राष्ट्रपति सीको भ्रमणले दिएको सन्देश

काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको दुई दिने नेपाल भ्रमणलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । सरकारले सीको भ्रमण हरेक हिसाबले सफल भएको दाबी गरेको छ भने विभिन्न विश्लेषकहरुले सरकारको पूर्वतयारी नपुग्दा जति सफलता पाउनु पथ्र्यो त्यो नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘नेपाल भूपरिवेष्ठित होइन भूजडित हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यतालाई सीबाट बलियो साथ मिलेको पनि सरकारको ठम्याइ छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सीको भ्रमण सफल र बहुआयामिक विषय भएको बताएका छन् । उनले सीको भ्रमणलाई राजनीतिक, विकासलक्षित र राजनीतिक सम्बन्धका दृष्टिले हेर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
सीको नेपाल भ्रमणका बेला नेपाल र चीनबीच राजनीतिक तहमा विशिष्ट किसिमको सम्बन्ध स्थापना भएको र भ्रमणले बढाएको विश्वासनीयता र समझदारी दुई देशको जनताको हितमा रहेको विश्लेषण गरेका छन् ।
बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बास्कोटाले राष्ट्रपति सी नेपाल आएर नेपाली जनतामाथि दर्शाएको विश्वासले नेपालको छवी विश्वस्तरमा तुलनै नहुने गरी स्थापित भएको पनि बताएका छन् ।
सी भ्रमणका केही तात्कालीक र केही दीर्घकालीन लाभ भएको वताउँदै मन्त्री बास्कोटाले चीन र नेपालबीचको हातेमालो ऐतिहासिक रुपमा सफल भएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उच्चस्तरीय भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेकाले धेरै ठूला पाहुना आउने क्रममा रहेको वताउँदै मन्त्री बास्कोटाले सीको भ्रमणले अन्य शक्ति राष्ट्रका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री पनि नेपाल आउने वातावरण बनेको बताएका छन् ।
चीनसँग सैनिक गठबन्धनका विषयमा साझेदारी नभएको वताउँदै बास्कोटाले चीनसँगको रणनीतिक साझेदारी विकास र समृद्धिका लागि भएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला दुई देशले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध सहयोगको रणनीतिक साझेदारीमा अद्यावधिक भएको’ उल्लेख गरिएको थियो । विज्ञप्तिमा समेटिएको ‘रणनीतिक’ शब्दले सैनिक गठबन्धन हो कि भन्ने शंका उब्जिएको विश्लेषण गरिएको छ । तर सरकारका प्रवक्ताले सैनिक गठवन्धन होइन भनेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण २३ वर्षपछि भएको उच्चस्तरीय भ्रमण भएकाले पनि धेरैले चासोका साथ हरेका थिए । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणमा दुई देशबीच केही विषयमा समझदारी भएको छ भने आर्थिक समृद्धिमा त्यसबाट नेपाललाई लाभ हुने विश्लेषण गरिदैछ ।
भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीले आआफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्वमा भएको वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्धका सबै पक्षमा केन्द्रित रहेर विचारविमर्श भएको थियो । वार्ता पछि राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा चीन र नेपालबीच गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिकालगायत सरकारी निकायसँग साझेदारी गर्नेसम्बन्धी १८ समझदारीपत्र र दुई लेटर अफ एक्सचेञ्जमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
हस्ताक्षरपछि ती समझदारीपत्र दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्री, अर्थसचिव, गृह, परराष्ट्रसचिवलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव एवं नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले आदानप्रदान गरेका थिए ।
राष्ट्रपति सीको यो भ्रमणले दुई देशबीचको शताब्दीऔँ पुरानो जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ घनीभूत तुल्याएको र समस्यारहित नेपाल–चीन सम्बन्ध नेपालको समृद्धिको यात्राका लागि भरपर्दो साझेदार बनेको कूटनीतिज्ञहरुको विश्लेषण छ ।
समृद्धितर्फको नेपालको यात्रामा सघाउन तथा भौतिक पूर्वाधारको अभाव हटाउन सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसँगै सुरुङ निर्माण सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । आगामी दुई वर्षका लागि आर्थिक सहायतास्वरुप रु ५६ अर्ब उपलब्ध गराउने राष्ट्रपति सीको घोषणाले नेपालप्रतिको चीनको मैत्री छर्लङ्ग पारेको बताइएको छ । परियोजना प्रारम्भ गर्ने तर त्यसलाई पूर्णता प्रदान नगर्ने परिपाटिले लक्षित विकास–निर्माणका कामले गति नलिने कार्यान्वयन तहमा खरो उत्रनै पर्ने राष्ट्रपति सीले सन्देश दिनुलाई पनि अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
पञ्चशीलका सिद्धान्त, पारस्परिक विश्वास, सम्मान र हितमा आधारित सागर झैँ गहिरो र सगरमाथा जस्तै उच्च नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ समृद्ध बनाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अभिव्यक्तिको प्रत्युत्तरमा राष्ट्रपति सीले भूपरिवेष्टित नेपाललाई भूजडित तुल्याउन चीनले मद्दत गर्ने घोषणा गर्नु नेपालका निम्ति गौरव र गरिमाको विषय भएको विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ ।
जतिसक्दो चाँडो अतिकमविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुकका रूपमा परिणत हुने नेपालको उद्देश्य प्राप्तिका लागि चीन सहयोगी हुने सन्देश पनि राष्ट्रपतिको भ्रमणबाट प्रवाह भएको छ ।
नेपाल सरकारले बाह्य लगानीको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेमा आश्वस्त पार्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई उत्पादनशील क्षेत्र, पूर्वाधार तथा जलस्रोत विकासलगायत सामाजिक क्षेत्रमा लगानीका निम्ति गरेको आह्वानको चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रुपमा लिनुलाई पनि भ्रमणको उपलब्धि मानिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रपत सीको प्रतिवद्धता र सन्देशले सङ्घारमै आएको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०लाई सफल बनाउन मद्दत पुग्ने देखिएको छ । चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणमा प्रेरित गर्न धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनको प्रसङ्ग कोट्याउँदै चिनियाँ राष्ट्रपतिले बहुल बौद्धमार्गी आफ्नो देशका नागरिकलाई ‘लुम्बिनीको यात्रामा प्रोत्साहन गर्ने’ बचनबद्धता प्रकट गर्नुलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिइएको छ ।
नेपाल र चीनबीचको व्यापार असन्तुलन घटाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनु तथा अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी सहयोग कार्यदल गठन गर्ने समझदारीले द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालबाट अमिलो वर्गका फलफूल चीन निर्यात गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने द्विपक्षीय समझदारीबाट पनि मुलुकमा निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान हुने ठानिएको छ ।
दुईदिने नेपाल बसाइका क्रममा आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग राष्ट्रपति भण्डारीले भेटवार्ता गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको टोलीसँग उहाँले प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बेग्लाबेग्लै भेटेर समसामयिक विषयमा विचार विमर्श गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी उहाँले दुई देशबीच सरकार, जनता र कम्युनिष्ट पार्टी तहमा राजनीतिक सम्बन्धको दायरा र आयामलाई विस्तार गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेतासँग आग्रहलाई राजनीतिक संस्कार र व्यवहार परिपक्व तुल्याउन टेवा पुगेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिवका हैसियतले राष्ट्रपति सीले सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सचिवालयका सदस्यसँगको भेटवार्तामा चीनमा आफूहरूले जनता र राष्ट्रलाई सही बाटामा डो¥याएका कारण जनताको अपार समर्थन रहेको यथार्थ सुनाएर नेकपाका नेताहरुलई झक्झक्याउनु भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा तरंग
चीनका राष्ट्रपतिले नेपालबाट पश्चिमा शक्तिहरुलाई दिएको चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति विश्वसमुदायमै चर्चाको विषय बन्न पुग्यो । विश्व मिडियामा नेपालको समेत चर्चा भएको छ । चर्चा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमले भए पनि विश्वमा नेपाल सानो छैन भन्ने सन्देश गएको छ ।
अमेरिकी टेलिभिजन सीएनएनले चीनका राष्ट्रपतिले हङकङको नाम उच्चारण नगरी चीनलाई टुक्र्याउन खोज्ने विदेशी शक्तिहरुतर्फ लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई निकै कडा भनेको छ ।
यस्तै बीबीसीले हङकङमा प्रदर्शन भइरहेका बेला उनले नेपालमा गएर असाधारण र कठोर चेतावनी दिएको विश्लेषण गरेको छ भने मध्यपूर्वको चर्चित टेलिभिजन च्यानल अल जजिराले अमेरिकी राष्ट्रपतिले हङकङमा भएको प्रदर्शनलाई समर्थन गरेपछि चीनका राष्ट्रपति रिसाएको र उनले वाह्य शक्ति भनेर अमेरिकालाई नै लक्षित गरेको विश्लेषण गरेको छ ।
चीनलाई विभाजित गर्न खोज्ने जोसुकैको शरिरलाई चटनी र हड्डीको धुलो बनाउने भन्दै राष्ट्रपति सीले कठोर अभिव्यक्ति दिएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाललाई आधार इलाका बनाएर चीन विरुद्ध लक्षित कार्यक्रमहरु गर्ने मुुलुकमा अमेरिका अग्रणी देखिएको टिप्पणी चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुमा बेलाबेलामा आउने गरेका छन् । युरोपियन युनियन र अमेरिकी सहायतामा नेपालमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु पनि चीन विरोधी काममा लागेको चिनियाँ विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ । नेपाल सरकारले पनि एक चीन नीतिमा अडिग रहेको र चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ ।
स्वतन्त्र तिब्बत अभियान देखि लिएर उइगुर विद्रोहका नायकहरु नेपालमा घुमिरहेको र चीन विरोधी गतिविधि गर्ने विभिन्न रहस्यमय पात्रहरुले अमेरिका र युरोपका राजदूतावासहरुमार्फत सहायता पाउने गरेको चर्चा पनि वेलावखत हुने गरेको छ ।
तिब्बत, ताइवान र हङकङबारे चासो राख्ने र विभिन्न गतिविधि गरेर चीनलाई घेराबन्दी पार्न षडयन्त्र गर्ने भूमिका रुपमा नेपाल प्रयोग भएको चिनियाँ पक्षको ठम्याइ छ । चीनसँग सिमाना जोडिएका १३ वटा राष्ट्रमध्ये नेपालको आन्तरिक प्रशासन निकै कमजोर मानिएकाले चीन चिन्तित देखिएको परराष्ट्रविद्हरुको तर्क छ ।
चीन र भारत लगायत कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने वचन सरकारले दिएपनि त्यस्ता गतिविधि बेलावखत सतहमा आउने गरेका छन् । नेपाल र चीनबीचको सुमधुर कूटनीतिक सम्वन्ध विग्रन नदिन पनि काठमाडौंमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिन सरकार सचेत हुनुपर्ने कूटनीतिज्ञहरुको भनाइ छ ।
सीले किन भेटेनन् मधेशी ?
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा मधेस केन्द्रित दलहरुसँग भेट नगराएको असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
राष्ट्रपति सी स्वदेश फर्केलगत्तै अध्यक्ष भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रपति सीको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमण सफल बनाएकोमा नेपाल र चीन सरकारलाई बधाई दिँदै आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
भट्टराईले राष्ट्रपति सीसँग मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई नभेटाएकोमा छुट्टै सन्देश जाने चेतावनी पनि दिएका छन् । उनले लेखेका छन् ‘उत्तरी छिमेकका राष्ट्रपतिलाई मधेस केन्द्रित वा आधार भएका दलका नेताहरूसँग पनि भेटाउनुपथ्र्याे, अन्यथा उत्तरी छिमेकीले हिमाल–पहाड र दक्षिण छिमेकीले मधेस–तराई मात्र हेर्ने गलत परम्परा बस्न र भावनात्मक दूरी बढ्न सक्छ । भविष्यमा यस्ता संवेदनशीलतामा ध्यान पुगोस् ।’
राष्ट्रपति सीले सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे पनि मधेस केन्द्रित र अन्य साना दलका नेताहरुसँग भने भेटवार्ता गरेका थिएनन् ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा के छ ?
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाली र चिनियाँ पक्ष सन् १९५५ मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता सन्तुष्ट रहेका छन् । दुई देशबीचको सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै मजबुत हुँदै आएको छ ।
संयुक्त वक्तव्यको पहिलो बुँदामा दुवै देशले समान, सहअस्तित्व, मित्रतापूर्ण र सार्थक सहकार्यलाई दुवै देशले महसुस गरेको उल्लेख छ । उक्त बुँदामा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई दुवै देशले फाइदा लिने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिएका छन् । संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल र चीनको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।’ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, असल छिमेकी र राष्ट्रसंघीय सदस्य, दीर्घकालसम्मको मित्रतालाई समृद्धि र विकाससँग जोड्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै दोस्रो बुँदामा दुवै देशले एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय एकता र सम्मान, एकअर्काको स्वार्थको विषयलाई सम्मान गर्ने सहमति जनाएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै दुवै देशले लाभ लिने गरी सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने भएका छन् । ‘नेपाली पक्षले एक चीन नीतिमा अडिग हुने र ताइवान चीनकै महत्वपूर्ण भाग भएको, तिब्बत मामिला चीनकै आन्तरिक विषय भएको र नेपाली भूमिमा चीनविरोधी क्रियाकलाप गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ’, दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘चीनले पनि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय एकताप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’ उक्त बुँदामा नेपालको सामाजिक प्रणाली र विकासको चाहनालाई चीनले सम्मान गर्ने थप प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
तेस्रो बुँदामा चीनले नेपालको पछिल्ला राजनैतिक परिवर्तन तथा सामाजिक र आर्थिक विकासको गति समातेको वर्तमान परिस्थितिप्रति बधाई ज्ञापन गरेको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिसारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणामा नेपाल एक हुने र राजनैतिक स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता र द्रुत आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्ने चीनले विश्वास लिएको उल्लेख छ । सोही बुँदामार्फत नेपालले जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको ७० वर्षमा प्रवेश गरेकोमा बधाई तथा शुभकामना दिएको र राष्ट्रपति सीले अघि सारेको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादको अभ्यासको प्रशंसा गरेको उल्लेख छ । यसले चीन विशाल आधुनिक समाजवादी देश हुने विश्वास गरिएको छ ।
चौथो बुँदामा उच्चस्तरीय भेटघाट, अन्तक्र्रिया दुवै देशको सम्बन्ध मजबुतका आधार भएकोले यसलाई जारी राखिने उल्लेख गरिएको छ । दुवै देशले उच्चस्तरीय भ्रमण, राजनैतिक विश्वास र प्रशासनिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिइरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
पाँचौँ बुँदामा बीआरआईको माध्यमबाट कनेक्टिभिटी, सडक, रेलवे, हवाइ, सञ्चार र बन्दरगाहजस्ता भौतिक पूर्वाधार संरचनाको विकास गर्ने सहमति जनाएका छन् । त्यस्तै हिमालय वारपार बहुविविधतापूर्ण कनेक्टिभिटी नेटवर्कमार्फत नेपालको विकासका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने, सन् २०३० सम्म मध्यमआय भएको देशमा ‘अपग्रेड’ हुने कुरामा अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सोही बुँदामा यसअघि चीनसँग सन् २०१८ जुन २१ मा भएको रेलवे परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा सहकार्य गर्ने सहमति स्मरण गर्दै आइतबार रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ । दुवै देशले अन्तर्सीमा रेलवे निर्माणका लागि यो महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ । दुवै देशले झांग्मु÷खासा सुख्खा बन्दरगाह पुनः खोल्ने र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलवे परियोजनामा सहकार्य विस्तार गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै जिलोंग÷केरुङ बन्दरगाह र लिजी÷नेचुङ बन्दरगाह सम्भव भएसम्म समयमै खोलिसक्ने प्रतिबद्धता दुवै पक्षबाट आएको उक्त बुँदामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै उक्त बुँदामै चीनको तिब्बतमा राजमार्गको उपयोगका लागि महत्वपूर्ण कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै अरनिको राजमार्गको मर्मतसम्भार र विस्तार गर्न पनि दुवै देश सहमत भएका छन् । दुवै देशले स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मतका लागि चिनियाँ पक्षले तत्परता देखाएको उल्लेख गरिएको छ । सोही बुँदामा दुवै देशले जिलोङ÷केरुङ–काठमाडौं सुरुङमार्गका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएका छन् । त्यस्तै नेपालको आग्रहमा चीनले कोशी राजमार्गका किमाथांका–लेगुवाघाट खण्ड निर्माणलाई उच्च ध्यान दिएको र नेपाली पक्षले यसको विस्तृत योजना प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०१८ जुन २१ मा बेइजिङमा आएको संयुक्त वक्तव्यका क्रममा उठेको उत्तर–दक्षिण कोरिडोर कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली करिडोरको विकासलाई दुवैले प्रतिबद्धता जनाएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै चिनियाँ पक्षले स्थलगत र प्राविधिक मानवस्रोत रेलवे, सडक र सुरुङ क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै हवाइ क्षेत्रमा पनि दुवै देशले सम्बन्ध विस्तारलाई जोड दिएका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको गति बढाउने सहमति भएको छ । नेपाल–चीन क्रसबोर्डर अप्टिकल फाइबर केबलको व्यावसायिक सञ्चालनप्रति दुवै देश सन्तुष्ट भएको उल्लेख गरिएको छ ।
छैठौँ बुँदामा दुई पक्षले आपसी विकासलाई बढावा दिनका लागि व्यापार, पर्यटन, लगानी, उत्पादन क्षमता र जनताको जनजीविका सुधारलगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यलाई सुदृढ पार्न सहमति जनाएका छन् । अर्थव्यवस्था र व्यापार सम्बन्धी नेपाल र चीनको संयुक्त आयोगको रुपरेखा अन्तर्गत दुवै पक्षले लगानीलाई सजिलो बनाउन व्यापारका एक कार्य समूह स्थापना गर्नेछन् । त्यसलाई सचिव, उपमन्त्री तथा मन्त्रीस्तरमा संयन्त्र बनाइ लगानी र व्यापारलाई बढावा दिने उल्लेख गरिएको छ । चीनले यही वर्ष नोभेम्बरमा शांघाईमा हुने नेशनल एक्जिविसन अफ द सेकेन्ड चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पोमा सहभागी हुन नेपाललाई निम्तो दिएको छ । व्यापारबारे दुवै देशले आवश्यक छलफल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आइतबार भएको सम्झौता कार्यान्वयनलाई दुवै देशले गम्भीर हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्यस्तै सोही बुँदामा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य भएको छ । यसका लागि सन् २०१८ जुन २१ मा हस्ताक्षरित सहकार्यको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्दै संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि चिनियाँ पक्षबाट आएको उल्लेख छ । जलविद्युत्, वायु तथा सौर्य ऊर्जा, बायोमास इनर्जी र अन्य नयाँ ऊर्जा स्रोत, ग्रिड प्रणालीमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको । यसका लागि दुवै देशले विस्तृत योजना निर्माण गर्ने भएका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई चीनले सहयोग गरेकामा नेपालले प्रशंसा गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सातौँ बुँदामा चिनियाँ पक्षले पुनर्वास र हिमाली क्षेत्रमा छरिएका जनसंख्याको एकीकृत विकासको सम्बन्धमा नेपालको प्रस्तावना औंल्यायो । चिनियाँ पक्ष नेपालसँग अनुभव बाँड्न र यस प्रस्तावमा नेपाली पक्षलाई सहयोग गर्ने इच्छुक रहेको उल्लेख छ ।
आठौँ बुँदामा सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई नेपाल र चीनको मित्रताको प्रतिक मान्दै दुवै पक्षले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्नेछन् । विश्वव्यापी मुद्दा जलवायु परिवर्तन र वातावरणको संरक्षणको विषयमा पनि सहकार्य हुनेछ । दुवै देशले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाई वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट मापन गरेर सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।
नवौँ बुँदामा दुवै पक्षले सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकारबीच सम्झौता भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे जसले सीमा व्यवस्थापन र दुबै पक्षको सहयोगको स्तरमा सुधार गर्नेछ । दुवै पक्ष आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोग सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा सुन्तुष्ट छन् । दुवै पक्ष सुपुर्दगी सन्धि चाँडै हुनेमा आशावादी छन् । आउँदो ३ वर्ष्भित्र चीनले नेपालका कानुन प्रवर्तन अधिकारीहरुलाई कम्तिमा सयवटा प्रशिक्षक कार्यक्रममा भाग लिने अवसर दिनेछ । यसको उद्देश्य दुवैदेशबीचको सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनु हो । चीन र नेपालले सुरक्षाकर्मीहरूको भ्रमणको आदानप्रदान, संयुक्त सैन्य अभ्यास र प्रशिक्षण, प्रकोप रोकथाम तथा कर्मचारी तालिमका सहयोगलाई निरन्तरता दिनेछन् ।
दशौँ बुँदामा दुबै पक्ष शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, परम्परागत चिकित्सा, संचार माध्यम, थिंक ट्यांक तथा युवा विभिन्न तहमा सहयोग प्रवद्र्धन र सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् ।
११औँ बुँदामा चिनियाँ पक्ष चीनको सिचुआन प्रान्तको छेन्दुमा नेपालको वाणिज्य दूतावस स्थापना गर्न सहमत भएको उल्लेख छ ।
१२औँ बुँदामा दुवै पक्ष सम्बन्धलाई थप सुदृढीकरण गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा पारस्परिक लाभदायी सहयोग पुर्याउन सहमत हुनुका साथै विद्यमान संयन्त्रलाई पुनर्जी्वित गर्न सहमत भएको उल्लेख छ ।
१३औँ बुँदामा दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य बहुपक्षीय समुदायमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न र विकासशील देशहरूको साझा हितको रक्षा गर्न सहमत भए । दुवै पक्षले क्षेत्रीय मुद्दाहरुमा सहयोग बढाउन सहकार्य प्रबर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा फलदायी विचारहरुको आदानप्रदान गरे र आपसी हितका विषयमा एक अर्कालाई सहयोग गर्न सहमत भए । दुबै पक्षले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीप्रति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे र साझा लाभका साथ बढी खुला, समावेशी र सन्तुलित आर्थिक भूमण्डलीकरणको लागि काम गरेको उल्लेख छ ।
र १४औँ बुँदामा दुवै देशले ७०औँ जनवादी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमण गराएको र यसले नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको उल्लेख छ । सोही बुँदामा राष्ट्रपति सीको तर्फबाट नेपाली नेतालाई चीनको भ्रमणका लागि निम्तो दिइएको र कूटनीतिक माध्यमलाई जारी राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।