मौद्रिक नीति २०७७/७८ ले गरेको व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याइएको बताएका छन ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरुका लागि ऋण तिर्ने समयावधि थप्ने, सहुलियतमा ऋण प्रदान गर्नेलगायतका सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न प्रदान गरेका सुविधाह?

१ ऋण तिर्ने अवधी दुई वर्षसम्म थप हुनेः कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने म्याद थप्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । पर्यटकको लागि खोलिएका स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र निम्नप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
२ किसानलाई क्रेडिट कार्डः कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था गरिएको । वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा दिदै आएको ऋण सुविधा १० प्रतिशतलाई बढाएर १५ पु¥याईएको छ ।
३ ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधाः बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको । यो कर्जा बैंकले भने ऋणीलाई क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा रु। १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा रु। ५ करोड र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा रु। २० करोड हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
४ ठूला बैंकलाई मर्जरमा सुविधाः बैंकको संख्या धेरै भएको र मर्ज गरेर थोरै र बलियो बैंक बनाउनुपर्ने बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउँदै आएका थिए । सोहीअनुसार मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकहरूको मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको छ । बैंकहरूलाई एक आपसमा गाभिन लगाएर बलियो बनाउने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको र सुविधा दिएर मर्जरमा लैजाने नीति लिएको छ । मर्जरमा जाने बैंकहरुका लागि अनिवार्य नगद अनुपातमा ०।५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने, राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको संस्थागत मुद्दति निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गर्ने तथा राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
५ नगद कारोबार निरुत्साहित गर्ने योजनाः मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । सवल र सुरक्षित विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्न सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्म अनुरुप सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युत्तीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्ने मोद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युत्तीय कारोबारकोअभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
६ बैंकिङ क्षेत्रको खर्च कटौतीः कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा असर परेको भन्दै अनावश्यक खर्चहरु कटौति हुनु पर्ने सन्देश मौद्रिक नीतिको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको तलब घट्ने, बैंकका सीईओको तलब तथा सञ्चालकहरुको बैठक भत्तासमेत कटौती गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ साथै कोभिड–१९का कारण सीईओको तलब तथा सञ्चालकहरुको बैठक भत्तामा पुनरावलोकन हुने बताईएको छ ।
७ ५० अर्बको छुट्टै कोषः सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार कोरोनाबाट अति प्रभावित पेशा र व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्बको कोष कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । मौद्रिक नीतिले निश्चित मापदण्ड बनाएर ५० अर्बको कोष परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाएने जनाएको छ ।
मोद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले कोभिड–१९ बाट पुग्न गएको आर्थिक क्षतिलाई कम गर्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।