जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने सरकार बनेको छ

आज आम नागरिकले सरकार गाउँघरमा उपस्थित भएको अनुभूति गर्न पाईरहनु भएको छ । उहा“हरुले सरकारलाई हेर्न, देख्न, स्पर्श गर्न र त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रतिफल लिन पाईरहनु भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार रहेपनि ऐन कानूनको तालमेलले पूर्णता पाउन नसकेकोले कतिपय कठिनाइहरु पनि छन् । ऐन कानून कार्यान्वयनको पाटोमा देखिएको कमजोरीले दण्डहिनता बढेको छ । विरोधी सोचको अन्त गर्दै सकरात्मक सोचलाई अवलम्बन गर्दा “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को दीर्घकालीन लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । मेलुङ गाउँपालिकाको समग्र वस्तुस्थितिको विषयमा नरबहादर श्रेष्ठसँग रेसुङ्गा टुडे साप्ताहिकका सहसम्पादक केशव आचार्यले गरेको संवाद ।
आज यहाँ गाउँपालिकाको प्रमुख भै आम गाउँवासीको सेवामा हुनुहुन्छ । यो गाउ“वासीले दिएको जिम्मेवारी पनि हो । यो जिम्मेवारी पुरा गरिरहँदा यहाँलाई कस्तो अनुभूति भैरहेको छ ?
हामीले नेपालको संविधानलाई आधार मान्दै स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने कार्यलाई अवलम्बन गरिरहेका छौ । संघीय गणतन्त्रले ल्याएको सरकार जनताले प्रत्यक्ष रुपमा देख्न सक्ने, स्पर्श गर्न सक्ने र अनुभूति गर्न सक्ने सरकार हो । देशका ७५३ वटा स्थानीय तहको सरकार मध्ये मेलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्रियाकलाप गरिरहेको छ । शुरुको अवस्था सबै तहमा केही कन्प्mयुजन भएपनि सिक्दै देख्दै जाँदा स्थानीय निकायका ऐन कानूनको बारे ज्ञात भयो । त्यसै अनुरुप काममा अगाडि बढिरहेका छौ । यस स्थानीय निकायले कर्मचारीगत हिसावले समस्या भोग्नु प¥यो, प्रशासकीय प्रमुखको नियुक्ति, आवश्यक अनुभव र अन्य कर्मचारीको आवश्यक व्यवस्थापन नहुँदा समस्या त केही देखाप¥यो । यि समस्याका वावजुत पनि गाउँपालिकाको विकासका काममा निरन्तर खटियौं । गर्नै पर्ने काममा कमी भएन यसमा खुशि नै व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
शुरुका दिनमा कर्मचारीको अभाव भयो भन्नुभयो । अहिलेचाहिँ आवश्यक कर्मचारीहरु प्रयाप्त छन् त ?
हाल कर्मचारी त छन् तर आवश्यक योग्यता र क्षमता भएका कर्मचारी छैनन् । जुन क्षेत्रमा विज्ञता हुनु पर्ने हो त्यो छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउने जाने क्रम बढि छ । आर्थिक बर्ष सकिन पाएको छैन सरुवाको क्रम शुरु हुन्छ । यसले कर्मचारीमा हुनु पर्ने जिम्मेवारिपन घटाउँछ जस्तो लाग्छ । यदि गणतन्त्रलाई संस्थागत रुपमा विकास गरि यसको प्रतिफल लिने हो भने हरेक गाउँपालिकाका सबै प्रशासनिक तहका प्रमुखहरु सातौ र आठौं तहका कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्नुपर्छ ।
यस गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्था कस्तो रहेको छ ? बताईदिनुस् न ।
यो गाउँपालिका सबै प्रकारको हावापानी पाईने गाउँपालिका हो । यहाँ जुम्लाको स्याउ, लेकको आलु देखि लिएर तराईमा पाईने फलफुल सम्म पाईने भुगोल छ । यस गाउँपालिकाको पूर्वमा तामाकोशी गाउँपालिका, पश्चिममा सिन्धुपाल्चोक र रामेछाप, उत्तरमा शैलुङ गाउँपालिका र दक्षिणमा मन्थली नगरपालिका रहेको छ । यसले ८६.५४ वर्ग कि.मि क्षेत्रफल ओगटेको छ । साविकको ५ गा.वि.स मिलाएर ७ वडामा विस्तार गरिएको छ । यो गाउँपालिका तामाकोशीको किनारदेखि उच्च शिखर शैलुङसम्म फैलिएको छ ।
यो मेलुङ भन्ने नामको खास अर्थ के हो ?
यो नाम तामाङ्ग भाषाबाट आएको नाम हो । मे को अर्थ आगो र लुङ को अर्थ ज्वाला भन्ने हुन्छ । समग्रमा यसको अर्थ आगोको ज्वाला हो ।
प्रमुख ज्यू ! मेलुङ गाउँपालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था बताईदिनुस् न ।
यस गाउँपालिकामा जम्मा ३३ वटा सामुदायिक, २ वटा संस्थागत स्कूलहरु रहेका छन् । ई.सि.डि देखि मा.वि सम्मका, ए.डि बि र सरकारको संयुक्त लगानीमा आधुनिक स्कूलका भवनहरु बनिरहेका छन् । बन्दै हस्तान्तरण हुने क्रम जारी छ । यहाँ अपांङ्गमैत्री स्कूल, विद्युतिय हाजिरी, ई.लाईवेरी र सि.सि क्यामेराको प्रयोग, स्कूलमा घेरावार हुनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छौ र हुन्छ पनि । सरकारको नीतिगत अड्चन भनौ या कार्यगत समस्या भनौ, अधिकांश मा.वि तहका स्कूलहरु प्रा.वि तहका सरहरुले चलाईरहनु भएको छ । त्यहाँ आवश्यक योग्यता र क्षमता भएको शिक्षक हुनु पर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन, यसमा सरकारको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु । हरेक स्कूलमा जङ्गफुड निषेधको कार्यक्रम ल्याएका छौ । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि शिक्षाविज्ञ, विभिन्न विद्धान व्यक्तित्व, नागरिक समाज र अविभावकसँग छलफल गरिरहेका छौ । यसले उचित निकास निकाल्छ भन्ने लाग्छ । स्कूलमा विद्यार्थीबाट कुनै रकम नउठाउन भनेका छौ व्यवस्थापनको सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाले व्यहोर्छ भनेका छौ ।
यहाँ ५ वटा स्वास्थ्य चौकी रहेका छन् । स्वास्थ्य युनिट खडा गरि आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गरिरहेका छौ । सबै वडामा स्वास्थ्य चौकि पु¥याउने काममा लगातार लागिरहेका छौ । अहिलेको कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न स्वास्थ्य चौकीहरुमा आवश्यक स्यानिटाईजर, ह्याण्डवास तथा मास्कको व्यवस्था गरेका छौ । निःशुल्क औषधी वितरण गरिरहेका छौ ।
यस गाउँपालिकाको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
हामीले गाउँपालिकाको लागि आवश्यक नीति, नियम निर्माण गरेका छौ । सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनले हामीलाई समस्या परिरहेको छ यसलाई तुरुन्त संसोधन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायलाई सुहाउँदो खरिद ऐन निर्माण हुनुपर्छ । बाटो घाटो, सरकारी भवनहरु निर्माण भैरहेका छन् । खानेपानीको सन्दर्भमा एक घर एक धारोको अभियानमा छौ यो पुरा हुन्छ । १३ वटा पालिकास्तरीय गौरवका आयोजना बनाएका छौ जसले मेलुङ गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउनेछ । यस गाउँपालिकाले पहिलो प्राथामिकता पूर्वधार निर्माणलाई दिएको छ । यहाँ सहकारी ऐन बनाइ जारी गरेका छौ । समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली भन्ने राष्ट्रिय नारालाई लिएर स्थानीय सडक पूर्वाधार समृद्ध मेलुङ गाउँपालिकाको आधार आफ्नै अभियान लिएर बढेका छौ । सूचना व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन कोषको निर्माण, शैलुङ्ग डाँडालाई व्यवस्थित गर्ने योजनामा छौ । मन्दिर निर्माण, घाट निर्माण जस्ता काम पनि गरिरहेका छौ ।
यहाँको ५ वर्षे पदावधीमा ३ वर्ष त पुरा भैसकेको छ । यो अवधीमा आम गाउँवासीले अनुभूति गर्न लायक के के काम गर्नु भयो ?
सर्बप्रथमतः गाउँपालिकाको गौरवको आयोजना चयन गरेका छौ । स्वास्थ्य चौकीहरु सबै वडामा निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छौं । आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं भन्ने नारालाई शिरोधार्य गर्दै यस गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने तर्फ अर्जुनदृष्टि लगाईरहेका छौ । आफ्नै सहकारी ऐन, सूचना प्रविधि केन्द्र, विपद् व्यवस्थापन कोष, मठ मन्दिर निर्माण, शैलुङ्गलाई थप आकर्षक बनाई प्रचार प्रसार, टोल बस्तीमा सामुदायिक भवन, कृषिलाई उच्च प्राथमिकता, ट्रयाक्टर वितरण, फलामको हलो वितरण, विउ विजन विरुवा वितरण, उन्नत जातका भैंसी र बाख्रा वितरण, बाँदर नियन्त्रण कार्यक्रम, सडक निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापन आदि काम गरेका छौ । आम गाउँवासीले पक्कै पनि यि कामहरुलाई मनन् गर्नु हुन्छ भन्ने लाग्छ । साथै यति हुँदा हुँदै पनि कतिपय अवस्थामा कर्मचारी, प्रमुख उप–प्रमुख असुरक्षित हुनु परिरहेको छ ।
यहाँले प्रमुख, उप–प्रमुख, कर्मचारीहरु असुरक्षित हुनु परिरहेको छ भन्नुभयो । यसको कारण के हो ? तपाईहरु त स्थानीय सरकार, सरकार नै असुरक्षित छ भने गाउँवासी कसरी सुरक्षित होलान् ?
वि.सं २०६२÷६३ पछि राजनीतिक अनुशासन चरम रुपमा घट्दै गयो । आज राजनीतिक प्रतिशोध स्वरुप विरोध मात्र गर्ने प्रवृति बढिरहेको छ । व्यक्ति व्यक्तिलाई विकास चाहिएको छ, आफ्नो आफ्नो घरमा विकास चाहिएको छ । पालिकाको १२ करोड ३३ लाख बजेटले आवश्यकता भएजति धान्दैन । हिजो पार्टीका कार्यकर्ता भनेर झोला बोकेर हिड्नेहरु काममा नजुट्ने, विना कामको प्रतिफल लिन खोज्ने परम्परा बसेको छ । उनीहरु नै आक्रामक शैलिमा उत्रने, हिंसाको अवस्था सृजना गर्न उद्यत हुने आदि कारणले असुरक्षाको महसुस भएको हो । नागरिकलाई सुरक्षा दिने दायित्व सरकारको हो, दिनु पर्छ, स्थानीय तह आज हुन्थेन भने यो कोरोना संक्रमण कति भयानक हुन्थ्यो होला कल्पना बाहिरको कुरा छ । हामीलाई कानूनी रुपमा कठिनाई छ दण्ड सजाएको, समग्र राष्ट्रमै दण्डहीनता बढिरहेको छ । यसले पनि स्थानीय स्तरमा अराजकता बढेको जस्तो लाग्छ ।
यहाँहरुले चुनावताका घोषणा गरेका प्रतिवद्धताहरु पुरा हुन्छन् नि ?
मैले यहाँलाई माथि नै अवगत गराइसकें, धेरै काम पुरा गर्दै आईरहेका छौ । अलिकति सडक संजालको विस्तारमा कमि होला । हाम्रो पाँच वर्षको अवधिमा लगभग ९० प्रतिशत प्रतिवद्धताहरु पुरा हुन्छन् । यसमा हामी जनप्रतिनिधिहरु ढुक्क छौ ।
आज विश्व नै कोभिड–१९ बाट आक्रान्त छ । यस माहामारीलाई थप फैलन नदिन यस गाउँपालिकाले कस्तो रणनीति अवलम्बन गरिरहेको छ ?
हामीले आम गाउँवासीलाई सुरक्षित वस्न, भिडभाडमा जाँदा सामाजिक दुरी कायम गर्न, नयाँ वा बाहिरबाट आएकासँग सम्पर्क नगर्न आह्वान ग¥यौं । एउटा स्कूलमा २५ बेडको क्वारेन्टिनको व्यवस्था ग¥यौ, बाहिरबाट आउनेहरु त्याहा बस्नु भयो । बाहिरबाट आउनेलाई होम क्यारेन्टिनमै राख्ने व्यवस्था गरियो जुन घरमा बाहिरबाट आएर बस्नु भएको छ त्यो घरमा रातो झण्डा राख्यौं । यसको मतलव त्यो घरका मानिस पनि बाहिर नजाउन र बाहिरका मानिस पनि त्यो घरमा नआउन भनेर यसो गरेका हौ । ह्याण्डवास, स्यानिटाईजरको आवश्यक व्यवस्था गरि, निःशुल्क एम्बुलेन्स सञ्चालन ग¥यौ । भारतबाट आउनेलाई १४ दिन सम्म क्यारेन्टिनमा राखेर पि.सि.आर टेष्ट गरेर मात्र घर पठायौ । आजका दिनसम्म कोभिड–१९ बाट सुरक्षित नै छौ ।
यस माहामारीमा सरकारले बन्दाबन्दी ग¥यो । यसबाट सामान्य परिवार बढि पीडित बने यसका लागि यहाँहरुले के व्यवस्था गर्नु भयो ?
यो ग्रामिण भेग हो । यहाँ खानै नपाउने स्तरको परिवार त त्यति छैन । तर पनि लामो बन्दाबन्दीका कारण जसका घरमा चुलो बल्दैन तिनलाई आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गरायौ । आधारभुत आवश्यक्ता अन्तर्गतको गाँस पु¥याउने काम गरियो यसबाट लगभग १०० घरधुरी लाभान्वित हुनुभयो ।
यो ग्रामिण क्षेत्र हो, यहाँको कृषिको अवस्था कस्तो छ ?
सबै प्रकारको हावापानी पाउने पालिका हो । अन्नबाली राम्रो हुन्छ । भट्मास, फलफुल, लगायतका उत्पादन हुन्छन् । आलुको राम्रो उत्पादन छ । वि.सं २०७६ सालमा मेलुङ आलु महोत्सव नै मनाएका थियौ । प्राङगारिक कृषि उत्पादनमा हाम्रो जोड हो । अहिले पाखोबारी, बाँझोबारी लगभग १० प्रतिशत मात्र खाली छ । यो कोभिड–१९ समस्या होईन अवसर पनि हो जस्तो लागिरहेको छ ।
कोभिड–१९ समस्या मात्र होईन अवसर पनि हो भन्नु भयो, कसरी ?
यसले बिदेश पलायन भएका आम नागरिकलाई आफ्नो देशको महत्व बुझायो । उत्पादन जति ठूलो केही रहेनछ भन्ने बुझायो । खेतीको महत्व कति रहेछ महसुस गरायो । समस्या र सहयोगको अनुभूति गरायो यी आदि कारणले यो अवसर हो ।
हाम्रो गाउँपालिकाको आयका प्रमुख स्रोतहरु के के रहेका छन् ?
मालपोत कर नै हो । केही मात्रामा गिटी बालुवा र स्थानीय कर्मचारीको माग गर्दाको फर्म शुल्क हुन् । स्थानीय सरकारले पु¥याउनु पर्ने सेवाबाट सृजित रकम हुन् । कुनै वडाको त एक रुपैयाँ पनि आय छैन, यस गाउँपालिकाको वार्षिक आय आठ लाख मात्र छ । आय नभएका स्थानीय तहलाई सरकारले बढि लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले नभएकालाई दिने हो भएकालाई थपिदिने हो जस्तो लाग्छ । कतिपय आयोजनाहरु स्थानीय स्तरमा भैरहेका हुन्छन् तर त्यसको निरिक्षण र भुक्तानी केन्द्रबाट हुने प्रवृति ठीक लागेको छैन । त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ ।
पहिले र अहिलेको जनश्रमदानबाट हुने सामाजिक काममा कत्तिको भिन्नता देख्नु हुन्छ ?
धेरै अन्तर छ । पहिला स्वतस्फुर्त सामजिक काममा मानिस जुट्ने चलन थियो । अहिले आफुले खोलेको धारो पनि सरकारले बन्द गरिदिए हुन्थ्यो, सबै सरकारले गर्ने हो । भोट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिले गर्ने हो भन्ने सोच पलाएको छ । आफ्नो घरको फोहोर चाहि बढारेर सडकमा फाल्ने सडकको फोहोर चाहि सरकारले फाल्नु पर्छ भन्ने नकारात्मक सोचले बजार लिएको छ । प्रत्येक क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिलाई सरकारको निगरानीमा सक्रिय बनाउन सकियो भने केही काम हुन सक्ला नत्र सम्भावना छैन ।
वर्तमान समयमा सरकार र नागरिकबीचमा धेरै जसो मतभेद एक प्रकारको टसल जस्तो स्थिति पाइएको छ । यहाँलाई यो किन यस्तो भैरहेको जस्तो लाग्छ ?
मलाई लाग्छ अहिले हामी नेपालीहरु मेन्टल्ली सकारात्मक सोचमा छैनौं । दश वर्षे जनयुद्धले ल्याएको परिवर्तनले सामाजिक रुपान्तरण गर्न नसकेको कारण विरोधी सोच, छाडापन वृद्धि भयो । कानून एकातिर व्यवहार अर्को तिर भयो, दण्डहीनता बढ्यो । अनु्शासनको पाटो खच्केर गयो । शक्ति र पैसामा सत्यता विक्न थालेकोले यो परिस्थितिको सृजना भएको हो जस्तो लाग्छ । यसका लागि सकारात्मक काउन्सिलिङको जरुरी छ । दण्डनीय कानूनलाई पूर्णतः पालना गर्नु पर्छ ।
यहाँले भनेका यी समस्याहरु समाधान गर्न नसक्नुमा के कानूनी अड्चन नै बाधक हो त ?
अहिले देशमा संघीय कानून, प्रदेश कानून र स्थानीय निकाय कानून छ । यो कार्यान्वयनको तहमा मात्र कमजोर छ । यसलाई दण्डनीय बनाउने हो भने विकासले गति लिन्छ । कतिपय आयोजनामा केन्द्र नै सक्रिय हुने हुँदा हामीले चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय कानूनको मातहतमा प्रदेश कानून र प्रदेश कानूनको मातहतमा स्थानीय कानून रहने हो । तर कार्यान्वयनमै समस्या हो यसलाई अक्षरशः पालना गर्ने हो भने समस्या नै रहँदैन ।
अन्तमा यहाँको भनाइ……………
हामी सबै मिलेर समृद्ध मेलुङ गाउँपालिका बनाऔ । अर्काका देशमा गएर पसिना चुहाइरहेका आम नागरिकलाई फिर्ता आउन अनुरोध गर्दछु । यहि केही गरौ, आफ्नो गाउँ बचाऔ, यसको संरक्षण गरौ भन्न चाहन्छु । साथै मेरा विचार राख्ने अवसर दिनु भएकोमा रेसुङ्गा टुडे साप्ताहिक र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद !