब्याज अनुदान घटाएर मात्र असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । अन्तर बैंक सापटी रकमलाई कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनमा समावेश गर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर बीचको अन्तर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म ४.४ प्रतिशत भन्दा कम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिन भित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको प्रष्ट कारण समेत सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । अब म आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु ।
मुलुकले अवलम्बन गरेको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरूसँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको रणनीतिक योजना बमोजिम वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन गरिनेछ । वित्तीय सुशासन र सम्वद्र्धनलाई जोड दिंदै भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणमार्फत वित्तीय पहँुच अभिवृद्धि गर्ने वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रमको उद्देश्य हुनेछ ।
वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण
वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार उपलब्ध हुने सहुलियतका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ः
(क) कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने,
(ख) कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने,
(ग) शाखा विस्तार गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने,
(घ) सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने,
(ङ) चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने ।
एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनीहरू भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने÷गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा उल्लेख भएबमोजिम लिजिङ सम्बन्धी कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । वित्तीय सेवाका ग्राहकको हित संरक्षणको लागि वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी निक्षेपकर्ता र ऋणीको गुनासो व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्न यस बैंकमा वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइ स्थापना गरिनेछ । स्थानीय तहका सबै ६७४३ वडासम्म नै वित्तीय सेवाको पहँुच पु¥याउन बैंक शाखा नभएका वडाहरूमा शाखारहित बैंक खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी जानकारी ब्गमष्य ल्यतष्अभ द्ययबचम बाट समेत निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक हुने सामग्रीहरू नेपाली भाषामा समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि गोमेल सिस्टमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले समेत कोर–बैंकिङ सफ्टवेयरबाट सोभैm गोमेल सफ्टवेयरमा विवरणहरू अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । कर्जा सूचनाको गुणस्तर सुधारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा सूचना केन्द्रमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कर्जा सम्बन्धी विवरणको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत लघुवित्त सम्बन्धी कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबारको छुट्टै सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि तोकिएको खर्च रकम सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिंदै कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकृत पाठ्यक्रममा आधारित अभिमुखीकरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र लिनुपर्र्नेे ब्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने कर्जा स्रोत अनुपातको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै तोकिएको अनुपात उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
समष्टिगत विवेकशील नियमनको रूपमा काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरिनेछ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विदेशमा शाखा खोल्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । साथै, विदेशी बैंकको नेपालमा प्रतिनिधि÷शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूमा बासेल—२ पूर्णरूपमा लागू गरिनेछ । साथै, यस्ता संस्थाहरूको स्ट्रेस टेस्टिङ गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइनेछ ।
वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापटसहितको वार्षिक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो कार्ययोजनाको सञ्चालक समितिले त्रैमासिक रूपमा समीक्षा गरी यस बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ । पूर्वाधार विकास बैंकले समेत आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र यस बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत प्रत्येक प्रदेशमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिंदै उक्त कोषबाट हुने खर्चलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयम्ले छनौट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षणस्वरूप राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउनुपर्ने र कर्जासँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित बीमा पोलिसीबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको बीमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
लघुवित्तसम्बन्धी नियमन
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम बाहेक नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरेपश्चात् मात्र उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखा स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा एक तिहाइ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि क्तचभकक त्भकतष्लन सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिनेछ ।
एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई देहाय बमोजिमका थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ः
(क) एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन समय थप गर्ने,
(ख) तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पु¥याउनुपर्ने समय थप गर्ने,
(ग) सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने,
(घ) स्वीकार योग्य धितो लिई समूहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा १० लाखबाट १५ लाख पु¥याइने,
(ङ) आफ्ना कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रूपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने ।
एकभन्दा बढी लघु वित्त वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनीहरू भएको संस्थालाई गाभ्ने÷गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । मोबाइल र इन्टरनेटमार्फत भुक्तानी सेवा विस्तार गरी दुर्गम स्थानहरूमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । पस मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । कार्डमार्फत नेपाली मुद्रामा गरिने भुक्तानी तथा फछ्र्याैट कारोबारलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको अनलाइन रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद जम्मा गर्न क्यास डिपोजिट मेसिन (सीडीएम) राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिनेछ ।
हेजिङ सम्बन्धी नियमावली, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि हेजिङसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ । सफ्टवेयर खरिद वा मर्मत गरी भुक्तानी पठाउने रकमको सटही अनुमति प्रदान गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिस आवश्यक हुने व्यवस्था गरिनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापनबापत विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । विप्रेषण आप्रवाहलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न तथा औपचारिक माध्यमको प्रयोगलाई बढावा दिन वैदेशिक रोजगार बचतपत्र तथा नागरिक बचतपत्रको बिक्री वर्षैभरी खुला गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ । विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप प्रोत्साहन गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा रहेको यस बैंकको विदेशी विनिमय इकाइलाई प्रभावकारी बनाउँदै विदेशी लगानी भियभयाउने र फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ ।
वैदेशिक लगानी भियभयाउन यस बैंकको स्वीकृतिका लागि प्राप्त भएका निवेदन उपर यथाशीघ्र आवश्यक निर्णय गरिसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । अध्ययन, सामूहिक भ्रमण लगायतमा हुने विदेशी विनिमय खर्चलाई नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले छुट्टै काउण्टर खोली विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विदेशी विनिमय कारोबारलाई प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गरी औपचारिक माध्यम वाहिर हुने विप्रेषण लगायतका कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिनेछ ।
अन्त्यमा,
मुलुक उत्साहजनक ढंगले आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको छ । आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएसँगै नेपालले उदीयमान छिमेकी अर्थतन्त्रहरूको विकासको लाभ लिने अवसर समेत प्राप्त गरेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई सहयोग पु¥याउँदै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती भने यथावतै छ । मुद्रास्फीतिमा देखिन थालेको दबाब तथा शोधनान्तर घाटामा रहेको कारण वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरणमार्फत कर्जाको विवेकशील उपयोगलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना तथा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट तथा कार्यक्रमसँग सामञ्जस्यता कायम गरी जारी गरिएको प्रस्तुत मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न, वित्तीय सेवा प्रवाहमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्घि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रस्तुत मौद्रिक नीति तर्जुमाको क्रममा सहयोग पु¥याउने नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, विभिन्न व्यावसायिक संघ–संस्थाहरू, विद्वत् वर्ग, सञ्चार माध्यम लगायत सबैमा नेपाल राष्ट्र बैंक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सदाझैं सबैंको सहयोग प्राप्त हुने यस बैंकको विश्वास रहेको छ ।