कहिले फर्काउने कालापानीबाट भारतीय सेना ?

काठमाडौं । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नवीन मानचित्रलाई संसदले अनुमोदन गरेको छ भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण समेत भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेर नयाँ नक्सालाई निशाना छापमा समेटिएपछि कूटनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । अब भारतस“ग वार्ता गरेर सो क्षेत्रबाट भारतीय सेना फर्काउनु पर्ने जनआवाज चर्को रुपमा उठेका छ । तर भारतले यसबारे प्रतिक्रिया जनाउ“दै नेपालले नयाँनक्सा अनुमोदन गरिसकेपछि वार्ताको सम्भावना नरहेको संकेत गरेको छ ।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि भारतको सर्वत्र आलोचना भएको छ । भारतमा पनि केहीले नेपाललाई खेप्न खोज्दाको परिणाम भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ गते नेपालको नक्सा पारित गरेर जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेपछि भारतले त्यसलाई चुनौतीको रुपमा लिएको देखिन्छ । भारतका सेनापतिले चीनले उकासेर नेपालले लिम्पियाधुरा क्षेत्रका बारेमा विवाद चर्काएको आरोप लगाएका थिए ।
नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ पारित भएपछि असन्तुष्ट भनेको भारतले आफ्नो दावी गरेको क्षेत्रमा थप सुरक्षा बल तैनाथ गर्न सक्ने सुरक्षाविद्हरुले आँकलन गरिरहेका बेला भारतको एसएसवीले सिमान्त क्षेत्रमा निरानी बढाएको स्थानीयले बताएका छन् । सामान्य अवस्थामा पनि सीमा क्षेत्र र सीमा स्तम्भहरुको निगरानी गर्ने परम्परा छ । तर जनशक्ति बढाएर विशेष निगरानी गर्न थालेपछि नेपाल–भारत सिमानामा भारतको सतर्कता अरु बढ्न सक्ने देखिएको स्थानीय वताउँछन् ।
नेपालमाथि हेपाहा प्रवृत्ति देखाएर भारत वार्तामा वस्न नचाहे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अदालत गुहार्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
यसैवीच प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख शैलेन्द्र खनालले कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका जवानहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति थापाले कठिन परिस्थितिमा सशस्त्र प्रहरीलाई सेनाले सहयोग गर्ने वचन दिएको बुझिएको छ ।
सो अवसरमा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनालले छाङरुमा अहिले प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २५ जनाको बीओपी रहे पनि छिट्टै १ सय ६० जनाको फौज रहने गरी गुल्म राख्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । सशस्त्र प्रहरी त्यहाँ बसेपछि स्थानीय जनताले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
यसैबीच सशस्त्र प्रहरी बलले कालापानी क्षेत्रमा नियमित गस्ती गरिरहेको बताइएको छ । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाकासँग जोडिएको सामरिक महत्वको सो क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बढाउने क्रममा नियमित पैदल गस्ती हुन थालेको बताइएको छ ।
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङ्रु (गागा) सीमा निगरानी चौकी (बिओपी) सञ्चालनमा ल्याइएपछि त्यहाँबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीले कालापानीको सेतो पुलसम्म पुगेर नियमित गस्ती गर्न थालेको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
छाङ्रुबाट कालापानी १४ किलोमिटरको दूरीमा भएपनि विकट ठाउँ भएकाले मौसम प्रतिकुल हुँदा उत्पन्न हुने विषम परिस्थिति बारेमा पनि समयमै विचार पुर्याउनु पर्ने आवाज उठेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले छाङ्रुमा बिओपी सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँका जनता खुशी भएको, उनीहरुले सुरक्षित महसुश गरेको र दार्चुला सदरमुकाम बस्दै आएका मानिसहरु गाउँ फर्कन थालेको बताएका छन् ।
गत वैशाख ३१ गते नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत यहाँ २५ सशस्त्र प्रहरी पु¥याएर बिओपी स्थापना गरिएको थियो । गत मङ्सिर २३ गते सरकारले सीमा क्षेत्रमा थप ११४ निगरानी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विगतमा ५८ जिल्लामा मात्र रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थितिलाई हाल ७७ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ ।
यसैवीच नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक कटुता देखिएका बेला भारतको दृृष्टिकोण केही नरम हुँदै गएको पाइन्छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल र नेपालबीचको विवाद वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने बताएका छन् ।
उत्तराखण्डमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै उनले केही दिनअघि लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेकोमा नेपालमा भ्रम उत्पन्न भएको बताएपनि नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक, धार्मिक र पारिवारिक सम्वन्ध समेत भएकाले यस्तो सम्वन्धलाई अरुले विथोल्न नसक्ने दावी समेत गरे ।
चीनसँग लहसिएको भन्दै भारतका केही नेता र सञ्चारमाध्यमहरुले नेपालविरुद्ध दुष्प्रचार गरिरहेका बेला भारतका रक्षामन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमा नेपालप्रति कुनै कटाक्ष नगरिनुले भारत सकारात्मक हुँदै गएको रुपमा लिइएको छ ।
गत मे ८ तारिखमा नेपालको भूभाग लिपुलेक हुँदै भारतले सडक निर्माण गरेकोमा नेपालले आपत्ति जनाएर भारतप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ । नेपालले सो सडक आयोजनाको विरोध गर्दै कूटनीतिक नोट समेत पठाएको र वार्ताका लागि आग्रह समेत गरेको थियो भने भारतले वार्ताको प्रस्तावलाई हालसम्म वास्ता गरेको देखिदैन । तर भारतकै कतिपय राजनीतिज्ञ र सुरक्षाविद्हरुले नेपालसँगको सम्वन्ध विग्रिएको खण्डमा नेपाल र भारतबीच उत्पन्न हुने कटुताले भारतलाई वढी अहित हुने विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
नेपाल–भारत सम्वन्धका कतिपय जानकारहरुले दुई देशको सम्वन्ध विग्रदा प्राचिन सम्वन्धमा आगाध पुग्ने विश्लेषण गरेका छन् । धेरैजसो भारतीयहरुले नेपालसँग सम्वन्ध विग्रदा चीनले भारतविरुद्ध खेल्न सक्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
भारतीय राजनेता करण सिंहले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा संवाद गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने र त्यसमा नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय नेताहरुको पनि भुल भएको विश्लेषण गरेका छन् । दीर्घकालिन द्वन्द्वको अवस्थामा पुर्याएर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्वन्ध विगारेको उनको आरोप छ ।
नेपालको राणा परिवारसँग वैवाहिक सम्वन्ध भएका करण सिंह भारतमा नेपालविद्का रुपमा चिनिन्छन् । मोहन शमशेरकी नातिनीसँग विवाह गरेका सिंहले २०६२÷०६३ को आन्दोलनका बेला पनि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र र राजनीतिक दलहरुबीच मेलमिलाप गराउने प्रयास गरेको सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका थिए ।
भारतीय कांग्रेसका नेता डा. सिंहले भाजपा सरकारको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हठका कारण नेपालसँग सम्वन्ध विग्रदै गएको आरोप लगाएका छन् ।
पछिल्लो अवस्था हेर्दा नेपाल–भारत दुवै उत्तेजित हुन सक्ने अवस्था अव देखिदैन । भारतले केही भुल भएको अनुभूति गरिरहेको छ भने नेपालले पनि वार्ता वाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने बुझिरहेको पाइन्छ । तसर्थ दुई देशको कटुता समाप्त गर्न परराष्ट्रविद्हरुसँग परामर्श गरेर नेपालले पर्याप्त प्रमाणसहित स्पष्ट प्रस्ताव भारत समक्ष पेश गर्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।