वागमती सुधारमा मुआव्जा र नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबास नै मुख्य समस्या

काठमाडौं । कुनै बेला बाग्मती नेपालीको सभ्यता र काठमाडौंवासीका लागि पानीको स्रोत थियो । तर अहिले यो बिषय उठान गर्दा आश्र्चय लाग्नसक्छ । यो सभ्यतालाई बचाई राख्नका लागि यसको सफाइ र संरक्षणमा अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र सरकार पनि यो अभियानमा लागिरहेको छ । नेपाली जनता, समिति र स्वयम् सरकार लागिरहदा पनि बाग्मती काठमाडौंवासीले सोचे अनुरुप सफा हुन सकेको छैन । लिलामणि पौडेल सरकारका मुख्य सचिव रहँदा बाग्मती सफाइ अभियानमा खुलेर लागिपरेका थिए । उनको प्रयासलाई बाग्मती प्रति आस्था राख्ने थुप्रै जनहरुले सफाइ अभियानमा साथ पनि दिए । पछि उनलाई सरकारले चीनको राजदुत बनाएर पठायो । तर पनि यसको अभियान रोकिएको छैन । अझै पनि बागमतीका समस्या र चुनौतिहरुमा कमी आएको छैन । सरकारी स्तरबाटै बागमतीलाई स्वच्छ राख्न अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत बिकास समिति गठन भएको छ ।
हाल समितिको नेतृत्व गरिहेका नरेन्द्र राज बस्नेतले आम नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा हिडडुल गर्ने र मनोरञ्जनात्मक गतिविधि गराउने उद्देश्यका साथ वातावरणीय सुधारका काम गरिरहेको बताएका छन् । उनी भन्छन ‘हाम्रो लक्ष्य भनेको बाग्मतीमा कसरी सफा पानी बगाउने भन्ने नै हो । यसका लागि बाग्मती नदीको दाँया बाँया पर्खाल लगाउने र वृक्षारोपण गर्ने कार्य भइरहेको छ । २०५१ सालमा पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका नाममा यसको स्थापना गरिएको थियो । २०५२ सालमा आएर अधिकार सम्पन्न बाग्मती क्षेत्र आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको गठन र २०६४ मा अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बन्दै आजको अवस्थामा आएको हो ।’ उनले भने ‘अहिले हामीले गोर्कण देखि जोरपाटी पुलसम्म नदीको बहाव क्षेत्र ३५ मिटर बनाएका छौ । जोरपाटी देखि गौरीघाटसम्म ४० मिटर बहाव क्षेत्र बनाइएका छौं । हाम्रो लक्ष्य भनेको चोभारसम्म नै सफा बाग्मती बग्नु पर्छ भन्ने हो । यही योजनालाई सार्थक बनाउनका लागि हामीले अहिले पानी सफा गर्ने ५ वटा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट तयार गर्दैछौ ।’
बाग्मती सफा बनाउन बाग्मती मात्र सफा गरेर पुग्दैन । यसमा मिसिन आउने सहायक नदीहरुलाई पनि सफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नेपालको ऐतिहासिक र धार्मिक क्षेत्र पनि हो । अहिले यसको संरक्षण गर्नेहरुभन्दा पनि मास्ने गतिबिधिहरुले बढावा पाइरहेको स्थिति छ । यसका उदाहरण धेरै छन् । जस्तो खोला वरिपरि घर बनाएर बस्नेको संख्या ठुलो छ । त्यसैगरी नदीको वरिपरि बालुवा गिटट्ी थुपारेर ब्यापार गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् ।

हामीले अहिले सहायक नदीको पानीलाई सफा गर्ने कामको पनि शुरुवात गरेका छौं । हामीले निर्माण गरेका ट्रिटमेन्ट प्लान्ट ती सहायक नदी र बाग्मतीको सफाइका लागि नै हुन् । सहायक नदीमा विष्णुमती, रुद्रमती, मनोहरा, हनुमन्ते, कोङ्कु, नख्खु, गोदावरी, बल्खु र मनहरा खोला बागमतीमा मिसिएका छन् । ती खोला र नदी सफा छैनन् । अनि बागमती मात्र सफा गरेर कहाँ पुग्छ ? अहिले बाग्मतीको गोकर्ण देखि थापाथलीसम्मको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम गरिरहेका छौ । ती नदीहरुमा मिसाएको ढललाई ब्यवस्थापन गर्नु त्यति सजिलो छैन बस्नेत भन्छन् ।
बाग्मती नदीको मुहान संरक्षणको कार्य पनि भैरहेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सुख्खा याममा बाग्मतीमा पानी बगाउने भन्ने हो । यसका लागि हामीले ड्याम बाँधेर सुख्खा याममा पानीको बहावलाई कमी हुन नदिने तयारी गरिरहेका छौ । यसको अलवा समितिले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने नियम कानुनहरु पनि तयार गर्दैछ ।
बस्नेतका अनुसार बाग्मती सफाई कार्यक्रमले अहिले ३ सय २४ हप्ता पूरा गरिसकेको छ । हामी सफा गर्दै जान्छौ तर फेरि फोहोर नै देखिन्छ । यसको कारण भनेको आम नागरिकमा रहेको चेतनाको कमि हो । हामीले त्यसका लागि नदीमा फोहोर फाल्नु हुँदैन भन्ने कुराको चेतना अभिबृद्धि गराउन नसकेको हो त उनी प्रश्न गर्छन् । हाम्रो एकल प्रयासले मात्र यो काम त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसमा स्थानीय तहले कानुन बनाएर नै यसको दीर्घकालिन समाधान गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा यसले सफलता हात पार्न सक्नेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ ।
अर्को कुरा उद्योगहरुबाट आउने फोहोरका कारण पनि नदी फोहोर भएको छ । यहाँ फोहोरलाई प्रशोधन गरेर नदीमा मिसाउने चलन छैन । घर वा फ्याक्ट्रीबाट निस्कने फाहोरलाई सिधै नदीमा पठाईन्छ । यसो गर्दा नदीमा नकारात्मक असर पर्छ । घरबाट निस्कने फोहोरलाई प्रशोधन गरेर नदीमा मिसाउँदा त्यसले वातावरण राम्रो बनाउन सहयोग पुग्छ । त्यसका लागि फ्याक्ट्री स्थापना गर्दा उद्योग विभागले नै के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने भन्ने कुरा उनीहरुको निर्देशिकामा उल्लेख गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । यसो गर्न सकियो भने मात्र नदीलाई सफा र सुन्दर रुपमा देख्न सकिन्छ ।
उनी भन्छन् यो गठन आदेशबाट संचालन भएको समिति हो । यसो हुनाले हामीलाई काम गर्नमा धेरै समस्याहरु भएको छ । अरुको कानुनलाई टेक्न नमिल्ने र आफ्नो कानुन नहुँदा काम गर्नमा समस्या आएको छ । यो समिति स्थापना भएको २२ वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि आफ्नो ऐन बनाउन सकेको थिएन । अहिले आएर काम गर्न नै समस्या परेका कारण नयाँ ऐन कानुनको आवश्यकता भएको हुनाले हामीले त्यसको खाका मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेका छौ । त्यो कानुन आएपछि काम गर्नमा धेरै सहजता हुनेछ ।
अहिले हाम्रो समस्या भनेको समिति सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । तर, यहाँ काम गर्ने प्राविधिकहरु खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका रहेका छन् । जसका कारण उनीहरुको काम अस्थाइ प्रकारको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुमा मन्त्रालयले कतिवेला कता सरुवा गर्छ त्यसको पनि टुङ्गो नहुने र उनीहरु पनि काजमा काम गर्दा काममा त्यति धेरै लगावका साथ यो मेरो काम हो भन्ने अपनत्व लिन सकेको अवस्था छैन । यस्तो समस्यामा सोचे अनुरुपको काम गर्न सकिदैन र काममा निखारता आउदैन पनि । हाम्रो चाहना भनेको समिति जुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहन्छ, प्राविधिकहरु सोही मन्त्रालयले खटाउने भए मात्र काम गर्ने र गराउने दुबै पक्षलाई सहजता हुने थियो । अर्को तर्फ खर्च गर्ने कुरामा पनि यस्तै समस्याहरु रहेका छन् । यी यावत समस्याहरुको दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्नका लागि ऐन आवश्यक रहेको छ । जसले कामलाई प्रभावकारी बनाउनमा सहयोग गर्नेछ
काठमाडौंमा बस्ती दिनानुदिन बढिरहेको छ । जति बस्ती बढ्दै जान्छ त्यति नै फोहोरको मात्रा पनि बढ्दै जान्छ । अहिले हामीसँग भएको प्लान्ट सानो छ । जुन धेरै पुरानो भइसकेको छ । यसको परिवर्तनका लागि तयारी गर्दैछौ । यसको अलवा नदी किनारमा अवस्थित सुकुम्वासी वस्तीहरु पनि यसको समस्याको रुपमा देखिएको छ । अब्यवस्थित सहर हुँदा हामीले सोचे अनुरुपको काम गर्नमा समस्या भएको छ । यसरी नदी किनारामा बस्नेहरुको संख्या अहिले २९ हजार परिवार छ । तिनीहरुको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौति पनि हाम्रो सामु रहेको छ । यसको अलवा अहिले आएर मुआब्जाको पनि समस्या देखिएको छ । पहिले मुआब्जा लिएका ब्यक्तिहरुले थप मुआब्जाको माग गरेको अवस्था छ । उनीहरु थप मुआब्जा लिनका लागि काममा अवरोध गरिरहेका छन् । यस्ता समस्याहरुमा झेलिएका कारण लक्ष्य अनुरुपको काम गर्नमा समस्या भएको छ ।
हामीले अहिले ५ वटा प्लान्ट राख्न लागेका छौं । यो प्लान्टले काठमाडौंको फोहोर पानीको पूर्ण सफाई गर्न सक्ला कि नसक्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यो प्लान्टको क्षमता भनेको प्रतिघण्टा ४ सय ५० घनमिटर रहेको हुनाले यसले अहिलेको समस्यालाई धान्न सक्छ । तर, सहरीकरण दिनप्रतिदिन बढिरहेको हुनाले पछि भने थप प्लान्टहरुको आवश्यक पर्ने हुन्छ । यी प्लान्टहरु पूर्ण क्षमतामा संचालन गरी सकेपछि उपत्यका भएर बग्ने नदी सफा रहने छन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।
अब बाग्मती आयोजनाका भावी योजनाहरुलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको बताउँदै अध्यक्ष बस्नेतले सुख्खा याममा पनि पानीको वहाव बढाउने बताएका छन् । उनी भन्छन् “बाग्मतीमा वर्षाको समयमा प्रयाप्त पानी हुन्छ । तर, हिउँदको समयमा सधैं पानीको बहाव कम हुन्छ । जसका कारण बाग्मतीमा पानी बग्दैन । यो समस्याको लागि हामीले बाग्मतीमा सुख्खा याममा पनि निरन्तर पानी बगाउने योजना गरिरहेका छौ । सन् २०२० देखि २०३० सम्मको लागि बृहत गुरु योजनाको तयारी गरिरहेका छौं ।”
बाग्मतीलाई स्वच्छ, सफा, हराभरा वातारण बनाउन सचेतना जगाउने काम गरिने छ । अरु नदीहरुमा पनि ढलमुक्त गर्ने योजना रहेको छ । यसको अलवा सरोकारवाला निकायसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जसले नदीको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने छ । ढल उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने । युएन पार्कलाई ब्यवस्थित तवरले संचालन गर्ने । यसलाई ब्यवस्थित गर्दा आयस्रोतमा बृद्धि हुन्छ । अर्को तर्फ पार्कको संरक्षण हुन्छ । यसरी संरक्षण गरिएका विरुवा, पार्क वा अन्य संचनाको जिम्मा पछि स्थानीय तह र त्यहाँ बसोवास गर्ने स्थानीयलाई दिने योजना रहेको छ । यही नै संरक्षणको प्रभावकारी विधि हो ।