सार्क विदेशमन्त्रीको वैठक अमेरिकामा हुने

कश्मीर घटनाबारे नेपालप्रति भारत, पाकिस्तान र चीनको चासो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएका कारण यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभामा नेपालको नेतृत्व गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सहभागि हुने भएका छन् । भदौ ३१ गतेदेखि महासभा शुरु हुने छ भने असोज ७ गतेदेखि उच्चस्तरीय वैठक प्रारम्भ हुने बताइएको छ । वैठकमा साना र कम विकसित मुलुकहरुको चासो लगायत वर्तमान विश्वका विविध समस्याबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा १२ जनाको टोली असोज ५ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएको छ । सो टोली अमेरिकी राष्ट्रपतिले आयोजना गर्ने रात्री भोजमा पनि सहभागि हुने छ ।
यसैवीच सो महासभामा भाग लिन पुगेका सार्क राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्री बीच छुट्टै वैठक हुने भएको छ । सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका नाताले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सार्कका विदेशमन्त्रीहरुसँग वैठक गर्ने बताइएको छ ।
जम्मु कश्मीर विवादका कारण पछिल्ला दिनहरुमा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय कूटनीति खल्बलिएको छ । यसले सार्कको भविष्यलाई अझ अन्धकारतिर धकेलेको छ । यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सार्कको अध्यक्ष नेपालको कूटनीतिक गरिमा र वर्र्चस्व वचाउन कति सीप देखाउँछन्, त्यसमा सार्कको भविष्य निर्भर हुने कतिपय कूटनीतिज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
साउन २० गते दिल्लीले कश्मीरको विशेषाधिकार खोसेपछि सो मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाइरहेको छ । नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान जस्ता सार्कका सदस्य राष्ट्रले स्पष्ट धारणा बनाएर क्षेत्रीय शान्ति र सुव्यवस्थाका लागि तत्काल कुनै स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनु पर्ने हो तर त्यस्तो सम्भावना तत्काल नदेखिएको कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।
पाकिस्तानले सार्कको अध्यक्ष नेपालसँग कूटनीतिक गुहार मागेपछि नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । जम्मु–कश्मीर मामिलामा पाकिस्तानले नेपालको समर्थन चाहेको देखिन्छ । चीनले कश्मीरका बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै भारत सरकारले लिएको नीति गलत भएको टिप्पणी गरिसकेको छ भने श्रीलंका, वंगलादेश, भुटान र माल्दिभ्स जस्ता राष्ट्र खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपालले कश्मीर घटनालाई नजिकबाट नियाली रहेको सतही टिप्पणी गरेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारले सोधेका प्रश्नलाई टालटुल गर्न खोजेपनि पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महम्मद कुरेसीले मागेको गुहारको स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।
चीनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय चासोको विषयमा नेपालसँग छलफल गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । भदौ २९ गते चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल आउँदैछन्, उनको भ्रमणको उद्देश्यमध्ये एक कश्मीर घटनाबारे पनि हुन सक्ने कूटनीतिज्ञहरुले बताएका छन् ।
यता भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर दुई दिने नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएका छन् । उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतलाई भेटेर फर्किएका हुन् । उनले पनि कश्मीर घटनाबारे नेपालको समर्थन चाहेको देखिएको छ ।
दक्षिण एसियाका सम्पूर्ण फौजलाई समेत आफ्नो कमाण्डमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा लैजान चाहने भारतले दक्षिण एसियाको लिडर स्टेट हुन चाहेको छ ।
त्यस्तै दक्षिण एसियाको राजनीतिमा चीन र अमेरिकाको दवाव पनि बढिरहेको छ । लामो गृहयुद्धपछि सन् १९४९ मा माओको नेतृत्वमा चीनमा कम्युनिष्ट शासन शुरु भएपछि केही दशक कष्टमा बितेपनि सन् १९८० पछि चीनले गर्न थालेको आर्थिक प्रगतिले विश्वलाई नै आश्चर्य चकित तुल्याएको छ ।
अहिले अमेरिका र चीन दुवै नेपाललाई सामरिक तथा कूटनीतिक दृष्टिले हेरिरहेका छन् । चीन, भारत, अमेरिका र युरोपेली युनियन जस्ता शक्तिका निम्ति नेपाल नयाँ प्रयोगशाला हुन सक्ने आशंका देखिएको छ । केही दिनअघि फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तेले विगतमा जे जसो भएपनि अब परराष्ट्र नीतिमा अमेरिकाको आदेश नमान्ने बताएका छन् ।
दक्षिण एसिया र दक्षिण पुर्वी एसियाका कैयन राष्ट्रले विदेश नीतिमा आफ्नो हित अनुकुल निर्णय गर्न थालेका छन् । तर भेनेजुयला र कश्मीर जस्ता मामिलामा नेपाल स्पष्ट नदेखिएको भन्दै परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नेहरुको आलोचना भइरहेको अवस्था छ ।
कुनै एउटा राष्ट्रको कठपुतली भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सभ्य समाजले स्वीकार गर्दैन । तर जसरी अमेरिकाले सैनिक छाउनी समेत राखेको फिलिपिन्सले अमेरिकाको आदेश नमान्ने निर्णय गर्यो वा दक्षिण एसियाका कतिपय राष्ट्र स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनीहरुको महत्व कम बनाएको छैन । नेपालले भने कूटनीतिमा लापरवाही गरिरहेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । ठूला छिमेकीले समेत नेपालको कूटनीतिबारे ढुक्क हुन नसकिने टिप्पणी गरिरहेको अवस्था छ । यसले विश्वसनीयता गुम्दै जाने र सो कारणले सत्तारुढ दललाई मात्र होइन, राष्ट्रलाई नै क्षति पुग्न सक्ने पुराना कूटनीतिज्ञहरुको विश्लेषण छ ।