सहमतिको नयाँ विन्दु नखोजे नेकपा फुट्ने निश्चित

काठमाडौं । नेकपामा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीले दुवै पद छाड्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेल गौतम लगायत उनीहरु समूहका नेताहरुले दवाव दिइरहेका छन् । तर ओलीले दुवै पद नछाड्ने अडान कायमै राखेका छन् । दुई पक्षवीचका विवादले पार्टी फुटको संघारमा पुगेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ ।
ओलीले दुवै पद नछाडे के हुन्छ भन्ने बहस राजनीतिक वृत्तमा शुरु भएको छ । दुई अध्यक्षबीच आज भएको वार्ता पनि विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । असार १० गतेदेखि जारी स्थायी कमिटी वैठक बुधबारसम्म स्थगित गरिएको छ ।
स्थायी कमिटी वैठक स्थगित गरेर सहमतिका लागि दुई अध्यक्षका साथै अघोषित रुपमा बनाइएको सहमतिको खाका तयार गर्ने समितिले छलफल गरेपनि कुनै सहमति हुन सकेको छैन ।
२०७५ जेठ ३ गते नेकपा एकीकरणको अघिल्लो दिन बिष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई नै साक्षी राखेर ओली र प्रचण्डले एउटा गोप्य कागजमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भनिएको थियो ।
सो समझदारीबाट ओली पछि हट्न खोजेपछि प्रचण्ड पक्षबाटै गोप्य कागज बाहिरिएको थियो । त्यसपछि मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकबाट प्रचण्ड आलापालोबाट पछि हट्दै ओलीलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री मान्न तयार भएका थिए भने प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको थियो । तर अहिले प्रचण्डलगायतका नेताहरुले ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउन खोजेपछि विवाद चर्किएको हो ।
अब केपी ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छाडेनन् भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ ? यसबारे ओली र प्रचण्डको छलफलमा सहभागी नेताहरु नै अन्योलमा छन् । ओली पक्षबाट बिष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल तथा प्रचण्ड पक्षबाट जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन सहभागि भएको अनौपचारिक वार्ता कमिटी बनेको छ । वार्ता टोलीमा रहेकाहरुले पार्टी विभाजन नहुने बताउँदै आएका छन् । नेताहरुबीच मिलनबिन्दु खोज्न सक्रिय रहेका नेताहरुले पार्टी विभाजनको खतरा कायमै रहे पनि त्यसको परिणाम बुझेका कारण दुवै पक्ष त्यो ठाउँमा नपुग्ने दाबी गर्छन् ।
ओलीले राजीनामा दिएनन् भने दुईटा विकल्प मात्र छन् । तर, ती दुवै विकल्पमा जाँदा पार्टी विभाजित हुनेछ । पहिलो विकल्प भनेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले बहुमतका आधारमा ओलीमाथि कारवाही गर्ने । नेकपाको विधानअनुसार अध्यक्ष हटाउने प्रावधान छैन भन्ने ओली पक्षको तर्क छ । त्यो अवस्थामा ओलीलाई पार्टीले आरोप लगाएर अनुशासनको कारवाही गरी सदस्यबाटै निश्कासन गरेपछि अध्यक्ष पद रिक्त हुन सक्छ । त्यो ठाउँमा पुग्नु भनेको पार्टी फुटाउने नै हो ।
केपी ओलीले राजीनामा नदिँदा संसदीय दलको नेताबाट हटाउने विकल्प पनि हुन्छ । दलमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो बहुमतको दाबी गरिरहेका छन् । दलको बहुमतले ओलीलाई हटायो भने पनि उनले राजिनामा नदिएसम्म कि त संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ होइन भने प्रधानमन्त्री पदमा कायमै रहने संवैधानिक अवस्था हुन्छ । त्यो बाटो जाने भनेको पनि पार्टी विभाजन हो । अहिले ओलीको पक्षमा उभिनेहरु पनि पार्टी विभाजन कुनै हालतमा हुनुहुँदैन भन्नेमा छन् । प्रचण्ड–माधव नेपालको पक्षमा रहेकाहरु पनि पार्टी विभाजन चाहिँ हुन हुँदैन भनिरहेका छन् । नेकपा विभाजनबाट जोगिने आधार भनेको फुट्न हुँदैन भन्ने बलियो मत नै हो ।
स्थायी कमिटीको करीव दुई तिहाई संख्या आफ्नो विपक्षमा उभिँदा पनि ओली दुवै पद छाड्न तयार छैनन् । उनको हठ र दम्भ कायम रहँदा कि त अर्को पक्षले पार्टी विभाजनको मूल्यमा चुपचाप सहनुप¥यो, कि त हट्न निर्देशन वा हटाउने निर्णय गर्नुप¥यो ।
ओली निकटकै कतिपय नेताले पनि पार्टी विभाजन रोक्न दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यो विकल्प पनि स्वीकार गर्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् । तर, उनीहरु प्रधानमन्त्रीसामु खुलेर बोल्न सक्दैनन् । दुवै पद छाड्न हुन्न भन्ने अडानचाहिँ सुवास नेम्वाङ लगायतको छ ।
प्रधानमन्त्रीले असार १४ गते भदन भण्डारी फाउन्डेशनको कार्यक्रममा बोलेको कुराले नै राजीनामा माग्ने पक्षलाई बलियो आधार बनेको ओलीनिकट नेताहरु पनि स्वीकार्छन् । भारतले हटाउन चाहेकै भए पनि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरुपमा बोल्न नहुने कुरा बोलेको हो भन्नेमा सबै नेता सहमत छन् । प्रचण्डसँग समझदारी गरेरै जान ओलीलाई निकटस्थहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, अब प्रचण्डसँगको समझदारी भनेको जेठ २ को समझदारीमा फर्किने नै हो । प्रचण्डले बालुवाटारको छलफलमा ओलीलाई पटक–पटक भनेका थिए– जेठ २ को समझदारीमा फर्कौं, होइन भने नयाँ समझदारी गरौं । तर ओली पक्ष मंसिर ४ को सहमति अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । जसले गर्दा दुवै पक्ष अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेका छन् । दुवै पक्ष लचिलो भएनन् भने नेकपा फुट्ने निश्चित छ ।