सर्वोच्चको आदेशपछि छट्पटी

काठमाडौं । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले लिदै आएको पारिश्रमिक लिन सर्बोच्च अदालतले रोक लगाएपछि जनप्रतिनिधिहरुमा छटपटाहट शुरु भएको छ । जनताको सेवा निःशुल्क गर्न निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिकको नाममा मासिक तलब बुभ्mदै आएका थिए । जनताले तिरेको करको चरम दुरुपयोग गरी जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीसरह नै मासिक तलब र भत्ता बुभ्mनु गलत भएको भन्दै सर्बत्र आलोचना भैरहेको थियो । संघीय सरकारले बनाएको कानुनको बर्खिलाप गर्दै प्रदेश सरकारले यस्तो कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्दै तलब भत्ता बुभ्mदै आएका थिए ।
प्रदेश १ सरकार अन्तर्गतका स्थानीय निकायले भने तलब उल्लेख नगरी भत्ताबापत भन्दै रकम बुभ्mने गरेका छन् । यो बाहेक ६ वटै प्रदेश सरकारले कानुन नै बनाएर मासिक पारिश्रमिक लिने गरेको बताईन्छ । प्रदेश १ सरकारले चाहि तलब उल्लेख नगरी भत्ता बापत भन्दै जनप्रतिनिधिलाई रकम उपलव्ध गराउदै आएको भएपनि त्यसको पनि आलोचना भैरहेको छ ।