राष्ट्रपति सीको भ्रमण निश्चित, मिति अनिश्चित

काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउने कुरा सरकारले आधिकारिक रुपमा घोषणा गरेपनि तिथिमिति भने निश्चित गरेको छैन । तर चिनियाँ अतिथिका निम्ति भनेर असोज २६ र २७ गतेका लागि राजधानीका दुई होटल सोल्टी र द्वारिकाजका प्रेसिडेन्सियल सुइट ‘बुकिङ’ गरिसकिएको स्रोतको दावी छ । सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण सुनिश्चित भइसकेको बताएका छन् । उनले त्यस्तो भ्रमणलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउन गृहकार्य भइरहेको पनि बताएका छन् ।
२३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको हुँदा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको प्रवक्ता वाँस्कोटाको भनाइ छ । उनले दुई देशको सम्वन्ध र कूटनीतिलाई उचाइमा पुर्याउन भ्रमण फलदायी हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।
नेकपाले हालै सी विचारधाराको पक्षमा कार्यक्रम आयोजना गरेपछि त्यसबारे विश्लेषण र वहस भइरहेको छ । कांग्रेसले नेकपा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको भ्रातृ संगठन बनेको गम्भीर आरोप लगाएपछि नेता वास्कोटाले नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच सुमधुर सम्वन्ध हुँदा कांग्रेस आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सञ्चारमन्त्री वास्कोटाले चीनका राष्ट्रपतिको विचारलाई लिएर नेपालमा भइरहेको विरोधलाई अर्थहीन भनेका छन् ।
राष्ट्रपति सीको आसन्न नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चीनको कम्युनिष्ट पार्टीबीच सुमधुर सम्वन्ध स्थापना गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंमा असोजको ६ र ७ गते भएको राजनीतिक प्रशिक्षण सहित संयुक्त गोष्ठी समापन पछि दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीबीच ६ बुँदे सम्झौता भएको छ । १. उच्चस्तरीय भ्रमण, २. कार्यकर्ता तहको अध्ययन भ्रमण वृद्धि, ३. पार्टी–पार्टी अनुभव आधारित सहयोग आदानप्रदान, ४. युवा र स्थानीय नेताहरूबीच भ्रमण आदानप्रदान, ५. जनस्तरको सम्बन्ध (बुद्धिजीवी, नागरिक संस्था, मिडिया) अभिवृद्धि र ६. विचार–सिद्धान्तमा आधारित वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन समझदारी भएको छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा भएको समझदारीमा नेकपा विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
गोष्ठीमा बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चीनसँग नेपालको सम्वन्ध समस्यारहित रहेको बताए । दुई देशको सम्वन्ध खुला, स्वतन्त्र तथा अटल रहेको ओलीको धारणा छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभाग र नेकपाको स्कुल विभाग मिलेर आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा चीनका राष्ट्रपतिको राजनीतिक चिन्तन तथा सी विचारधाराको खुलेर प्रशंसा गरिएको थियो ।
बलियो भएपनि चीनले छिमेकीलाई थिचोमिचो गर्ने नीति नलिएको भन्दै प्रम ओलीले चीनको वकालत गरेपछि त्यसलाई विभिन्न विश्लेषकहरुले आलोचनात्मक दृष्टिकोण सहित प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले त नेकपा अहिले चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको भ्रातृ संगठन जस्तो देखिएको विश्लेषण समेत गरेको छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल मात्र होइन, अन्य विभिन्न नेताले चीनको खुलेर प्रशंसा गर्ने क्रममा सी विचारधारा नेपालका लागि समेत लाभदायी हुन सक्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । यसले सरकारको विदेश नीतिलाई आलोचनाको धारमा पुर्याउने कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञहरुको आरोप छ ।
असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग तारतम्य नमिल्ने कुनै एउटा विचारको पक्षमा सत्तारुढ दल नै उभिएपछि सरकारले आफूलाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षधर भनिरहने हैसियत रहँदैन र त्यसकारण पार्टीले लिएको नीतिले राष्ट्रलाई नै क्षति पुग्छ भने त्यस्तो नीतिलाई राष्ट्रिय नीति मान्न जनता वाध्य हुनुपर्ने अवस्था पनि नरहने कूटनीतिज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
अमेरिका र चीनबीच शक्तिको संघर्ष बढिरहेका बेला नेपाल तटस्थ बस्नुपर्नेमा खुलेर चीनको पक्षमा बोल्दा अमेरिकालगायत पश्चिम शक्तिहरु नेपालसँग चिढिने खतरा रहेको पुराना कूटनीतिज्ञहरुले विश्लेषण गरेका छन् । आउँदा केही दिनभित्रैमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, युरोपेली युनियन, अमेरिकालगायतका शक्तिहरुले नेपालप्रति गर्ने कूटनीतिक व्यवहारले वर्तमान सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेन भने नेपालले चीनप्रति देखाएको प्रगाढ प्रेम सफल भएको मानिने विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।
कतिपय वामपन्थी नेताले साम्राज्यवाद र विस्तारवादबाट मुक्त हुन चीनका राष्ट्रपति सीको राजनीतिक विचारधारा अनुशरण गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । तर केही विश्लेषकले युरोप र अमेरिकाको प्रभावबाट मुक्त हुन चीनको विचार पालना गर्नुपर्ने पनि एक किसिमको दासत्व भएको तर्क गरेका छन् ।
यसैवीच चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा चीनले ठूलो मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर नेपालको उच्चस्तरीय कर्मचारीतन्त्रमा भारतको हित हेर्ने प्रवत्ति बढेको भन्दै केही राजनीतिक नेताहरुले चीनसँग भएका कूटनीतिक प्रयास र सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१६ को मार्च महिनामा उनले गरेको चीन भ्रमणमा १६ वुँदे समझदारी भएको थियो भने त्यसपछि नेपाली कूटनीति चीनतिर ढल्किएको भन्दै भारतले आपत्ति जनाएको थियो ।
नेपाल र चीनबीच ट्रान्जिट यातायात सम्झौता, हुम्लाको हिल्सामा पुल बनाउने विषय, पोखरामा विमानस्थल बनाउने सम्झौता, तेल र ग्यास पत्ता लगाउने नेपालमा अध्ययन गर्ने सम्झौता, नेपाल चीनबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने सम्झौता, राष्ट्र बैंक र चिनियाँ बैंकबीच भएका सम्झौता आदिलाई वितेका केही वर्षमा भएका कूटनीतिक सफलताका रुपमा हेरिएको छ ।
पञ्चायतकालमा चीनले ट्रली बस, बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना, वनस्पती उद्योग, कागज उद्योगलगायत नेपाललाई दीर्घकालसम्म फाइदा हुने हिसावले लगानी गरेको थियो ।
गेजुवा कम्पनीलाई वुढीगण्डकी आयोजना दिने निर्णयमा अर्थमन्त्रालयले फायल रोकेर व्यवधान खडा गरेको र नेपालमा विकास गर्न चीन उत्साहित हुँदाहुँदै पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्रबाट एथेष्ठ सहयोग नभएको गुनासो बढिरहेको छ ।
थ्री गर्जेज कम्पनी नेपालबाट फिर्ता गएको घटना होस् वा कोहलपुर वनवासा सडक खण्डमा चीनले पाएको ग्लोवल टेन्डरबारे पाएको ठेक्कापट्टा रद्द भएको घटनाले वेलावखत चीनलाई सशंकित बनाएको छ । तसर्थ कूटनीतिलाई मर्यादापूर्ण र विश्वसनीय बनाउन सरकार र कर्मचारीतन्त्रले सम्वेदनशील हुन आवश्यक रहेको कूटनीतिज्ञहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणको सुरक्षा तयारी सुरु गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको बताइएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग भेट गरी सुरक्षा स्थितिबारे छलफल गरेको बुझिएको छ ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा ‘एक चीन नीति’ विपरीत तथा संविधानविरोधी समूहका गतिविधि नहोस् भन्ने सरकारको मनसाय देखिन्छ । तर चिनियाँ पक्षले स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरको प्रदर्शन हुन सक्ने आशंका गर्दै नेपाल सरकारलाई त्यसबारे सचेत गराएको बुझिएको छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेल असम्भव !
नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा चिनियाँ नेताहरुले चिनियाँ रेल नेपालमा ल्याउने कुरा असम्भव जस्तै भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसअघि काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले जेठ ९ गते काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल –चीन सिमानासम्म मात्र रेल आउने र काठमाडौं–पोखरा–लुम्विनी जोड्ने मार्ग नेपाल आफैले बनाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
अर्बौं डलर खर्च हुने त्यस्तो परियोजना नेपालका निम्ति ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ जस्तो हुने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । किनभने चीनको परियोजनामा मद्दत गर्न पश्चिमा राष्ट्रहरु तयार छैनन् । त्यस्तै अमेरिकाद्वारा प्रभावित विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका संस्थाले पनि नेपाललाई चीनसँग रेलमार्ग जोड्न आर्थिक सहायता गर्ने वा ऋण दिने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक नेपालमा चीनको रेल आइपुग्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर चिनियाँ रेल नेपालसम्म आउन कठिन रहेको भनेर चिनियाँ नेताहरुले नै सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिनुलाई नेपालमा रेलका निम्ति लगानी गर्न चीन उत्साहित छैन भन्ने देखिन्छ ।
चिनियाँ नेताहरुले केरुङबाट आउने रेलमार्गमा काठमाडौंसम्म ७२ किलोमिटर टनेल (सुरुङ) बनाउनुपर्ने र त्यस्तो रेलमार्ग निर्माण गर्नका १० वर्षसम्म पनि लाग्न सक्ने बताएका छन् । भौगोलिक विकटता, भूकम्पीय जोखिम तथा समुद्र सतहदेखि ५ हजार मिटर माथिको ठाउँबाट १५ सय मिटर तलसम्म आइपुग्नु पर्ने स्थिति रहेको हुनाले रेलमार्ग भौगोलिक दृष्टिले समेत कठिन हुने चीनको धारणा छ ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला ओलीले २०७२ साल चैतमा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्दा त्यसमा रेलमार्ग पनि समावेश थियो । सम्झौता भएपछि त्यसको बारेमा दुई पक्षबीच पटक–पटक छलफल हुँदै आएपनि पछिल्ला दिनहरुमा चीन नेपालमा रेलमार्ग जोड्ने कुराबाट पछि हटेको देखिन्छ । भारतको उत्तर प्रदेश र विहार जस्ता राज्यबाट चीनमा आयात निर्यात हुने सम्भावना न्यून भएकाले पनि आर्थिक दृष्टिले चीनले लगानी गर्न नचाहेको देखिन्छ ।
चीनले रेलमार्गका बारेमा आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा स्पष्ट हुन नेपाललाई आग्रह गरेपनि नेपालले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा परियोजना रद्द हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ । डीपीआर निर्माणका लागि मात्र १.७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताइएको छ भने नेपाल–चिनियाँ रेलमार्ग बनाउन अनुमानित २ खर्ब ५७ अर्ब खर्च हुने देखिन्छ । तसर्थ आर्थिक लगानी कसले गर्ने भन्ने प्रश्नले पनि नेपालमा चिनियाँ रेल आउने सम्भावना टर्दै गएको हो ।