आर्थिक अनुशासनहीनताले सरकार गाँज्दै

काठमाडौं । हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई बुझाउने वार्षिक प्रतिवेदन चर्चाको विषय बन्ने गर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा वेरुजु बढ्दै गएको र केन्द्र सरकारको वेरुजु घटेको बताइएपनि कानूनविपरित साढे ६ खर्ब रुपैयाँ एक वर्षमा खर्च भएको प्रतिवेदनले धेरैलाई आश्चर्य चकित तुल्याएको छ ।
गृहमन्त्री र गृहसचिव मिलेर सुराकीका नाममा मात्रै एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बाँडेको देखिन्छ भने चार खर्ब १८ अर्ब वेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण अन्त्य भएको ३० दिन पछि मात्र कर बुझाए हुने आदेश जारी गरेपनि अर्थमन्त्रालयले असार महिनाको खर्च कसरी जुटाउने भन्ने तनावका कारण सही ढंगले काम गर्न सकेको देखिदैन ।
राजस्व उठाउन सर्वोच्च अदालतले नै अवरोध गरेको सरकारको टिप्पणी छ । स्वतन्त्र सम्वैधानिक अंग मानिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सिफारिस गरेका विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा हरेक वर्ष समस्या बढ्दै गएको र आर्थिक अनुशासनहीनताले सरकार नै गाँजिएको अवस्था छ ।
यसैबीच आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको खबरले त्यसमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ । मंगलबार सरकारले २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो भने बन्दाबन्दीको कारण देखाएर अन्तिम अवस्थामा यसो गर्नुपरेको सरकारी अधिकारीहरूले तर्क गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा बजेटको खर्च ११ खर्ब देखाइएको छ । तर राजस्व असुली आठ खर्ब ३९ अर्ब मात्र हुँदा खर्च र आम्दानीबीच सन्तुलन देखिदैन । आउँदा वर्षहरूमा नेपालमा गम्भीर आर्थिक संकट बढ्न सक्ने र सरकारले जंगी, निजामति र प्रहरीलाई समेत तलव भत्ता र सुविधा दिन कठिनाइ हुने अर्थशास्त्रीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । यसो हुन नदिन आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्नै पर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।