किन घटेन तरकारीको मूल्य ?

नेपालीहरुको मुख्य चाडवाड शुरु भएसँगै अकाशिएको तरकारीको भाउ अहिले पनि उस्तै रहेको छ । चाडवाडका कारण मुल्य बढेको भनिए पनि त्यसमा सत्यता नरहेको पुष्टि हुंदैछ । तरकारीको मुल्य बृद्धिमा बिचौलियाको मुख्य हात रहेको भनिएता पनि यो बास्तविक नभएको व्यापारीहरुको भनाई छ । गतबर्ष यहि समयको तुलानामा हाल तरकारीको मुल्य चार गुणाले बृद्धि भएको पाइएको छ । गएको वर्ष कात्तिक महिनामा बजारमा तरकारी को थोक मुल्य अहिलेको तुलानामा चारगुणा सस्तो थियो । गोलभेडाको भाउ गतवर्ष यहि मौसममा प्रतिकेजी ३५–४० रुपैंया थियो । यसैगरी प्याजको मुल्य यहि हाराहारीमा थियो । हाल गोलभेडाको मुल्य प्रतिकेजी एकसय भन्दा माथि पुगेको छ भने प्याजको मुल्य पनि त्यहि हाराहारीमा बढेको छ । गतबर्षको तुलानामा यो वर्ष तिज शुरु भएदेखि नै यसरी अचाक्ली मुल्य बुद्धि भएसँगै आमउपभोक्ता मर्कामा परेका छन ।
यो एकवर्षको अन्तरालमा यसरी तरकारीको मुल्य अकासिनुमा बिचौलियालाई मात्र दोष दिएर उम्कने ठाउँ छैन । किनभने तरकारीको उत्पादन नै अहिले कमी भएको बताइएको छ । तरकारी खेती गर्ने युवाजनशक्ति रोजगारीको लागि बिदेशिएको छ । गाउँघरका खेतबारी बाँझै छन । भएको जमिन पनि सिंचाइको अभावमा त्यतिकै बँझिएका छन । गाउँघरमा काम गर्नसक्ने उमेरका मानिसहरुको कमी छ । बुढाबुढी मात्र घर रुगेर बसेका छन । बिदेश गएका युबाका छोराछोरी र श्रीमतीहरु जिल्ला सदरमुकाम र संघीय राजधानी काठमाडौमा केन्द्रित भएका छन । छोराछोरी पढाउन भन्दै काठमाडौं आएपछि गाउँघर खाली र शुन्य भएका छन । गाउँघरमा रहेकाहरु खेती किसानी गर्नसक्ने उमेरका छैनन । यो नै अहिलेको बास्तबिकता हो ।
आमजनताको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने तरकारी सहज उपलव्ध नहुनु र भएको पनि सजिलै किनेर खान नसक्ने अवस्था आउनु भनेको कृषि प्रधानमुलुकका लागि यो भन्दा लाजमर्दो अरु के हुनसक्छ । सरकारले यो बिषयमा खासै चासो लिएको पनि छैन । हुनेखानेका लागि मुल्यबृद्धि कुनै नौलो बिषय भएन । तर हुँदा खानेहरुको लागि तरकारीको मुल्य बृद्धिले भान्सा नै दैनिक अध्यारो बनेको छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान समयमा नगएको प्रष्टै छ । करिव दूई महिनादेखि नै अवस्था यस्तै नै रहेको छ । तर सम्वन्धित निकायहरुले यो बिषयमा खासै चासो लिएको छैन । चाडवाडसँग जोडेर मात्र यो बिषयलाई हेर्नु भएन । चाडवाडको कारणले मुल्य बुद्धि भएको भनेर उम्किन मिल्ने ठाउँ अब कसैसँग छैन । उत्पादन बढाउनका लागि सरकार, कृषि मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले पनि यो बिषयमा सरोकार राख्न जरुरी भइसकेको छ ।