नेकपाभित्रको असन्तुष्टि विस्फोट

काठमाडौं । भाद्र ४ र ५ गते बसेको नेकपाको सचिबालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भएको मुख छाडाछाडका कारण मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिको बास्तबिकता छर्लङ्ग भएको छ । त्यतिमात्र होइन, मुलुकको बास्तविक परिस्थिति कस्तो रहेछ र नेताहरुकै कारण अब कतातिर जाँदैंछ भन्ने कुराको संकेत यो घटनाले गरेको छ । नेकपाका यी दुई जिम्मेवार, राजनीतिमा खारिएका भनिएका बरिष्ठ नेताहरुले नै देखाएको यो निकृष्ट व्यवहारले नेपाली जनतामाझ गलत सन्देश गएको छ । यो घटनाले कम्युनिष्ट पार्टीलाई मात्र होइन सिङ्गो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षति पुग्नसक्ने अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ ।
बिगतमा पनि यस्ता घटनाहरु पार्टीभित्र नभएका होइनन् । २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओबादीबिच पार्टी एकीकरणपछि सार्वजनिकरुपमा बाहिर आएको यो पहिलो घटना हो । नेताहरुका बिचमा संगठनको बिषयलाई लिएर बिवाद हुनु भनेको कुनै नौलो र ठूलो बिषय भने होइन । जीवन्त पार्टीमा यस्ता घटनाहरु भईरहन्छन् र हुन्छन् पनि । तर गएको भदौ ४ गतेको बैठकमा दुई नेता बिचमा भएको वाकयुद्ध संंगठनको बिषयलाई लिएर भन्दापनि जुंगाको लंडार्इंको कारण भएको बताईन्छ ।
झगडाको बिऊ खनाल
दुई पार्टी एकीकरणपछि नेताहरुको बरियताक्रमलाई लिएर बिवाद चलिरहकै थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष भएपछि तेस्रो बरियतामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई राखिएको थियो । यो कुरालाई पुर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता झलनाथ खनालले स्वीकार गरेका थिएनन् । उनले नयाँ पार्टी गठन भएको १५ महिनासम्म पनि यो कुराको बिरोध गरिरहे । अहिले दुई नेताको बिचमा भनाभन हुने बिषय पनि यहि हो । खनालले यो बिषयलाई प्रतिष्ठाको बिषय बनाएर सच्याउन बारम्बार दुई अध्यक्षलाई दवाब दिईरहेका थिए । पार्टी एकीकरणको प्रकृया पुरा भएसंगै नेपालकोे बरियता खोसेर खनाललाई दिइएको हो । यो नै झगडाको प्रमुख कारण हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । नेता नेपालले लामो समयसम्म एकछत्र महासचिब भएर पार्टी सञ्चालन गरेका थिए । नेता नेपालले महासचिव हुंँदा त्यतिबेला पार्टीको दोस्रो तहमा रहेका नेता ओलीलाई निकै सताएको बताइन्छ । यो कुरालाई लिएर कुण्ठा पालेर बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले उपयुक्त अवस्थामा नेपाललाई घटुवा गरेको हुनसक्छ एक नेताले बताए ।
उनका अनुसार त्यसैको बदलास्वरुप नेता नेपाललाई घटुवा गरेको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाइएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै भुमिकामा नेता ओली रहेको र त्यहि बेलाको झोक फेरेर नेपाललाई साइजमा ल्याउन खोजेको आरोप नेपाल पक्षकाको रहेको छ ।
अर्का नेता बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्षसहित संगठन बिभागको प्रमुख बनाइएकोमा नेता नेपालको समर्थन थिएन । किनकी नेताहरु युवराज ज्ञवाली, भीम रावल र अष्टलक्ष्मी शाक्यहरु पार्टीको उपाध्यक्ष भएर पनि सचिवालयमा अटाएका छैनन् । तर नेता गौतमलाई हुँदैं नभएको पद खडा गरेर उपाध्यक्ष बनाइएको र अरुको मानमर्दन गरेको आरोप नेता नेपालको थियो । यो रिस र आवेगलाई नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओली उपचारको क्रममा सिंगापुर जान लागेको बेलामा पोखेकोले पनि बढि चर्चा पाएको छ ।
नेपालको स्विकारोक्ति
नेता नेपालले पनि आफुभन्दा नेता खनाल सिनियर रहेको स्वीकारेका छन् । उनको आपत्ति के मात्र हो भने किन यसअघि बरियतामा आफुलाई अगाडि ल्याइयो र किन अहिेले तल पारियो भन्ने मात्र हो । नेता नेपालले बरियताक्रमसंगै एक ब्यक्ति एक पदको अवधारणा पनि अगाडि सारेका थिए । उनको यो प्रस्तावलाई पनि लत्याइयो । उनले पार्टीभित्र सात बुँदे असहमति पत्र दर्ता गरेर आफ्नो असन्तुष्टिलाई सार्वजनिक गरेका थिए । तर सुनुवाई नभएपछि मात्र यो तहमा उत्रिन बाध्य भएको उनी निकट नेताहरुले बताएका छन् । १५ महिनासम्म तेस्रो बरियतामा रहेको र अहिले तल झारेकोमा रिस थाम्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओली प्रति आक्रोस पोखेको हुनसक्छ एक केन्द्रीय सदस्यले टिप्पणी गरे ।
यसैबिच ओलीसंगको झगडालाई नेता नेपालले श्रीमान श्रीमतीबिचको सम्वन्ध सँग तुलना गरेका छन् । श्रीमानश्रीमती बिचको झगडा लामो समयसम्म नरहेझै प्रधानमन्त्री ओलीसंग भएको झगडा पनि त्यस्तै हुने बताएका छन् । नेता नेपालले यसो भन्नुमा आप्mनो पनि कमजोरी रहेको स्वीकार गर्न खोजेको रुपमा अर्थाइएको छ । उता अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई नेताको झगडालाई पार्टी अनुशासन बिपरीत भएको बताएका छन् । पार्टी एकीकरण भएको १५ महिनासम्म पनि कार्यकारी अधिकार नपाएका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर गएकै भोलिपल्ट यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले अनुशासनको सीमाभित्र बस्न नेताहरुलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिवार सिगापुर जानु अगाडि पार्टीको बैठकको अध्यक्षता गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेसंगै नेता प्रचण्डले यस्तो अभिब्यक्ति दिएका हुन् ।

वरिष्ठ नेता नेपालको सातबुँदे असहमति पत्रमा के छ ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सचिवालयको निर्णयविरुद्ध लिखित असहमति पत्र पार्टीमा दर्ता गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ भएपछि गत मंगलबारको सचिवालय बैठक स्थगित भएको थियो । तर पनि नेता नेपालले आफ्ना असहमति लिखित रूपमै दर्ता गराएका हुन् । वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक पद छाड्नुपर्ने लिखित प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।
बरिष्ठ नेता नेपालले दर्ता गराएको लिखित पत्रमा भनिएको छ– ‘एक ब्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको बैधानिक ब्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै ब्यक्तिमा लागू गरियोस् ।’ लिखित असहमति राख्दै नेता नेपालले युवराज ज्ञवाली, भीम रावल र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सचिवालय सदस्य बनाउन माग गरेका छन् । गत आइतबारको सचिवालय बैठकले नेकपामा साविक एमालेको नवौँ महाधिवेशनले तय गरेको वरीयता कायम गरेपछि उनले नेता त्रयसहित घनश्याम भुसाललाई पनि सचिवालयबाट बाहिर राख्न नहुने बताएका छन् । नेता नेपालले नोट अफ डिसेन्ट र निर्णयमा असहमति रहेको आफ्ना धारणालाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरेका छन् ।
१. कम्युनिष्ट पार्टी यसको विधान अनुरुप विधि, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीका आधारमा चल्नुपर्नेमा त्यसो नभएकोले मैले बारम्बार यस बिषयलाई उठाएको छु र यसमा पुनः जोड दिन चाहन्छु । नियमित रुपमा पार्टीका बैठक हुने, बैठक बस्नु अघि सूचना दिने, कार्यसूचि पेश गर्ने, सोंच्ने, अध्ययन गर्ने र छलफल गर्ने पार्टीको स्थापित प्रणाली हो । जिम्मेवारी र अवसरको वितरण निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी किसिमले गरिनु पर्छ । तर अहिले पार्टीमा ती सबै केही भएको छैन । विधानले तोकेअनुसार कुनैपनि कमिटीका बैठक बसेका छैनन् । औपचारिकताका लागि हतार हतार गरी बसेका केही बैठकहरुमा पनि गंभीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको छैन । भएका कतिपय निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । यसमा मेरो गम्भीर आपत्ती छ ।
२. साबिक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को यति ठूलो ऐतिहासिक एकता प्रक्रियालाई गुटगत स्वार्थका कारण अनावश्यक रुपमा लम्ब्याएर एकताबाट पार्टी पंक्तिमा उत्पन्न भएको उत्साहलाई निरुत्साहमा बदल्ने काम भएको छ । स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर निर्णय गरी सोही निर्णयका आधारमा एकै पटक सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया टुंग्याउन सकिनेमा अमुक व्यक्ति छनौटको गलत चाहना राखी एकता प्रक्रिया नै पार्टीलाई क्षति पुग्ने गरी लम्ब्याइएको छ । बिधानमा ब्यवस्था भए अनुरुप पोलिटब्यूरो गठन गर्नुपर्दछ भनेर मैले बारम्बार जोड दिएँ तर उक्त विषयलाई विभिन्न बहानामा टार्दै आइएको छ । मेरो प्रश्न छ विधानको ब्यवस्थालाई लागु गर्ने कि नगर्ने ? मैले आरम्भदेखि नै यस्तो धारणा राख्दै आएको छु र पुनः यो कुरा दोहो¥याउँछु ।
३. पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा मैले पार्टी विधानको धारा ४६ (क) बमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकार सम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी बहन गरेका कमरेडहरुलाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी हुने गरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मा नदिउँ र यस्तो जिम्मेवारीमा नभएका कमरेडहरुलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मा दिउँ भन्ने प्रस्ताव निरन्तर राखिरहेँ । तर पार्टी अध्यक्षले कुनै मापदण्डविना आफु खुुसी निकटकालाई मात्र जिम्मा दिने कोशिस जारी राख्नुभयो । लामो समय ब्यतित भैसकेपछि सरकारका कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेकै भएपनि एकीकरणपूर्वका पदाधिकारीलाई नै हाललाई जिम्मा दिने सहमती गरियो । अहिले पनि म मेरो पूर्ववत मान्यतामा दृढ छु । हाम्रो जस्तो विशाल पार्टीको ब्यवस्थापन र समन्याय दुबै दृष्टिकोणले मेरो प्रस्ताव उपयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्छ । यही कुरा इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, जनसंगठनका पदाधिकारीको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पुनः दोहो¥याउँछु । वरिष्ठता एवम् योग्यतालाई वेबास्ता गर्दै बिनाकुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारी माथि जिम्मेवारीको खातैखात कसैलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न ।
अतः एक ब्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको बैधानिक ब्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै ब्यक्तिमा लागू गरियोस् ।
४. प्रदेश पदाधिकारीहरु चयन गर्दा तथा कमिटीहरु गठन गर्दा पार्टीको निर्णय विपरीत अत्यन्तै ब्यस्त रहनुुपर्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मेयर जस्ता राज्यको पदमा रहेकाहरुलाई जिम्मेवारी दिनुका साथै पहिले प्रदेश कमिटीमा रहेका तथा सिनियरहरुलाई पन्छाउँदै स्वेच्छाचारी रुपमा जुनियरहरुलाई प्रदेश सदस्य बनाइएकोमा यस्ता निर्णयहरुलाई छानविन गरी सच्याईयोस् र त्यस्तो निर्णय गर्ने उपर कारवाही गरियोस् । त्यसैगरी जिल्ला तथा मातहत कमिटीहरु गठन गर्दा पनि पार्टीको ९ बैशाख, २०७६को निर्देशन विपरित साविक कमिटीमा रहेका सिनियरहरुलाई नियतबस छुटाई नयाँ तथा जुनियरहरु समावेश गरिएको छ । त्यसमा पनि कतिपय स्थानमा पार्टी सदस्य नै नभएका, नवप्रवेशी तर पार्टी सदस्यताको सपथग्रहण नै नगरेका तथा माक्र्सवादको सामान्य ज्ञान समेत नभएका एवम् पार्टीप्रतिको निष्ठाको परीक्षणबाट नगुज्रेकालाई कमिटीमा राख्ने काम भएको छ । यस्ता जिल्लाहरुका सन्दर्भमा केन्द्रबाटै निश्पक्ष छानविन कमिटी गठन गरी यस्ता निर्णयहरु सच्याउनुका साथै निर्णय गर्नेहरु उपर कारवाही गरियोस् । यस्ता जिल्लाहरुमध्ये सपथग्रहण बाँकी रहेका जिल्लाहरुको हकमा तत्काल छानबीन गरी निर्णय सच्याएर मात्र सपथग्रहण गर्ने निर्देशन जारी गरियोस् । त्यस्तो हुन सकेन भने पार्टीमा विधि एवम् न्याय मर्नेछ, स्वेच्छाचारिता एवम् अराजकता बढ्नेछ जसले पार्टीलाई कमजोर बनाउने छ ।
५. पार्टी एकता हुँदा पार्टी अध्यक्षद्वारा मलाई वरिष्ठ नेताको रुपमा राख्ने तर कमरेड झलनाथ खनाललाई अनेक आरोप लगाएर वरिष्ठ नेता नराख्ने प्रस्ताव आयो । मैले एकताको सन्देश दिने बेला त्यसो गर्नु अनुपयुक्त हुने राय राखेँ । कमरेड बामदेव गौतमले मेरो रायमा सही थाप्नुभयो । त्यसपछि अध्यक्षले पहिलो बरियता त हुँदैहुन्न राख्नैपर्ने भए दोस्रोमा राखौं भनेपछि त्यही अनुसार भयो । अहिले आएर फेरी वरिष्ठ नेताको वरियता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मेरो मानमर्दन गर्ने उद्धेश्यका साथ नियोजित रुपमा प्रस्तुत गरियो । विधि र पद्धतिमा जोड दिने व्यक्तिको हैसियतले मैले तत्कालिन नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशन पछिको वरियतालाई आधार मान्दै उक्त परिवर्तनलाई स्वीकार गरें । यसले मेरो देश, जनता र पार्टी प्रतिको निष्ठा एवम् सक्रियतामा कुनै फरक पार्ने छैन तर पार्टीभित्र यसरी पुरानो बरियताका आधारमा अहिलेको बरियता निर्धारण गर्ने हो भने हाल सचिवालयमा रहेका तात्कालिन एमालेका महासचिव र एक जना उपमहासचिव भन्दा माथिल्लो बरियताका तीन जना उपाध्यक्षहरुलाई सचिवालयमा राखिएको छैन । त्यसैले सचिवालयका बैठकहरुमा मैले तात्कालिन तीन जना उपाध्यक्षहरु र एक जना उपमहासचिव समेतलाई सचिवालय सदस्य बनाउन माग गर्दै आएको छु । वरियताको बिषय वरिष्ठ नेताको लागि मात्र होइन सबैका हकमा लागु हुनुपर्दछ । दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु न्यायसंगत हुँदेन ।
६. यही भाद्र १ गते बसेको सचिवालय बैठकमा मैले युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर जस्ता संगठनहरुमा सिनियर नेतालाई इन्चार्ज र जुनियरलाई सह इन्चार्ज एवम् पदाधिकारी बनाउनका निम्ति जोड गरेको थिएँ । तर कतिपय संगठनमा पूर्वाग्रही भएर बरियतामा अगाडि रहेका नेतालाई पन्छाएर कनिष्ठ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा मेरो गंभीर असहमती रहेको छ । यस प्रकारका निर्णयलाई सच्याउन जोडदार माग गर्दछु ।
७. स्थायित्व, शान्ति र विकासको अपेक्षा सहित हाम्रो पार्टीलाई जनताले दिएको मत र समर्थनका आधारमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठीत झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा काम गरिरहेको छैन । त्यति मात्र होइन जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसक्दा सरकार र पार्टी प्रति समेत जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ । पार्टी नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरुले समेत कतिपय सार्वजनिक मञ्चहरुमा उठेका प्रश्नहरुको डटेर सामना गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यो दुःखद अवस्था हो । स्थायी कमिटीको विगत बैठकमा सरकारका कामको समीक्षाका निम्ति अलग्गै बैठक बस्ने निर्णय भएकोमा त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आजसम्म न त कुनै बैठक बसेर छलफल गरिएको छ न त कार्यशैलीमा नै सुधार गरिएको छ । सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा चल्नुका साथै राष्ट्र र जनताको हितमा समर्पित भएर काम गर्नुपर्दछ । त्यसो नगरिए सरकारसँगै पार्टीलाई समेत गंभीर धक्का लाग्नेछ ।
उपर्युक्त बिषयहरुमा गंभीरतापूर्वक ध्यान दिइयोस्, कमी कमजोरीहरुलाई सच्याइयोस् र पार्टी प्रति जनता तथा कार्यकर्ताहरुको विश्वास एवं भरोसालाई कमजोर तुल्याउने कुनैपनि प्रकारका कार्य नगरियोस् भन्ने माग गर्दछु ।