बजेटबाट निराश बनेकाहरू मौद्रिक नीतिबाट उत्साहित

काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको पलिहो मौद्रिक नीतिलाई नै धेरैले प्रशंसा गरेका छन् । ५ वर्षे कार्यकालका लागि केही महिना अघि गभर्नरमा नियुक्त भएका अधिकारीले कोभिड १९ का कारण धरासाय बन्न लागेका उद्योग व्यवसायलाई जोगाउने खालको नीति ल्याएपछि धेरैले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
जेठ १५ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि लिनुपर्ने नीतिमा चुकेको भन्दै निजी क्षेत्र निराश व्यक्त भएको थियो । बजेटप्रति निजी क्षेत्र र आम जनता मात्र होइन स्वयं सत्तारुढ दलका नेता, सांसदहरूले पनि निराश व्यक्त गरेका थिए ।
अर्थतन्त्रमा बजेटपछिको ठूलो प्रभाव पार्ने नीति हो राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति । सरकारले बजेटमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सहयोग गर्छ ।
बजेटले कोरोनाको असर भूलेकाले कतै मौद्रिक नीतिले पनि त्यो गल्ती दोहोर्याउने हो कि भन्ने धेरैले आशंका गर्दै आएका थिए । तर गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत सबैलाई खुसी बनाएका छन् ।
अहिले कोभिड १९ का कारण उद्योग र व्यवसाय निकै नै प्रभावित छन् । कोभिड १९ कै कारण असल ऋणीहरू पनि खराब बन्न वाध्य हुने अवस्था थियो । तर गभर्नर अधिकारीले उनीहरूको त्यो वाध्यतालाई बुझेर असल ऋणीलाई असल नै बन्नका लागि मौका दिएका छन् ।
गभर्नर अधिकारी मुलुक कोरोनाले आक्रन्त बनाइरहँदा राष्ट्र बैंकमा १७औँ गभर्नर भएर वित्तीय क्षेत्रको बागडोर सम्हाल्न पुगेका हुन् । राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष बिताएका अधिकारीले इतिहासले मूल्यांकन गर्ने कार्यकालको सुरुवात सकारात्मक तरिकाबाट गरेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति मार्फत थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने प्रयास गरेका छन् । मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा बढी राहत बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय चलाउनेहरूलाई दिएको छ ।
कोभिडको कारण बजारमा सिथिलता आएको कारण बैंकको ऋण तिर्न नसकेमा खराब ऋणी भइने तथा धितो समेत लिलाम हुने डर उद्योगी व्यवसायीलाई थियो । तर गभर्नर खतिवडाले ऋण तिर्ने म्याद एक वर्षसम्म थपिदिएर उद्योग र व्यवसायीलाई राहत दिएका छन् ।
मौद्रिक नीतिले कोडिभ–१९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रलाई ऋण तिर्ने समय न्यूनतम एकवर्ष थपेका छन् । यसपछि पनि आपसी सहमतिमा ऋण तिर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रको लागि ५० अर्ब रुपैयाँको पुनरुत्थान कोष समेत राखिएको छ । कोभिड १९ का कारण प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायलाई ऋण तिर्ने समय सरेको छ । साथै यस्तो कर्जामा गर्नुुपर्ने ५ प्रतिशत रकममात्र प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसले गर्दा ऋणीलाई तथा बैंकलाई फाइदा हुने छ ।
अर्थविद् र बैंकरहरूले मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकद्वय त्रिलोचन पंगेनीले मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो आएको बताएका छन् । मौद्रिक नीतिले सबै वर्गलाई समेटेको उनले बताएका छन् ।
अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने तथा कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रलाई राहत हुने किसिमको नीति तर्जुमा गरिएको उनले बताए । कोरोनका कारण अर्थतन्त्रले सिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई राम्रो दिशामा ल्याउन यो मौद्रिक नीतिले सहयोग पु¥याउने पनि उनले बताएका छन् ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि निजी क्षेत्रका संघसंस्थाका नेतृत्वहरूले बजेटले बनाएको निराशा मौद्रिक नीतिले हटाएको बताएका छन् । उनीहरूले कोरोनाबाट प्रभावित भएका उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिने गरी नीति सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वनयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गभर्नर अधिकारीले मुख्यरुपमा कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनको लागि सो सम्बन्धि बण्ड नै जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन् । जसले गर्दा कृषि र ऊर्जामा लगानी गर्नको लागि थप प्रोत्साहन हुने देखिन्छ ।
लघुवित्त संस्थाका संचालक र व्यवस्थापनमा रहनेले आलोचना गरेपनि गरिबका लागि प्रवाह हुने ऋणमा गभर्नर अधिकारीले १५ प्रतिशतका अधित्तम सीमा तोकेका छन् । जसले गर्दा गरिबका लागि खोलिएका लघुवित्त संस्थाले गरिरहेको रजाईंको अन्त्य गरेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रति शाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा काठमाडौंको कर्पोरेट कार्यालयमा पहुँच भएका व्यवसायीले पाउने यो सुविधा देशभरका व्यवसायीले पाउन सक्नेछन् ।
सेयर लगानीकर्ताको लागि सेयर धितोमा दिने कर्जाको सीमा बढ्यो । यस्तै साधारण लगानीकर्ताले आश गर्ने बोनस सेयरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति मौद्रिक नीतिले गर्यो । जसले सेयर लगानीकर्तालाई खुसी भने बनाउने छ । बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
लकडाउन अवधिको साँवा र ब्याजलाई कम्तिमा आगामी पुस मसान्तसम्म सारिएको र त्यसपछि पनि उद्योग र व्यवसायको प्रकृति हेरेर एक वर्षसम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएकोमा धेरैले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिष मोरले निजी क्षेत्रले उठाएको अधिकांश माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको बताएका छन् । ‘मौद्रिक नीतिले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छ । कोभिड–१९ बाट सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन योग्य छ यो,’ मोरले भनेका छन्, ‘सिसिडी रेसियो, ऋणको पुनर्तालिकीकरण, लोन डिफर गर्ने, बन्ड निकाल्ने लगायतका विषय यसपालिको मौद्रिक नीतिको राम्रो पक्ष हो । तर यो नीतिमात्रै भएकाले यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ ।’
पर्यटन, कृषि, उद्योगको क्षेत्रमा सन्तुलित बैंकिङ सुविधा प्रदान गरेको भन्दै मोरले मौद्रिक नीतिको तारिफ गरेका छन् । बैंकका सीईओ र सञ्चालक समितिबाट हुने खर्चमा अंकुशको विषयलाई पनि सकारात्मक भन्दै उनले वाणिज्य बैंकको शाखाबाटै पुनर्कर्जाको व्यवस्था र बैंकिङ सेवामा सरकारी पक्षको भूमिका कटौतीको विषय पनि सुखद भएको बताएका छन् । अध्यक्ष मोरले यस पटकको मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रका लागि फराकिलो दिलको साथ आएकाले परिसंघले यसलाई स्वागत गरेको बताएका छन् ।
यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठल पनि अर्थतन्त्र उकास्नको लागि मौद्रिक नीति ठीक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कृषि क्षेत्रमा बैंकको लागानी वृद्धि, पुनर्कजाको व्यवस्था, ब्याज छुट जस्ता विषय सकारात्मक भएको वताँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले सानादेखि ठूला सबै व्यवसायको हित गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको वताए । उनले कार्यन्वयन र अनुगमनमा राष्ट्र बैंकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो मौद्रिक नीति आएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रले माग गरेका धेरै कुराहरू समेटेर मौद्रिक नीति आएको वताउँदै मुरारकाले पुनर्संरचना, ब्याजदर घटाउने, २० प्रतिशत पुँजी बढाउने, पुनर्कर्जा सेवा बैंकमार्फत नै प्रदान गर्नेजस्ता विषय निकै राम्रो रहको बताएका छन् । उर्जामा १० प्रतिशत बैंकले लगानी गर्नैपर्ने, कृषिमा लगानी अनिवार्य जस्ता नीति पनि सराहनीय भएको उनले बताए ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ बजेटले सम्बोधन नगरेको साना व्यवसायीको ऋण तथा ब्याजको विषयमा मौद्रिक नीति बोलेको बताएका छन् । ऋण र ब्याज तिर्ने भाका सारिनु तथा सस्तो ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था हुनु स्वागतयोग्य भएको उनले बताएका छन् ।
त्यस्तै बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिने मौद्रिक नीति आएको बताएका छन् भने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले पनि सबै क्षेत्रलाई खुसी पार्ने खालको मौद्रिक नीति आएको बताएका छन् ।