प्रतिबद्धता ‘घोषणा’ मै सीमित

काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणाको एक वर्ष पुगे पनि रोजगारदाता र श्रमिकहरुले यसलाई खासै चासो नदिएको पाइएको छ । सो योजनाम सूचीकरण हुनेहरुको संख्या अत्यन्तै न्यून देखिएको छ ।
कोषका अनुसार एक वर्षका अवधिमा करिब साढे १० हजार रोजगारदाता र एक लाख १५ हजार श्रमिक मात्र हालसम्म सूचीकरण प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक यस प्रक्रियाबाट बाहिरै रहेका छन् ।
अहिले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको टकरावले सामाजिक सुरक्षा योजना अलपत्र त पर्ने होइन भन्ने सवाल पनि उठन थालेको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनअनुसार मुलुकभर करिब नौ लाख २२ हजार प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । त्यसको आधाभन्दा बढी कुनै पनि निकायमा दर्ता नभइकन सञ्चालित भएको बताइएको छ । ती प्रतिष्ठानमा ३० लाख बढी जनशक्ति क्रियाशील रहेका छन् तर कति उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिक राखेरै सञ्चालनमा आएका छन् भने यकिन जानकारी सरकारसँग पनि छैन । दुई लाख बढी प्रतिष्ठान कुनै न कुनै प्रकारका कर्मचारी राखेर सञ्चालनमा रहेको बताईन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रमिकको सुरक्षाको असीमित दायित्व कोष र सरकारले लिने भन्दै उत्साहित बनेका रोजगारदाता पछिल्लो समय भने ‘श्रमिकनै योजनाप्रति सन्तुष्ट नभएको जनाउ’ दिँदै सूचीकरण प्रक्रियामा विलम्ब गर्न थालेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘पेल्ने’ रणनीति लिएको भन्दै उनी हरूले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नभएर सरकारलाई गलाउने मनस्थितिमा देखिएका छन् ।
दोस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा रोजगारदाताले योजनामा सहभागी हुने पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । युग परिवर्तन गर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा समय लाग्ने भन्दै ढिलो चाँडो सबै रोजगारदाता योजनामा सहभागी हुने नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घलगायत उद्योगी, व्यवसायीका छाता सङङगठनहरुको भनाइ रहको छ ।