समाजवादी पार्टीको दोधारे नीति
‘चिचीको पनि लोभ, पापाको पनि लोभ’
काठमाडौं । संविधान संशोधन गर्न सरकारले अनाकानी गरेको भन्दै सरकारमै सहभागी दल समाजवादी पार्टी रुष्ट भएको छ । २०७५ साल जेठ २२ गते हालको समाजवादी (तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी) ले सरकारसँग दुई वुँदे सहमति गरेर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएको थियो ।
दुई वुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै संविधान संशोधनको काम अघि बढाउने उल्लेख थियो । यस्तै दोस्रोमा तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी सोही आधारमा सरकारमा सहभागी हुने जनाइएको थियो । तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका विषयमा चासो नदिएको भन्दै सो पार्टी रिसाएको छ ।
शुक्रबार र शनिबार चलेको पार्टीको विस्तारित वैठकमा अधिकांस नेताहरुले सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने माग गरेका छन् । १७ महिनासम्म पनि सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुनै प्रक्रिया नै अघि नबढेको भन्दै अधिकांस नेताहरुले तत्काल सरकार छाड्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् ।
विहीबारदेखि सुरु पार्टीको संघीय परिषद्को पहिलो बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा प्रस्तुत ‘समाजवादी पार्टी निर्माण र आगामी कार्यभार’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बोल्नेमध्ये ९० प्रतिशत नेताले सरकारमा बसेर आफ्ना एजेण्डा कार्यन्वयन गर्न नसकेपछि अब सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै तत्काल सरकार छोड्न सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै समाजवादीका उपाध्यक्ष रेणु यादवले आफ्नो पार्टीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र सरकारको काम पनि जनपक्षीय नभएको आरोप लगाउँदै अब पार्टी सत्तामा बसिरहनुको औचित्य नभएको तर्क गरेकी छिन् ।
भट्टराईले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा समाजवादी पार्टी वैकल्पिक शक्ति बन्ने उल्लेख भएकोप्रति टिप्पणी गर्दै केशवराज पौडेलले सत्तामा रहेर वैकल्पिक शक्ति बन्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले जनताका पक्षमा बस्ने कि सत्ताको पक्षमा उभिने कित्ता प्रष्ट पार्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । उनले जनताको पक्षमा बस्ने भए तुरुन्त सरकारबाट राजिनामा दिएर सडकमा जानुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै केन्द्रीय परिषद् सदस्य जितेन्द्र प्रसाद महतोले दुईतिहाई हुँदा पनि संविधान संशोधन नभएपछि अब समयसीमा तोकेर सरकार छाड्नुको विकल्प नभएको तर्क गरेका छन् ।
अधिकांश केन्द्रीय परिषद् र केन्द्रीय सदस्यहरुले बैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने हो भने सत्ता छाड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । भट्टराईको २५ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने सरकार छोड्ने–नछोड्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन् । तर, प्रतिवेदनमा सरकारमा रहेर धेरै काम गर्न नसकेपनि अझै केही काम गर्न सक्ने संभावना औल्याइएकाले उनी सरकार छाड्ने पक्षमा छैनन् भन्ने देखाएको छ ।
अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा २०७५ जेठ १८ गते सरकारमा गएको समाजवादीबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा गएपछि भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकृत भई समाजवादी पार्टी बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तर औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन गर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवले सम्हालेको मन्त्रालयले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । समाजवादी पार्टीका नेताहरुले वारम्वार सरकार छाड्ने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छोडे हुन्छ भन्ने संकेत दिइसकेको पनि स्रोतको दावी छ ।
तर समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले भने तत्काल सरकार छाड्ने–नछाड्ने विषयमा केही खुलाएका छैनन् । बैठकलाई सम्बोधन गर्दे उनले एकतापछिको अबस्थाबारेमा मात्रै व्रिफिङ गरेका थिए ।
जनताको पार्टी बनाउन र सत्तालोलुपको आरोपबाट बच्न पनि सरकार छोड्नुपर्ने धेरै नेताहरुको तर्क छ । तराई केन्द्रीत राजनीति गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालसँगको पार्टी एकताको वातावरण बनाउनका लागि पनि सरकारमा बस्न नहुने कुरामा नेताहरुले जोड दिएका छन् । राजपाले पार्टी एकताका लागि अअि सारेको शर्त मध्ये पहिलो नै समाजवादीले सरकार छाड्नुपर्ने छ । तर राजपाभित्रै नेताहरुबीच अनेकता बढ्दै गएको छ । राजपा भित्र एकताबारे अनेकता देखिएपछि समाजवादी पार्टी अमलमा परेको देखिन्छ ।
तराईका विभिन्न समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीति गर्न खुलेका ६ वटा पार्टी मिलेर राजपा गठन भएको थियो तर अहिले आएर नीति, नेतृत्व, सिद्धान्त, दर्शन र लेनदेन जस्ता विषयमा पार्टीका नेताहरु भित्र मतभेद छ । यसले गर्दा राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकृत भएपनि आन्तरिक विषयमा कचिंगल भइरह्यो भने त्यसले नेताहरुलाई मात्र होइन, एकीकृत पार्टीका सबैलाई प्रभावित पार्ने सक्ने देखिन्छ ।
‘चिचिको पनि लोभ, पापाको पनि लोभ’ भन्ने नेपाली उखान झै समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिने, समयसीमा दिने र त्यसो गर्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभए मात्र सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको छ ।