किन अडकियो नागरिकता विधेयक ?

काठमाडौं । नेपालमा नागरिताको सवालका बारेमा कुरा उठनासाथ बिभिन्न किसिमका चलखेल शुरु हुने गरेको छ । चलखेलको कारण भनेकै बिदशी हस्तक्षेपको हो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मतदान गरेरै भएपनि नागरिकता विधेयक पास गर्ने पक्षमा देखिएका थिए । त्यसको संकेत पाएको प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले समिति सभापति शशी श्रेष्ठले अंगीकृत नाकगरिता सम्बन्धी प्रस्ताव पढ्ने वित्तिकै लिखित रुपमै फरक मत राख्यो । फरक मतबारे समिति सदस्यहरुलाई जानकारी दिँदै कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले नागरिकता विधेयकमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावले संवैधानिक संकट आउने चेतावनी दिएपछि शनिबारको बैठक स्थगित भएको छ ।
शिर्षतहका नेताहरुको बैठकले यो बिषय टुङगाउने गरी समितिमा सहमति भएको बताइएको छ । नेकपाका सांसदहरु मतदान प्रक्रियामा लगरे भएपनि हिजै यो बिषयमा टुङगाउने पक्षमा थिए । तर काँग्रेसले संकट आउने चेतावनी दिएसँगै उनीहरु नै पछि हटेपछि एकाकए यो बिषयले नयाँ मोड लिएको हो । ०६३ सालमा भारतको दबावमा तराइको जिल्लामा नागरिकता बाँडदा खासगरी नेपालीलाई भन्दा पनि बिदेशीले लाभ लिएको पाइएको थियो ।
अहिले पनि त्यहि चलखेल बिधयेक निर्माणमा नै देखिएको एक सांसदले बताए । कुरा केहो भने शनिबार पनि बैठक स्थगित भएपपछि सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुले पार्टी नेतृत्वसँग टेलिफोन सम्वाद गरेछन् । त्यही सम्वादका आधारमा मतदान नगर्ने निर्णयमा पुगेको ति सांसदले बताए । बैठकमा नेकपा सांसदद्धय जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालले कांग्रेसको फरकमत आएको अवस्थामा नागरिकता बिधेयकमाथि थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको बताए । यससँगै मतदानबाटै भएपनि नागरिकता विधेयक पास गर्ने तयारी हाललाई रोकिएको छ । र, विधेयकमा सहमति जुटाउन जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिइएको छ । समिति सभापति श्रेष्ठले सबै दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर २४ घण्टाभित्र निकास निकाल्ने गरी पहल गर्न समिति सदस्यहरुलाई आग्रह गरेकी छन् । तर लामो समयसम्म निर्णय नगरी परिपत्र र निर्देशनकै भरमा देश चलाउन नहुने उनले बताइन् । नागरिकता विधेयक समितिमा छलफलमै रहेको बेला गृह मन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गरेको परिपत्र गरेको थियो ।
नेकपाको चिन्ता
नेकपाकै नेताहरुकाअनुसार अंगिकृत नागरिकलाई सिधा असर पर्ने विषय भएकाले यसबारे तत्काल निर्णय नगर्न शीर्ष नेताहरुले आग्रह गरेका छन् । १४ मंसिरमा उपचुनाव हुँदैछ । त्यसको पूर्वसंध्यामा विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने निर्णय गर्दा तराई मधेसको जनमत भड्किने र स्थानीय चुनाव प्रभावित हुने नेकपा डर रहेको बताइएको छ । यस्तै ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि नागरिकता दिने विषयमा पनि राजनीति हुनसक्ने उसको डर छ । समिति बैठकमै राजपाका संयोजक यादवले तत्कालको राजनीतिक फाइदा र बेफाइदालाई हेरेर निर्णय गर्न नहुने बताएका थिए । तर नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकमाथि अनावश्यक राजनीति नगर्न अरु दललाई आग्रह गरेका छन् । गुठी विधेयक फिर्ता भएको प्रसंग कोट्याउँदै उनले भने, ‘हामीले कति बुझाउन सक्यौं सकेनौं आफ्नो ठाउँमा छ । तर गुठी विधेयक फिर्ता हुने अवस्था बन्यो । राजधानी जल्यो । अब देश जल्ने अवस्था बन्न दिनु हुन्न ।’