सीमा बिवाद : सबै राजनीतिक शक्ति जुटनुपर्छ

छिमेकी मुलुक भारतले भरखरै नेपालको कालापानी क्षेत्रमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको भू–भागलाई आप्mनो राजनीतिक नक्शामा राखेपछि दुई छिमेकी मुलुकका बिचमा सीमा बिवाद उत्पन्न भएको छ । यो क्षेत्रमा भारतले लामो समयदेखि सुरक्षाकर्मी राखेर नेपालीहरुको प्रवेशमा कडार्इं गर्दै आएको थियो । यसपटक भने उसले यो भू–भाग आफ्नै भएको दाबी गर्दै नक्सामा नै उतारेपछि दुई मुलुकको बिचमा रहदै आएको सुमधुर सम्वन्ध माथि नै आँच पुगेको छ । भारतको यो हस्तक्षेप र गलत कदमको बिरोध नेपाल भित्र मात्र नभएर सर्वत्र भइरहेको छ ।
नेपाल र भारतको बिचमा करिव १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । त्यसैगरी अर्को उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि १ हजार ४ सय ४० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । चीन र नेपालको बिचमा आजका दिनसम्म सीमानाका बारेमा खासै बिवाद छैन । तर भारतसँग भने यसपटक मात्र नभएर पटक–पटक सीमा बिवाद हुदै आएको छ । कतिसम्म भने भारतले प्राय नेपालको भू–भागमाथी बर्षेनी जस्तो यस्तै गिद्धे नजर लगाउँदै सीमा मिच्ने र नेपालको भु–भाग आफ्नो भएको दावी गर्दै आएको छ । भारत जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुुकले अर्को सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुुकको जमिनमाथी बारम्वार हस्तक्षेप गरेर आफ्नो भएको दाबि गर्नु कत्ति पनि उचित मान्न सकिदैन । यसैगरी अर्को मुलुकको सार्वभौमिकतालाई कमजोर ठान्दै हेपाहा प्रबुत्ति देखाउनु भारतको लागि पनि श्रेष्कर मानिदैन । पटक–पटक र बारम्वार यसरी सीमा बिवाद निकालेर नेपाललाई प्ठयारोमा पार्ने उसको रणनीतिक योजना नै रहेको पाइएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा बारम्वार हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतले दुई तिहाईको सरकारलाई कुनै राजनीतिक मुद्धामा गलाउन नसकेपछि सीमा बिवाद निकालेकोमा दुईमत छैन । उसले तराई केन्द्रित दलहरुलाई प्रयोग र उपयोग गरेर नेपाललाई अस्थिर बनाउन चाहेको भएपनि त्यो सपना पुरा हुन सकेन । मधेश केन्द्रित क्षेत्रीय दलहरुलाई अहिले पनि प्रयोग गर्न खोजेपनि उनीहरु दिनप्रतिदिन भुत्ते हुदै गएका छन् । उनीहरुबाट अब केहि हुननसक्ने देखेपछि त्यसपछि सीमा बिवाद निकालेर मुलुुकका राजनीतिक शक्तिलाई बिभाजन गर्ने रणनीतिअनुसार नै कालापानीलाई सतहमा ल्याएको हो । यो कुरालाई बर्तमान सरकारले समयमा बुझेर भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिका बिरुद्धमा सचेत हुनैपर्छ । यो बिषयमा सरकारले सवै राजनीतिक शक्तिहरुसँग छलफल पनि चलाएको छ । सार्वभौम मुलुकमाथिको हस्तक्षेपलाई आन्तरिक राजनीतिसँग नजोडिकन एकमतले भारतको कदमको बिरोध गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र भारतलाई कूटनीतिक दबाव पुग्नेछ । मुलुकभित्रको राजनीतिक बिषयमा राजनीतिक दलहरुका बिचमा मतभेद रहेपनि राष्ट्रियताको बिषयमा सबै शक्ति एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ ।