निजामती कर्मचारीले गरे ऐन जारी गर्न माग

काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा ऐन कर्मचारी मैत्री बनाइ तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ । गत भदौ ६ र ७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्गठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले अहिले भएको टे«ड युनियन अधिकार साविक निजामती सेवा ऐन बमोजिम सुनिश्चित गरी तत्काल जारी गर्न माग गरेका हुन् । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमाथि सांसदबाट अभिव्यक्त विचारप्रति सङ्गठनको ध्यानाकर्षण भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको थियो ।
यसैगरी बैठकले समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाईएकामा सम्बन्धित कार्यालयमा नै हाजिर गराउन व्यवस्था गर्न र सो व्यवस्था नहुन्जेल त्यस्ता कर्मचारीलाई जिम्मेवारीसहित कामकाजमा खटाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन पदस्थापनको प्रकृयामा देखिएका समस्या वार्ता, सम्वादका माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न, हाल स्थगन गरिएको समायोजन प्रकृया सञ्चालन गर्न र गुनासो सम्बोधनका लागि निवेदन दिएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजनको नयाँ सूची निकाल्नसमेत माग गरेको छ ।
आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक सुविधासहित कम्तीमा १५ दिनको आन्तरिक पर्यटन काज र एक महीनाको तलब सुविधा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकले महासचिव रेवन्त गौतमद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष बखतवहादुर खडकाद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन सुझाव सहित पारित गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा टे«ड युनियनका केन्द्रिय अध्यक्ष पुण्य ढकाल संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा र महासचिब रेवन्त गौतमले पत्रकारले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । उनीहरुले कर्मचारीलाई राशनकार्ड देखि हाइड्रोमा लगानीसम्मको सेवा सुबिधा उपलव्ध गराउन माग गरेका छन् । बैठकद्धारा पारित र पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएका २९ बुँदे माग र निर्णयहरु यस प्रकार छन् ।
– संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनमा विद्यमान मौजुदा टे«ड युनियन अधिकारहरु साविक निजामती सेवा ऐन बमोजिम सुनिश्चित गरी टे«ड यूनियनहरुको सुझाव समेतलाई समावेश गरी कर्मचारीमैत्री ऐन तत्काल जारी गराउन पहल गर्ने ।
– संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन माथि माननीय सदस्यहरुबाट अभिव्यक्त विचार प्रति संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ साथै टे«ड यूनियन अधिकार, बहालवाला र सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुका सेवा सुविधा कटौती सम्बन्धमा दिइएका अभिव्यक्तिहरुप्रति संगठन गम्भिर असहमती राख्दछ साथै आगामी दिनहरुमा जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्दछ ।
– समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर नगराई फित्र्ता पठाईएको प्रति संगठनको ध्यार्नाकषण भएको छ । फित्र्ता पठाइएका कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित कार्यालयमा नै हाजिर गराउन व्यवस्था गर्न र सो व्यवस्था नहुन्जेल त्यस्ता कर्मचारीलाई जिम्मेवारी सहित कामकाजमा खटाउने व्यस्था गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।
– स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजन पदस्थापनको प्रकृयामा देखिएका समस्याहरु वार्ता, सम्वादको माध्यमवाट तत्काल समाधान गर्न, हाल स्थगन गरिएको समायोजन प्रकृया सुचारु गर्न र गुनासो सम्बोधनका लागी निवेदन दिएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजनको नयाँ सूची तत्काल सार्वजनिक गरी समायोजन र पदस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराउने ।
– संगठनका आन्तरिक जिवनलाई क्रियाशिल वनाउन हाल स्थगित गरिएका केन्द्रीय परिषद, राष्ट्रसेवक सहकारीका भेलाहरु, केन्द्रीय महिला भेला र प्रदेशस्तरका भेलाहरु खुला गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ।
– यस संगठनका पूर्व अध्यक्ष स्व. मुरारी भट्टराईको नाममा मुरारी स्मृति प्रतिष्ठान निर्माणको लागि आवश्यक कार्य गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोईरालाको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष भुवन राई, निर्वतमान उपाध्यक्ष जीवन काफ्ले र केन्द्रीय सदस्य काशीराज पराजुली र सावित्रा न्यौपाने कट्टेल सदस्य रहेको ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गने । सेवाप्रति उत्तरदायी बन्दै जनताको सेवाप्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यक्षेत्रमा खटिन र सदाचारको व्यवहार गर्न, भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरुत्साहित पार्ने काममा लाग्न सवै संगठकलाई आह्वान गर्ने ।
– समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि ५ वर्ष पुरा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा तह वृद्धि भई समायोजन भएका कर्मचारीहरुले साविकको श्रेणीमा खाईपाई आएको ग्रेड रकम हालको तहको दरमा मिलान गरी उपलव्ध गराउन सरकार सँग जोडदार माग गर्ने ।
– सर्वाेच्च अदालतको फैसला बमोजिम २०५७ सालदेखि प्राविधिक वा सो सरहका कर्मचारीहरुले खाई पाई आएको प्राविधिक ग्रेड २ (दुई) हालको दरमा उपलब्ध गराउन माग गर्ने । तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई श्रेणीगत वा तहगत एकै प्रणालीमा व्यवस्थापन हुने गरी ऐन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।
– बढ्दो जनसंख्या, शहरीकरण, वसाई सराई, भौगोलिक विविधता, नागरिक अपेक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरवन्दी पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।
– सरकारद्वारा अगाडी बढाईएको भिजिट नेपाल २०२० लाई सफल बनाउन संगठनको तर्फबाट पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने । आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक सुविधा सहित कम्तीमा १५ दिनको आन्तरिक पर्यटन काज सहित १ महिनाको तलव सुविधा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन तिनै तहका सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।
– २०७६ असार २६ र २७ गतेको अविरल वर्षाको कारण हुन गएको वाढी पहिरोवाट पीडित परिवारका लागी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फवाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी नेपाल सरकारलाई नगद दुई लाख प्रदान गर्ने । उक्त प्रकोपमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने र घाइतेको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पीडित परिवारका लागी उचित राहतको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
– सरकारी कार्यालयहरुमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाह लागु गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।
– सम्पूर्ण कार्यालयहरुमा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता प्रणालीलाई लागु गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।
– ागामी भाद्र २८ गते हुने नेपाल नसिङ परिषद्को निर्वाचनमा प्रगतिशील पक्षका उम्मेद्वारहरु तुलसा अधिकारी, डा.तारा साह र कृष्णकुमारी सुवेदीलाई विजयी बनाउन संगठनको तर्फबाट पहल गर्ने ।
– नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्य समिति, अर्घाखाँचीद्वारा सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं. ६ नरपानीमा करिव १ करोड ५० लाखको लागतमा निर्माणाधीन शहीद मनोज, झपेन्द्र, सुरेन्द्र स्मृती पार्क निर्माणको लागि केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फवाट १ लाख २५ हजार सहयोग प्रदान गर्ने ।
– कर्मचारीहरुलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम क्यालोरी तोकी वहालवाला र सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी परिवारका लागि “निजामती कर्मचारी रासन कार्ड” को व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने ।
– औषधी उपचार खर्च सुविधामा सुधार गर्दै परिवारको परिभाषाभित्र पर्ने सदस्यलाई उक्त सुविधा प्रदान गरी स्वास्थ्य तथा औषधी उपचार बीमाको समेत व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्ने ।
– निजामती अस्पतालबाट प्रदान हुँदै आएका सेवालाई कर्मचारीमैत्री बनाई सबै प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्न र हाल प्राप्त सेवा सुविधालाई सरल र सहज वनाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नेे ।
– जोखिमयुक्त काममा कार्यरत कर्मचारी (विषादी, प्रयोगशाला, पोखरी, पशु उपचार, सर्वे, स्वास्थ्य उपचार, निर्माण कार्य, सवारी चालक, वनरक्षक जस्ता आदि) र फिल्डमा कार्यरत रही सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई जोखिम तथा फिल्ड भत्ताको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्ने ।
– सरकारी निकायहरुको ओ एण्ड एम स्टाफ मिटिङ, सिनिययर मेनेज्मेन्ट चेन्ज टीम, क्वालिटी सर्कल जस्ता संयन्त्रहरुमा आधिकारिक ट्रेड यूनियनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउन सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।
– लामो समय देखि करार, ज्यालादारी र अस्थायी रुपमा कार्यरत कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाका लागि न्यायिक व्यवस्थापन गरी योगदानमा आधारित उपदान, र स्वास्थ्य वीमा व्यवस्थित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने ।
– योग्यता पूगेका श्रेणी विहीन कर्मचारीहरुलाई एक तह बढुवाको सुविधा प्रदान गर्न माग गर्ने ।
– राष्ट्रसेवकहरुको लगानीमा सञ्चालन हुने “राष्ट्रसेवक हाईड्रो” को डि.पि.आर. तयार गरी तत्काल निर्माण कार्य शुरु गर्नको लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।
– संगठन एकीकरण गर्दा संगठनको क्रियाशीलता, सदस्य संख्या, आधिकारिक टे«ड यूनियनको मत परिणाम, राष्ट्रसेवक सहकारी संस्था सञ्चालन, चल अचल सम्पति लगायतको विषय समेतलाई मध्यनजर गरी संगठन एकिकरण प्रकृयामा जाने ।
– श्रेणी बिहीन पदमा कार्यरत नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा अन्तर्गत हलुका सवारी चालक र हेभी चालकलाई सेवा अवधि २० वर्ष पूरा गरेको, कार्य सम्पादन मूल्याङकनमा तोकिए बमोजिम ९५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेकालाई नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल इञ्जिनियरिङ समूह, जनरल मेकानिकल इञ्जिनियरिङ उपसमूहको राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीमा साविकको कामकाज गर्ने गरी बढुवा गर्न सरकारसँग माग गर्ने ।
– १ सय ८० दिनभन्दा बढी सञ्चित हुने घर विदाको रकम प्रत्येक वैशाख महिनाभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्ने ।
– सेवाग्राहीहरुले प्रयोग गर्ने फाराम, निवेदनहरु सरकारी पक्षबाट निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराई सेवाग्राही सहायता कक्ष हेल्प डेस्क बाट भर्ने व्यवस्थाका लागि सम्वन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने रहेका छन ।