संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयबाट ओलीविरोधीहरु सशंकित
काठमाडौं । वैशाख २६ गतेबाट शुरु भएको संसदको वर्षे अधिवेशन आज साँझबाट अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन, नागरिकता र निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम बाँकी छँदाछँदै अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने आज बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकको निर्णयले धेरैलाई झस्काएको छ ।
सरकारले कोरोना संक्रमणको फैलावट र बिजेनस नभएकाले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगेको बताइएपनि यसभित्र अन्य कुनै कारण लुकेको छैन भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठेको छ ।
नेकपाभित्र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट हट्न दवाव दिइरहेका बेला उनले कुनै पनि बेला आफू अनुकुल अध्यादेश ल्याउने बाटो सहज बनाएका त होइनन् भन्ने चर्चा पार्टीभित्र र बाहिर शुरु भएको छ ।
विहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकका एजेण्डा के छन् भन्ने मन्त्रीहरुलाई पनि थाहा थिएन । पार्टीमा संकटको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएपछि अनेक आशंकासमेत भइरहेका बेला संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने एकमात्र एजेण्डा पेश भएपछि छलफलनै नगरी पारित भएको एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । यसले पनि थप आशंका उत्पन्न गराएको छ । राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा। भेषराज अधिकारीले नियमित भेटघाट र समसामयिक विषयमा सरकार प्रमुखले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिलाई भेटेर निवासबाट फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा संसदमा खासै बिजनेस नभएकाले अधिवेशन अन्त गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
संघीय संसदको अधिवेशन सुरु र अन्त्यको घोषणा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सूचना पाएलगत्तै स्थायी कमिटी वैठक छोडेर प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरु अलग्गै छलफल समेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई छलेर कुनै पनि कदम चाल्न त खोजेका होइनन् भन्ने झस्का उनीहरुमा परेको छ ।
अहिले स्थायी कमिटी वैठक स्थगित गरेर सचिवायका नेताहरु छलफलमा जुटेको बताइएको छ ।