गृहकार्य विनाको संघीयताले कचिंगल

काठमाडौं । नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरेर निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकार गठन भइसक्दा समेत समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । भूगोलविद्, इतिहासविद्, सुरक्षाविद्, सीमाविद् लगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञविशेषज्ञको परामर्श लिएर जल, जमिन र जंगलका बारेमा त्यसको हकभोग कसले गर्ने भन्ने विषयमा बहस नगरी प्रदेशको सिमाकंन गर्दा अहिले कचिंगल शुरु भएको छ ।
प्रदेश नं. २ ले केन्द्र सरकारबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ठूला नदी, जंगल, पानीका स्रोत आदि मात्र होइन, राजनीतिक र आर्थिक अधिकारका बारेमा पनि विवाद भइरहेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा कावेरी नदीको विषयलाई लिएर तमिलनाडु र कर्नाटक राज्यबीच वर्षौदेखि चलेको विवादले ठूलो क्षति भएको छ । संघीयता भएका मुलुकहरुमा यस्तो विवादले राष्ट्रिय एकता समेत कमजोर बनाउने राजनीतिशास्त्री, समाजशास्त्री र संविधानविद्हरुको तर्क छ ।
यसैबीच कैलालीको चुरे गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाबीच नदीजन्य पदार्थको भोग कसले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिमा गौरीगंगा नगरपालिकाले उजुरी नै दायर गरेको छ । उत्खनन्मा रोक लगाइएपनि यो प्रतिनिधि घटनाले देशका विभिन्न भागमा नजिरको काम गर्न सक्छ ।
स्थानीय साधनस्रोतको हकभोग गर्दा कसले बढी फाइदा लिने भन्ने विवाद सात वटै प्रदेशमा देखिन थालेकाले कालान्तरमा संघीयतामाथि अरु प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । त्यसकारण राज्यसत्ता चलाउनेहरुले अहिले भइरहेका विवाद र भविष्यमा आउन सक्ने गम्भीर अवस्था आँकलन गर्दै समय छँदै त्यसको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
अन्तरप्रदेश परिषद् सक्रिय, प्रभावकारी र गतिशील हुन नसक्दा विभिन्न प्रदेशहरुबीच समन्वय भइरहेको देखिदैन । संविधानको धारा २३४(२) मा परिषद्को परिकल्पना गरिएपनि लामो समयसम्म वा वर्षौसम्म पनि वैठक किन बसेन भनेर प्रश्न उठाइएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले डाक्नुपर्ने त्यस्तो वैठक एक पटक भएपनि फलदायी हुन सकेन । अदालतमा मुद्दा जानुभन्दा पहिला अन्तरप्रदेशबीच छलफल भएर समस्याको छिनोफानो गर्न सकिन्थ्यो तर प्रदेश नं.२ ले केन्द्र सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि पनि अन्तरप्रदेशको वैठक बसेर त्यसबारे छलफल हुन नसक्नुलाई कतिपय विश्लेषकले प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भनेका छन् ।
संघीयता नै टिक्दैन भन्ने वहस चलिरहेका बेला प्रदेश नं. ३ मा कैयन् हप्तासम्म प्रदेशसभाको वैठक नबस्ने र अन्य प्रदेशमा पनि त्यही समस्या देखिनु कागतालि मात्र होइन । एकदुई वर्षपछि अहिलेको जोश जाँगर हराएर प्रदेशका नेताहरु सिथिल बन्दै जाने सम्भावना बढेको छ भन्दै विभिन्न विश्लेषकहरुले सरकारले प्रदेशलाई दिनु पर्ने अधिकार प्रदान गर्न आनाकानी गरिरहेकोमा आलोचना गर्दै आएका छन् ।
जल, जमिन, जंगललगायत अनेकां विषयमा भोलि पनि विवाद भइरहन सक्छ । कुन प्रदेश शक्तिशाली हुने भन्ने होडबाजी पनि चल्न सक्छ । त्यस्तै केन्द्रसँगको समन्वय बिग्रन पनि सक्छ । ती सबै कुराको हेक्का राखेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँड र सहजीकरण गरिएन भने संविधानले धारा २३२ मा उल्लेख गरेको सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त पनि प्रभावहीन बन्दै जाने खतरा देखिएको छ ।

संघीयताका ठेकेदार नै वाक्कदिक्क ः केसी
संघीयताको चर्चा चल्दादेखि नै त्यसको खरो विरोध गर्दै आएका राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी संघीयताको भविष्य त्यति परसम्म देख्दैनन् । जनता मात्र होइन, संघीयताका ठेकेदारहरु नै वाक्क दिक्क भइसकेकाले यसको खारेजी अवश्यम्भावी रहेको उनी बताउँछन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा केही दिन अघि अध्यक्ष केसीले स्थानीय सरकारले जति गर्नु पर्ने हो त्यत्ति गर्न नसकेको बताए । जनताको काम गर्ने आँट, हिम्मत, प्रविधि र चरित्र हुनुपर्ने त्यो नदेखिएको उनले बताए । जनताको स्वार्थलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर नेताहरु सुख सुविधाभोगी भएको र जनताको वास्ता नगरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
संघीयताप्रति जनता मात्र होइन, संघीयताका ठेकदारहरु पनि बैरागका कुरा गर्न थालेको भन्दै केसीले संघीयता खारेज हुने र हुनुपनि पर्ने दावी गरेका छन् । ‘गाउँघरमा काम पाउने भनेको संघीयताको कारणले होइन स्थानीय निकायमा अधिकार जानु प¥यो त्यो त नेपाली जनताको मौलिक अधिकार हो’ उनी भन्छन् ।
संघीयताले दुर्दशा देखाएको बताउँदै केसी भन्छन् “महँगीको मार जनतामा प¥यो । प्रदेश र केन्द्रको बीचमा लफडा प्राकृतिक साधनको अंशबण्डा गर्दा महाभारत सुरु भयो । त्यसो हुँदा संघीयताले देखाउने रमिता देख्न भोग्न बाँकी छ धेरै नेपाली जनताले । त्यसकारण संघीयताविरुद्ध जनताले आवाज उठाउँछन्, उठाउनु पर्छ ।”

प्रदेशका मालिकहरुले संघले मद्दत गरेन हामीले दुःख पायौ भन्न थालेको वताउँदै अध्यक्ष केसी भन्छन् “सेवा सुविधाहरु आफू लिने तराईका बाढी पीडित जनतालाई व्यवस्थित रुपमा राहत वितरण गर्न नसक्ने अहिले जति आपत र दुःख पर्छ त्यो सबै केन्द्रले गर्दा हो भन्ने र सबै फाइदा र नाफा आफू खाने । घाटा परेपछि संघले गरेन भन्ने र संघलाई सराप गरेको देखेका छन् तराईका जनताले ।”
नयाँ संविधान अनुसार तीन तहकै निर्वाचन भइसकेकाले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बलियो भएको तर्क गर्नेहरुप्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष केसी भन्छन् “२०१५ सालमै कति ठूलो निर्वाचन भएको थियो, कांग्रेसको दुई तिहाई सरकार थियो । तर कसरी कोल्याप्स भयो ? देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता माथि अहिले पनि गम्भीर संकट छ । त्यसो हुनाले यहाँका राजनीतिक पार्टीका कमिकमजोरीले पनि बाह्य शक्तिहरुले चलखेल गरेका छन् । त्यसकारण कम्तीमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षताका पक्षमा जसले अहिलेसम्म अडान लिएको छ उसलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्छ । गणतन्त्रको विकल्प राजसँस्था हुँदै होइन । हिजो राजतन्त्रमा रमाएकाहरुले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हो, हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरुले, सत्ताधारीहरुले सत्ताको दुरुपयोग गरेर जनताको समस्या समाधान नगरेको हुनाले कही राजतन्त्रवादीहरुले फाइदा लिन सकिन्छ भनेर प्रयत्न गरिराखेका छन् । यो प्रयत्न सफल हुन नेपाली जनताले दिनु हुँदैन ।”