लोकप्रिय बन्न खोज्दा थप नागिंए देउवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सल्लाहमा भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय मानचित्रमा राखेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको आरोप किन लगाएका रहेछन भन्ने कुराको रहस्य बिस्तारै खुल्दै गएको छ । पोखरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्वोधन गर्ने क्रममा देउवाले त्यस्तो आरोप लगाएकोमा नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले सो भनाईको खण्डन पनि गरेका छन् । राष्ट्रियताको कुरामा हलुको सँग टिप्पणी गर्नु गलत भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले सभापतिले गल्ती गरेको बताएका छन् । राष्ट्रियतासँग जोडिएको सीमानाको कुरामा प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले जथाभावी बोल्दा त्यसको नराम्रो सन्देश जाने कोइरालाको तर्क छ ।
पुर्वप्रम देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई लम्पसारवादी भन्दै आफ्नो पार्टी राष्ट्रवादी भएको दावी गरेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री छँदा महाकाली सन्धि भएको त्यसमा पानी आधाआधा हुने शर्त राखिएको बताउँदै चुनाव जित्न राष्ट्रवादको खोल ओढेर जनताको आँखामा छारो नहाल्न देउवालाई ओली आग्रह समेत गरेका छन् ।
भारतलाई नेपालले पठाएको पछिल्लो प्रस्तावमा पुसको पहिलो हप्तासम्ममा सिमा विवाद सम्वन्धमा वार्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ । केही दिनअघि पराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वार्ताको प्रयास भइरहेको बताएका थिए । परराष्ट्रले भारतलाई एक नोट पठाएर सीमा समस्या समाधान गर्न वार्ताका लागि आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति बनाएर भारतसँग कुराकानी अघि बढाउने बताइरहेका बेला देउवाले ओलीको सल्लाहमा भारतले नक्सा छापेको आरोप लगाएर नयाँ विवाद सिर्जना गरेपछि भारतले यस्ता विषयमा नेपालका नेताबीच एउटै धारणा हुनुपर्ने शर्त राख्न सक्ने बताइएको छ ।
सर्वदलीय वैठकमा नेपालको सिमाना मिचिएको विषयलाई लिएर सम्पूर्ण पार्टी एक ढुक्क भएको सन्देश गइरहेका बेला देउवाले सरकारलाई आरोप लगाउँदै आफ्नो पार्टी मात्र राष्ट्रवादी भएको दावी गरेपछि उनको अभिव्यक्ति विवादमा परेको हो । आफ्नै दलका नेता, कार्यकर्ताको भावनाविरुद्ध बोलेर पार्टीलाई कमजोर बनाएको भन्दै शशांक कोइराला, रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरुले सभापतिले राष्ट्रियताको विषयमा गम्भीर भएर बोल्नेपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले २०४७ को संविधान अनुसार ६७ प्रतिशत कालखण्ड आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाएको थियो । त्यसबेला देउवाकै प्रधानमन्त्रित्वकालमा महाकालीलगायत सन्धि भएका थिए । त्यस्तै टनकपुर सन्धि गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । राष्ट्रियताको विषयमा नेपाली कांग्रेस कमजोर देखिएको भन्दै अन्य दलका साथै बुद्धिजीवीहरुले पनि नेपाली काँग्रेसको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
हरेक दलमा विदेशी स्वार्थका लागि काम गर्ने कैयन नेता भएपनि राष्ट्रियताका बारेमा सम्पूर्ण दल मिलेर स्पष्ट मार्गचित्र तथा दस्तावेज तयार नगरेसम्म कुन दल कति राष्ट्रवादी हो भन्ने कुराको मापदण्ड बनाउन सकिने अवस्था देखिदैन ।
अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन गम्भीर भएर प्रयास गर्नुपर्नेमा सरकारले औपचारिक ढंगले वक्तव्य मात्र दिएको कांग्रेसका नेताहरुको आरोप छ भने सरकारलाई दोषारोपण गरेर कांग्रेसले विगतमा गरेका कुकृत्यको ढाकछोप गर्न खोजेको नेकपाका नेताहरुले आरोप लगाएका छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि राष्ट्रियता जस्ता विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ख्यालठट्टा गरेको आरोप लगाएका छन् । केहि नि अगाडि चितवन पगेका दाहालले राष्ट्रियतालाई चुनावको एजेन्डा नबनाउन पनि आग्रह गरेका छन् । दाहालले यस्ता कुराले राष्ट्रियताप्रति नेपालका दलहरुको फरकफरक धारणा छ भन्ने सन्देश जान सक्ने बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतीय नक्साको विषयमा कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले तुच्छ स्वार्थका लागि अक्षम्य धारणा व्यक्त गरेको बताएका छन् ।
‘भारतले नेपालको सीमा मिचेर बनाएको नक्साका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आरोपित गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले बोलेको कुराको जति निन्दा र भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ,’ श्रेष्ठले समाजिक सञ्जाल ट्विटरमा भनेका छन्, ‘तात्कालिक तुच्छ स्वार्थ (चुनाव) का लागि राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा यसरी जथाभावी बोल्नु घातक र अक्षम्य छ, अझै चेतेनन् ।’
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको कुरामा ठूला दलहरु एकजुट छन् । तर कूटनीतिक प्रयास कसरी गर्ने भन्नेमा न सरकार स्पष्ट देखिन्छ न विपक्षीहरु नै । नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्न विलम्व भइरहेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
नयाँ संविधान जारी गर्दा लिम्पियाधुरालगायतका भाग नभएको मानचित्रलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति मात्रले कूटनीति नहुने अवस्थामा भारतले अतिक्रमण गरेका क्षेत्र नेपालकै हुन् भन्ने पर्याप्त प्रमाण र आधार जुटाएर कूटनीतिक तहबाटै समस्याको समाधान खोजियो भने विदेश नीतिमा दलहरु विभाजित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।
भारतमा अंग्रेजको साम्राज्य छँदा पूर्वमा टिष्टा नदीदेखि पश्चिममा सतलज नदीसम्म नेपाल विस्तार भएको पाइन्छ । तसर्थ सन् १८१५ को सुगौली सन्धि पछि पनि नेपालको ठूलो भूभाग बारे विवाद हुँदै आएको छ । सुगौली सन्धिपछि अंग्रेजले युद्धमा नेपालले हारेका जमिनहरु फिर्ता गरेर भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न चाहेको बताउनेहरु पनि छन् ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि परिस्थितिले नयाँ मोड लियो र भारतमा जवाहरलाल नेहरुलगायतका नेताहरुले ५६५ वटा ससाना राज्यलाई गाभेर संघीय गणतन्त्र स्थापना गरे । त्यसबेलादेखि नै नेपालको पश्चिमी सिमानामा विवाद हुन थालेको देखिन्छ । तर अंग्रेजको समयमा सन् १९११ मा जरी गरिएको भारतको गजेटले कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पर्ने कुटियाङ्दी नै हो भनेको छ ।
सौका भाषामा कुटियाङ्दीको अर्थ काली नदी भन्ने लाग्छ । तसथ त्यसैलाई नै आधारमा मानेर नेपालले अन्य डकुमेन्ट समेत भेला पारि भारतसँग कूटनीति वार्ता गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
यसैक्रममा भारतीय कूटनीतिज्ञ श्यामशरणले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक जस्ता विषयलाई उठाएर नेपाल–भारत सम्वन्धमा आँच ल्याउन नहुने सुझाव दिएका छन् । उनले भारतलाई उत्तेजित गराइरहेमा त्यसको परिणाम राम्रो नहुने पनि चेतावनी दिएका छन् । भारतले समस्या समाधान गर्न चाहे पनि नेपालले चासो नदेखाएको उनको आरोप छ भने राष्ट्रियतालाई नेपालका दलहरुले चुनावी एजेन्डा बनाएको बताएका छन् ।
दुुई देशका आपसी समस्याबारे गहिरो अध्ययन गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयकै हो । उसले गृह, रक्षा, भूमिसुधारलगायतका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने तर्क, प्रमाण र आधार बलियो राख्न सक्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
देउवा आलम प्रकरणमा पनि बदनाम
देउवा काँग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद महोहम्मद अफताब आलम पक्राउको विरोधमा उत्रिए । कात्तिक पहिलो साता भक्तपुरमा भएको पार्टीको प्रदेश ३ का महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रशिक्षण क्रममा देउवाले आलमको बचाउ गर्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाए, ‘१२ वर्ष अघिको घटना ब्युँताएर अहिले पक्राउ गर्न पाइन्छ ? त्यतिबेला के हेरेर बसेको ?’
देउवाको उक्त अभिव्यक्तिको चौतर्फी चर्को विरोध भयो । त्यसपछि पार्टी प्रवक्ता शर्माको सुझावमा देउवा स्वयले विज्ञप्ति निकालेर बचाउ गर्दै भने, ‘कुनै पनि गम्भीर मुद्दामा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुँदा त्यसले निर्दोष सावित हुने या दोषी ठहर हुने सत्यतथ्य अन्वेषण गर्ने कार्यमा वाधा पुग्छ । १२ वर्ष पुरानो मुद्दामा मैले यही सङ्केत गरेको हुँ । नेपाली काँग्रेस कोही माथि पनि जरुरी अनुसन्धानको विपक्षमा उभिन सक्दैन ।’
यता पनि चिप्लिए देउवा
नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई देउवाले स्वागत गरे । विराटनगरमा देउवाले जनतामा त्रास सिर्जना गर्ने कार्यमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा उद्दत रहेकाले प्रतिबन्ध लगाउनु उचित भएको टिप्पणी गरेका थिए । तर उनै देउवाले एक साता नपुग्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकार लिएको निर्णयको विरोध गरे । देउवाको परस्पर विरोधी विचार आएपछि त्यसले पार्टीको आधिकारिक धारणामाथि प्रश्न उठेको थियो । पछि देउवाको बचाउ गरेर प्रवक्ता शर्माले ‘अस्पष्टता र भ्रम निवारणार्थ’ भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकालेका थिए । देउवाले दोस्रो अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट पार्दै शर्माले विज्ञप्तिमार्फत ‘निषेधले होइन वार्ताले समाधान’ हुने धारणाअघि सारे ।
प्रवक्ताले यसरी बोल्दा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रने भन्दै सभापति निकटकै केही व्यक्तिले उनलाई हटाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत देउवासम्म पु¥याएका थिए । तर, देउवाले शर्माको विषयमा कुनै कदम चालेनन् । सबैले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भन्दै शर्माले आफ्न क्षमता र विवेकले भ्याएसम्म राम्रो गर्ने कोशिस गरिरहेको बताए ।
काँग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन, देउवाले कुनै विषयमा टिप्पणी गर्दा ‘ढङ्ग’ नपु¥याउँदा विरोध हुने गरेको बताए । ती केन्द्रीय सदस्यकाअनुसार, ‘सभापतिजीले बोल्दा त्यति ढङ्ग पुर्याउनु हुँदैन । जसले विवाद सृजना गर्छ । समकालीन राजनीतिमा चलेको महत्वपूर्ण घटनाको हेक्का राख्न सकेको देखिँदैन ।’
पछिल्लो समयमा देउवाले पोखरामा दिएको अभिव्यक्ति प्रति ती नेताले पनि विमति प्रकट गरे । ‘नेपालमा अहिले लोकतन्त्रमाथि सङ्कटको कुरा छ । संघीयता अलपत्र परेको छ । त्यसको सञ्चालन पद्धति केन्द्रिकृत बन्न पुगेको छ । उपनिर्वाचनमा सरकारमाथि हमला गर्न यी विषय नै पूर्ण छन् । उहाँले बिना आधार राष्ट्रियताको विषयमा बोल्न नहुने कुरा बोल्नुभयो ।’
प्रतिपक्षी नेताका हैसियतले देशका जल्दाबल्दा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रामाणिक क्षमता देखाउने भन्दा पनि देउवा प्रचारमुखी कुरामा लागेको ती नेता बताउँछन् ।