अनलाइन नियमनका बिषयमा बहस

काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालमा भएको एक कार्यक्रममा त्रास फैलाउने, यौनजन्य अश्लील सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्ने, ऐन, नियम र निर्देशिका विपरित सामग्री सम्प्रेषण गर्ने अनलाइनलाई कारवाही गर्ने बिषयमा बहस शुरु भएको छ । डोमेन दर्ता अभिलेखमा नेपालको सम्पर्क ठेगाना नभएका अनलाइन साइटहरुमाथि अनुगमन गर्नृुपर्ने भन्दै सरोकारवाला निकायहरुले सो कुरा बताएका हुन ।
छलफल कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले पत्रकारको लागि अहिलेको आचारसंहिता सम्बन्धी कानुनले सबै बिषय समेटन नसकेकोे बताए । प्रेस पास निलम्बन, लाइसेन्स नभएकाहरु जस्ले जे बोलेपनि हुने मानसिकतामा रहेको बताए ।
आफ्नो पत्रकारिताको विगत सम्झदै कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले समाजमा पत्रकार भन्न पनि धक मान्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । उनले पत्रकारले गरेको गल्तीमा केही कारवाहि गरेपनि आन्दोलन गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्यो भनेर हिड्ने प्रवृति बढेको प्रति चिन्ता ब्यक्त गरेका छन ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका बोर्ड सदस्य गोपाल बुढाथोकीले केही अनलाइनहरूले लेख्न नै लेख्न थालेको तर त्यसलाई कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने पाटो गम्भीर भएको बताए । सरकारले पोर्न साइट बन्दगर्न सक्ने तर गलत तथा भ्रामक सामग्री राख्ने अनलाइनलाई नियन्त्रण गर्न किन नसक्ने उनको भनाई थियो । उनले अनलाइनमा आउन थालेका असान्दर्भिक सामग्री समग्र राष्ट्रको समस्या भएको बताए ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्यअधिकृत झविन्द्र भुसालले दर्ता नभइकन चलेका अनलाइनहरुलाई के गर्र्ने भन्ने बिषय नै अहिलेको प्रमुख समस्या भएको गुनासो गरेका छन विदेशबाट नेपालीहरुले चलाएका अनलाइनमा धेरै नै समस्या हुने गरेको छ भन्दै भुसालले काउन्सिलले नियमित रुपमा सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमहरुको अनुगमन गर्ने बताए ।
सहन्यायधिवक्त्ता संजीवराज रेग्मीले अनलाइन निर्देशिकाको बिषय जटिल भएको भन्दै कतिपय विषय अहिलेको कानुनबाट समाधान गर्न सकिने, कतिपय विषय नयाँ कानुनमा समेटेर समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उप–सचिव राजन पौडेलले मन्त्रालयले कानुनको परीधीमा भित्र रहेर गर्न सकिने कारवाही जसरी पनि गरेरै छाडने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले पत्रकार महासंघले गलत पत्रकारको पक्षपोषण नगरेको भन्दै सधै सत्यको पक्षमा रहने भन्दै गलत काम गर्ने पत्रकारलाई सार्वजनिक प्रतिकार गर्न काउन्सिल र महासंघ एउटै पक्षमा रहेको बताए ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका सह– प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले समाचार के हो र सामग्री के हो ? त्यसको पहिचान गरेर मात्र समाचार प्रकाशित गर्न आग्रह गरे । केही अनलाइनमा समाचार नभएर गलत सामग्रीमात्र आउने गरेको भन्दै उनले त्यस्ताको पछि लाग्न नहुने धारणा राखेका थिए । सह– प्रशासकीय खनालले दर्ता नभएको अनलाइनको हकमा स्वतः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।