भ्रष्टाचारबारे किन मौन ?

नेपालको व्यापार घाटा बढेर १३ खर्ब पुगे पनि त्यसबारे सरकार गम्भीर देखिएको छैन । आयात र निर्यातमा ठूलो असन्तुलन छ । त्यस्तै सरकारी खर्चमा निस्फिक्री ढंगले दुरुपयोग भएको पाइएको छ । नेपालमा अहिले भ्रष्टाचार बेलगाम बन्दै गएको कुरा घामजत्तिकै छ । सरकारी कार्यालयमा मात्र नभएर निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार बढेको बिभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएको छ । दीर्घकालीन लाभका लागि ठूलाठूला आयोजना मार्फत कमिशन लिने र आर्थिक अनियमितता गर्ने तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुलाई खुशी पारेर आफू जोगिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचारले झन् जरा गाड्दै गएका छन् । मुलुक भित्र उठेको आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न धौधौ परिरहेको अवस्था छ ।
सरकारले मितव्ययिता, अनुशासन, स्वच्छता र स्पष्ट सरकारी नीति जस्ता विषयमा पारदर्शीका बिषयमा जति कुरा गरेपनि मुलुक थप भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिदै गएको छ । खर्चिलो र महंगो चुनाव प्रणालीले राजनीतिक वृत्तलाई सवैभन्दा बढी भ्रष्ट बनाएको छ । सरकारले आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि नछोड्ने उद्घोष गरेपनि व्यवहारमा त्यसको पालना भएको देखिदैन । साउनमा मात्रै भ्रष्टाचारको आरोपमा सार्वजनिक पदमा बसेका ३० जना पक्राउ पर्नुले पनि मुलुकको भ्रष्टाचार कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा देखाउँछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियताले भ्रष्टाचार घट्छ भन्ने दावी गरिएपनि साना पदमा बस्नेलाई मात्र तर्साउन खोजिएको र अवैध रुपमा करोडौं रुपैयाँ कमाउनेहरुले छुट पाइरहेको प्रष्ट भैसकेको पनि छ । गाउँगाउँमा सिंहदरवार पु¥याएपनि स्थानीय निकाय जनताको हितमा भन्दा बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । यो सरकारका लागि निकै ठूलो चुनौतीको बिषय हो ।
साउन महिनामा मात्र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका झण्डै आधादर्जनले आत्महत्या गरेका छन् । भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वमाथि घुन पुत्लो नलाग्ने र गरिब निमुखाका छोराछोरीले मात्र आरोप लाग्दैमा आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण के हो ? के भ्रष्टाचारमा ठुला कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व संलग्नता छँदैं छैन त यो बिषयमा पनि बहस हुन जरुरी छ । नेपालमा एकाध राजनीतिक दलका नेता बाहेक अरु जोगिदै आएका छन् । भ्रष्टाचारबारे मिहिन ढंगले छानविन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचारीहरु पक्कै पनि छानविनको दायरामा आउन सक्थे । तर राजनीतिक नेतृत्व र सरकार उनीहरुलाई कारवाही होइन जोगाउनतिर उद्धत देखिएको छ । यो बिषयमा राजनीतिक नेतृत्वले मौनता होईन, बेला छंँदै तदारुकता देखाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।