अवको समान आर्थिक न्याय

विश्वका हरेक मानिसहरुको प्राकृतिक जन्मको स्थिति समान हुन्छ । जन्मे पछि प्राप्त गरेको वातावरणको आधारमा व्यवहार परिवर्तन हुने हो । तर पनि मानवीयताको आधारमा मानवजाति सबै समान छन् । यस समान मानवीय मूल्य र मान्यतालाई असमान बनाउने काम आर्थिक पक्षले गरिरहेको हुन्छ । आज आर्थिक पक्षकै कारण समाजमा अन्याय, अत्याचार र अधर्म बढिरहेको छ । दास र मालिक, हुने खाने र हुँदाखाने बीचको अन्तर । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका माथि उच्च आर्थिक अवस्था भएकाबाट हुने अन्यायले समाजमा दिना नु दिन द्धन्द्ध सृजना गर्दै लगिरहेको छ । अवका दिनमा समान अवसर प्रदान गरी कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनामा पुग्न समान आर्थिक न्यायको जरुरी छ । यसले मानवीय समानता प्रदान गर्न मद्धत गर्दछ ।
आर्थिक स्रोत साधनको समान वितरण समानता हो । समान विषेशता भएका विषय वस्तुमा समान अवसर प्रदान गर्दा सामाजिक एकता बढ्छ । समानताको सिद्धान्त प्रयोग गर्दा समानतामा बढोत्तरी हुन्छ । समता (Equity)असमान व्यवहार हो तर यसले समानतामा जोड्न पहल गरिरहेको हुन्छ । अवसर नै नभएकालाई बढि अवसर प्रदान गरेर अवसर पाइरहेको दाँजो माल्याउदा अवसर समानताको स्तरमा आइपुग्ने हुँदा राज्यले आफ्ना नागरिकको स्तर हेरेर समानता र समता दुवै सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्दछ ।
समाज स्थान र व्यक्ति विशेषमा, समान समानबीचमा समान नै व्यवहार र असमान असमानबीचमा असमान नै व्यवहार गर्दा सामाजिक न्याय हुन्छ । आजको विश्वमा सामाजिक न्यायको आवश्यक्ता छ । सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति निश्चित गर्ने कार्य सरकारको हो । सरकार निश्पक्ष न्यायमूर्ति हो जसले न्याय र अन्यायको लेखाजोखा गर्छ र सामाजिक न्यायिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ । समाजको आफ्नै विशेष संस्कार,संस्कृति, चालचलन, भातृत्व, मातृत्व र स्वतन्त्रता हुन सक्छ । ति मौलिक संस्कृति हुन् यसले समाजलाई न्याय प्रदान गरी सामाजिक सहिष्णुता उजागर गर्छ । आर्थिक न्यायले देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको समुचित उपयोग गरि राष्ट्रिय आयमा बढोत्तरी गर्दछ । स्रोत साधनलाई खेर जानबाट राकी वैकल्पिक प्रयोजन मार्फत प्रशस्त रोजगारीको सृजना गर्दछ । मानिसले आफ्नो योग्यता, क्षमता र सीपको आधारमा समाजमा आर्थिक कृयाकलाप गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ ।
अप्राकृतिक विचार र वस्तुको उत्पादनलाई रोक्दछ । श्रमको मूल्य, कामको विभाजन, गुणस्तरीय जीवन आर्थिक न्यायसँग जोडिएका सूचक हुन् । यिनको दुरुपयोगले सामाजिक द्धन्द्ध र हिंसा सृजना गर्दछ । आर्थिक न्यायिक समानता सरकारमा गएका जनप्रतिनिधिहरुको गुणस्तरले निर्धारण गर्दछ । आमनागरिकले गुणस्तर हीन जनप्रतिनिधिहरु छनौट ग¥यौं भने आर्थिक न्याय मर्छ । जनप्रतिनिधिहरु लुट्न लाग्छन्, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा सार्वजनिक स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग गर्छन् । आफुलाई कान्ून भन्दा माथि राख्छन, खर्च गरेर आफ्नो गुणगान गाउन लाउछन् । विरोध गर्नेहरुलाई समाप्तै हुने गरी फसाउँछन्, आफुहरु भोग विलासको जीवन जीउछन् । भ्रष्टचार गरेर अगाउदैनन्, आलो पालो गरी देशलाई चुसिरहन्छन् ।
अवका दिनमा समान आर्थिक न्याय प्रदान गर्न देशलाई अत्यन्त माया गर्ने, जनभावना बुझ्ने जनप्रतिनिधिहरुको सरकार हुनुपर्छ । जसले समता र समानता दुबै पक्षलाई हित हुनेगरी प्रयोग गरोस् । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक न्याय व्यवस्था परिवर्तन सँगै मर्दै गयो । आर्थिक न्याय गर्ने नारा बेचेर राजनीतिज्ञहरु चरम भ्रष्टचारमा लागे । सरकारलार्ई नै कलंकित बनाए । अव यस्ता कृयाकलापलाई रोक्न इमान्दारी, जिम्मेवारी, सदाचारी, समजदारी व्यक्तित्वहरुको आवश्यत्ता छ । विश्व व्यापि माहामारीले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का नदिए सम्म अर्थतन्त्र झनै जर्जर बन्दै जान्छ । मुद्रा बढि प्रकाशन गर्नुले मुद्रास्फिति देखापर्छ । यसले न्यायिक अर्थतन्त्रको विकास गर्दैन । यि समस्याबाट उन्मुत्ति पाउन सरकारले निरंकुश कदम पनि उठाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ ।
राष्ट्रिय हितका लागि उठाइएको कदम निरंकुश हुदैन, बहादुरी हुन्छ । आउदा दिनमाआर्थिक न्याय प्रदान गरी कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना पुरा गर्नु नेपाल अधिराज्य भरमा रहेका नागरिकहरुको घर जग्गाको लालपूर्जा सरकारले अधिकरण गर्नु पर्छ । अधिकरण गरिएको सम्पति नेपालमा रहेका २०% धनीलाई उनीहरुको कुल सम्पतिबाट ३० %समान रुपमा वितरण गरी ७०% सरकारको नाममा जम्मा गर्नु पर्दछ । ६०% मध्येम वर्गका जनसंख्याको कुल सम्पतिबाट लिएको सम्पतिमा ७०% उनीहरुलाई नै समान रुपले वितरण गरी ३०% सरकारको नाममा जम्मा गर्नु पर्दछ । २०% गरीबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई सरकारको नाममा जम्मा भएको कुल सम्पतिबाट १०% समान रुपमा वितरण गरी सामाजिक आर्थिक न्याय (Socio-economic right) प्रदान गर्नु पर्दछ । विदेशमा गरिएको व्यक्तिगत लगानी र विदेशी बैंक वित्तिय संस्थामा जम्मा गरिएको रकम सरकारले ल्याएर उद्योग धन्दामा लगाउनु पर्छ । अधिकरणबाट प्राप्त सरकारसँग बाँकी रहेको सम्पति यि तिनै तहका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने क्षेत्रमा सरकारले लगानी गनुपर्छ । यि सबै नागरिकहरुलाई आफ्नो श्रम, सीप, खुवि प्रयोग गरेर न्यायिक आम्दानी गर्ने अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ ।
सरकार सुविधा प्रदायक र नियन्त्रक दुवै हुनुपर्छ । सरकारको यस कदमले सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान गरी नागरिकमा रहेको दरिद्रता अन्त्य हुन्छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यामा उत्पादकत्वको उर्जा सृजना हुन्छ । तिनीहरुमा विद्यमान ईष्र्या, देष, शंका, डर समाप्त हुन्छ । जीवन सुरक्षित भएको महशुस गर्दछन् र सुरक्षित राख्न पहल गरिरहन्छन् । मध्येम वर्गमा धनीको मात्रसिको गर्ने प्रवृति नष्ट हुन्छ र खालि पेट लिएर पनि हाईफाई देखाउने सोच परिवर्तन हुन्छ । धनी वर्गमा विद्यमान शोषण र धनले सबै गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बिलाएर जान्छ । देशका मानिसहरुलाई गरीबीले रैति बनाउने हो । आधारभुत आवश्यत्ताको ग्यारेन्टी भएपछि मानिसले सोच विचार विमर्श गर्न थाल्छ जसले गर्दा उत्पादनमा सकरात्मक परिवर्तन आउँछ । सरकारले मानिसहरुको सीप, योग्यता, अनुभवका आधारमा श्रम विभाजन गरी उत्पादन कार्यमा लगाउदा उत्पादन तिब्र गतिमा हुन्छ । राष्ट्रिय आयवृद्धि हुनगई प्रतिव्यक्ति आय (PCI) उच्चहुन पुग्दछ । आम नागरिकको जीवनस्तर उच्चहुन पुग्छ । सरकार माथिको जनविश्वास बढन जान्छ । आफ्नो सीप र दक्षताको सकराम्मक प्रतिस्पर्धा हुन गई नयाँ प्रविधि र वस्तुको आविश्कार हुन्छ । यसले जनतालार्ई सफल बनाउछ, सफल जनताले सफल राज्य बनाउछ, सफल राज्यले सफल सरकार बनाउछ ।
आर्थिक न्याय स्रोत साधनमा गरिने समान वितरण हो । यो प्रभावकारी सरकारको सक्षमता मानिर्भर गर्दछ । हरेक मानिसलाई छोटो समयमा नै आर्थिक पक्षले विकृत बनाउछ यसमा पारदर्शिता, ईमान्दारिता, र उत्तरदायित्वको बोधले मानिसलाई सतर्क बनाउछ । कर्तव्य र धर्मले मानिसलाई गलत बाटोबाट रोक्दछ । सरकार र सरकार इतरका व्यक्तिमा धर्म र कर्तव्यको बोध भएमा अवका दिनमा आर्थिक विचलन रोकिन्छ । अर्थतन्त्रले न्याय पाउछ, निम्न वर्गका मानिसहरुको जीवन रक्षा हुन्छ । आर्थिक न्यायले अर्थतन्त्र सबल हुन्छ सबल अर्थतन्त्र सक्षमताको परिचायक हो । विश्व माहामारी २०१९ ले विश्वलाई न्यायिक अर्थतन्त्र निमार्ण गर्न मद्धत पुग्ने देखिन्छ ।