सामाजिक दुरीले पनि रोकेन महिला हिंसा

संसारमा जम्मा दुई जाति छन्, महिला र पुरुष । तर पनि यी दुई समान हैसियतका मानिसहरुमा पनि घर परिवार, समाज र राज्यले समेत किन भेदभाव र हेलोहोचो गरिरहेको छ ? महिलाले समाजमा भोग्नु परेको अन्याय, अत्याचार र शोषण ,दमनको आवाज उठान गर्न नसक्नु, शिक्षा, स्वास्थ र आर्थिक अबस्थामा पहुँच नहुनु एबम पितृसत्तात्मक सोचको कारण पनि महिलाहरू कम्जोर हुन पुगेको यथार्थ कुरा हुन् ।
अहिलेको सन्दर्भलाइ मात्र हेर्ने हो भने पनि यो बुझिन्छ की कोरोना संक्रमणको यो भयभित अबस्थामा देश लकडाउनमय छ । यो कारणले गर्दा परिवारमा मानसिक र आर्थिक अभाब बढेको छ । ती कुराको प्रत्यक्ष असरको सामना महिलाहरू नै गर्नु परेको अबस्था छ ।
महिलाहरुले घरब्यबहारको बोझ र जिम्मेवारीका साथै थप पिडा र यातना पनि भोग्नु परेको छ । जस्तै घरेलु हिंसा,बलात्कार ,जघन्य हत्या र यातना जस्ता अपराधमा वृद्धि भएका छन । बिश्वभरको आन्कडा हेर्ने हो भने यो लकडाउनको समयमा २०५ प्रतिशतले घरेलु हिंसा बढेको छ भने नेपालमा पनि लकडाउनको बेलामा ३७३ वटा बलात्कारको घटना भएको छ ।
महिला हिंसा दिनप्रतिदिन झन् बढ्दो छ । तर सरकार र नागरिक समाजद्वारा यस्तो अपराधलाइ न्युनीकरण गरिनु पर्ने हो, तर त्यती हुन सकेको छैन । अपराधीहरुलाइ कडा कार्बाही हुन सकेको छैन । सम्बन्धित घटनाहरुको जिम्मेवारी र Responce गृह मन्त्रालयले लिनु पर्ने भने महिला मन्त्रालयले हत्या, हिंसा र अपराध हुन नदिन जागरण र सचेतना जगाउने काम गर्नु पर्ने हो र राज्यले यस्ता पीडित र गर्भवती महिलाहरुको लागि कोष खडा गर्नुको साथै उद्दारका कामहरू पनि गर्नु पर्ने थियो । तर हुन सकेको छैन ।
कोरोना, कोभिड-१९ महामारी विरुद्धको लडाइमा Lokdawn & Social distance लाइ प्रमुख बिषय मानियो र कोरोनाको कुनै दबाइ र खोप पत्ता नलागेको हुदा यी बिधिहरु अप्नाइयो । तर हिड्नु नपाइने र सामाजिक दुरि कायम राख्नु पर्ने भएता पनि पारिबारिक दुरी भने घटाइएको छ । यसो गर्दा राम्रो,नराम्रो दुबै काम हुन पुगे ।
कसैले यो समयमा अनेकन अभावका कारण तनाब र घरेलु हिंसा बढ्यो भने कतिपयले परिवारसित बिताउन सकिने समयको महत्व पनि बुझे । यो अबस्थामा पनि हत्या,हिंसा र बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा भने कमि भने आएको छैन र परिवारबाट टाढा रहेकाहरुले पनि यो लकडाउनमा मानसिक तनाब पनि भोगेका छन ।
कतिपय महिलाले सामाजिक सन्जाल मार्फत उद्दार र सहयोग पनि मागेका छन । यस्तो अबस्थामा राज्य,सरकार र सामाजिक कार्यकर्ता तथा नागरिक समाजले पीडित महिलाहरुलाइ कानुनी सुबिधाहरु उपलब्ध गराउनु सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो कि ?