वैज्ञानिक कृषि उद्योगको आवश्यकता

उत्पादनको न्यून अवस्थामा आयातको दर आकाशिनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक नारामा कृषिलाई वैज्ञानिक प्रविधीबाट औद्योगिकीकरण गर्ने शीर्ष दलहरूले डेढ दशकदेखि प्रतिबद्धता जनाएपनि कृषिक्षेत्रमा सरकारले अहिलेसम्म उपलब्धिमूलक कदम नै उठाएको छैन । आफ्नो प्रभावका मानिसलाई कृषिकार्य गर्न अनुदान वा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएर रोजगारी दिनुबाहेक योजनाबद्ध तरिकाले बैज्ञानिक कृषि उद्योग खोल्ने सरकारको नियत देखिएको छैन ।
कृषिबाट पलायन हुने कृषकलाई पुनस्र्थापित गर्ने, कृषिमा दक्षता हासिल गरेका कृषि मजदूरको विदेश पलायनलाई रोक्ने, कृषिकार्यका लागि आकर्षक कार्यक्रम ल्याएर कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने आदि कार्यहरूबाहेक छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा उत्पादनशीलतालाई टेवा दिने सरकार वा निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा देशको विभिन्न भागमा राष्ट्रिय गौरवको रूपमा सहकारी कृषि उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्नु पर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा सहकारी कृषि, उत्पादनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदम हुन सक्दछ । सहकारी कृषि उत्पादन बढाउने मात्र होइन, कृषकहरूको पाठशाला पनि साबित हुनेछ । कृषि विज्ञ, दक्ष जनशक्ति, बैज्ञानिक कृषि प्रविधी, भौतिक सुविधा सम्पन्न सहकारी कृषि प्रतिष्ठानले रासायनिक मल तथा बिषादिको विस्थापन गरि अर्गानिक विधीद्वारा उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराको प्रायोगिक जानकारी कृषकलाई दिएर प्रोत्साहन गर्दछ तथा सोही बमोजिम कृषकहरू मिलेर सहकारी विधी अनुसार खेती गर्न सिक्छन् र यसरी क्रमिक रूपले सहकारी विधी विस्तार हुँदै देशैभरि कृषिमा आमूल परिवर्तन गराउने क्रान्तिकारी कदम साबित हुनेछ । सरकारले सहकारी कृषि विधी अपनायो भने ३ वर्षभित्रै नेपालको क्षारीय माटोको उपचार गरि यसले माटोमा उर्बराशक्ति पुनस्र्थापित गर्न सक्दछ तथा बिषादिको प्रयोग पनि विस्थापित हुन्छ ।
देशको उत्पादन क्षेत्र अति कमजोर अवस्थामा आवश्यक सबै वस्तु आयातमाथि निर्भर रह्नुले आयात बढ्दै जानु स्वाभाविक हो । आयातको प्रतिशत बढ्नु नेपाली मुद्रा विदेशिनु हो । यसले व्यापार घाटाको आयतनलाई बढाउँछ । ०७५÷०७६ को सरकारी बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको थियो । सोही आ.व.मा नेपालको कुल व्यापार घाटा बजेटलाई उछिनेर १३ खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । ०७५÷०७६ को आर्थिक वर्षमा कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.६ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब १५ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । सोही अवधीमा कुल आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.९३ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । निर्यात १९.३६ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब १० करोडमा सीमित भएको छ ।
एक दशकको तुलनात्मक समीक्षा गर्दा आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा नेपालको व्यापार घाटा २ खर्ब १९ अर्बबाट ०७५÷०७६ सम्म आई पुग्दा ६ गुणाले बढेर १३ खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । यही अवधीमा नेपालको वैदेशिक व्यापार ३ खर्ब ४९ अर्बको थियो भने १० वर्षको अवधीमा यो ५ गुणाले बढेर १५ खर्ब १५ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । सोही अवधीको तुलनामा आयात पनि ५ गुणाले बढेर १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड रूपैया पुगेको छ । ०६५÷०६६ मा ६५ अर्ब रूपैयाको निर्यात डेढ गुणा मात्र बढेर ९७ अर्ब १० करोडमा सीमित रहेको छ ।
आर्थिक क्षेत्रको यस्तो दुर्दशाको चित्र लिएर पनि आनन्दानुभूति गर्ने सरकार किन आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादनशीलता बढाउन ठोस कदम उठाउन सकेको छैन आश्चर्यको बिषय हो । दायाँ बायाँ दुबै छिमेकी मुलुकको सहानुभूतिपूर्ण सहयोग प्राप्त रहेको यो सरकार के कति कारणले परम्परागत विधीमा अल्झेको छ बुझ्ने विषय हो ।
प्रत्येक आ.व.मा कृषिक्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएपनि राष्ट्रिय उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान हुने कार्यक्रमको अभावमा परिणाम भने केही नदेखिएकोले बजेट पानीमा फाले जस्तो ठहरेको लाग्छ । परम्परागत रूपमा जे चल्दै आएको छ त्यसको फरक उपलब्धिमूलक योजना केही देखिएको छैन । कृषि निर्वाहमुखी पनि नरहेको आकलन सबैले गरेका छन् । तर पनि घोषणापत्रको अवधारणा लागू गर्न दुई तिहाईवाला सरकारलाई के कुराले रोकेको छ । परम्परालाई निरन्तरता दिने कार्यले न उत्पादन बढ्छ न सरोकारवालाको उत्साह नै ।
दशकौंदेखि उत्पादन बढाउन रासायनिक मलको अनियमित प्रयोगका कारण माटो क्षारीय भएको छ । रासायनिक मल प्रयोग गर्दा शुरूमा उत्पादनको मात्रा अत्यधिक बढाएपनि लामो समयसम्म रासायनिक मलको प्रयोगले अपेक्षित उत्पादन घट्न थाल्यो । मल बिना उत्पादनै हुन नसक्ने माटोको उर्वराशक्ति ह्रास भई सकेको छ । कृषि माटोको उपचार गरि प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउने नीति र कार्यक्रम, रासायनिक मलको विस्थापन, गरि कम्पोष्ट मलको प्रयोग, वालीमा प्रयोग गर्ने बिषादिको सट्टा जैविक बिषादिको उत्पादन र प्रयोग गराउने व्यवस्था आदि कार्ययोजना नै वैज्ञानिक कृषिको नवीन विधी हो र यस अवधारणा अनुरूप सरकार चल्न सकेको छैन ।
जन सरोकारको विषय कृषि रहेकोले यसको दयनीय अवस्थाप्रति फरक प्रगतिशील दृष्टिकोण तथा झट्ट सम्हाल्न सक्ने कुनै रणनीति देखिएन । जनजीविकाको सवालमा कृषिजन्य उत्पादको अहम् भूमिका रहेकोले बिषादियुक्त आयातीत कृषिजन्य पदार्थको प्रयोगले नेपाली जनजीवनमा रोगको तीव्र वृद्धि अर्को समस्या देखिएको छ । आफ्नो शुद्ध उत्पादनको अभाव र विदेशी जहरीला उत्पादनको प्रयोगको बाध्यता नेपाली जनजीवनको नियती बनेको छ ।
सहकारी कृषि उद्योगले शुद्ध कृषि उत्पादन बढाउन, बिषादि कृषिजन्य उत्पादलाई रोक्न सक्नेछ । तराई, पहाड र हिमाल गरि तीनवटा भुगोलमा हामीले तीन प्रकारका मौसम पाएका छौं । सहकारी कृषि प्रतिष्ठानले तीनै ठाउँको मौसम अनुकूल कृषि उत्पादन विधी कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएकोले उत्पादनको क्षेत्रमा यसको ठूलो महत्व हुन सक्छ । सरकारका विज्ञहरूले सहकारी कृषिको उपादेयतालाई बुझ्न सकेका छैनन् व ागर्न चाहँदैन । सानो स्केलमा मानिसहरू यही कृषिमार्फत अग्र्यानिक कृषि उत्पादन गरेर विदेशी बजारमा बेचेर अपेक्षाभन्दा बढी मूल्य कमाई रहेका छन् । सरकारी स्तरबाट वा निजीक्षेत्रमार्फत सरकारले सहकारी कृषिको स्थापना गरि कृषकलाई सहभागी गराएर देशलाई कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने कुरामा दुईमत छैन । सरकारलाई बुद्धि आओस् । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)