कुर्सीका लागि इमान गुमाउँदै नेताहरू

मुलुकमा तमाम समस्याहरु छन् । ती समस्यालाई थाती राख्दै सत्तारुढ दल नेकपामा अहिले बिचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर कुर्सीको लडाईं चलिरहेको छ । लडाईं चलाउनेहरु भन्छन् ‘यसमा कुर्सी मोह छैन ।’ यदि उनीहरुको भनाइलाई सत्य मान्ने हो भने किन फेस टु फेस कुराकानी नगरेर दिनहुँ कोठे बैठक भइरहेका छन्, कोरोना महामारी र वाढीपहिरोको पिरलोमा किन सत्ता परिवर्तनको चलखेल भइरहेका छन् त ? यि बिषयमा बहस हुनु जरुरी छ । अहिले बर्तमान ओली सरकारलाई काम गर्न नदिएर अल्मल्याउने काम नेकपाका केही नेताहरुबाटै भइरहेको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष एवम् बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई असफल पार्ने काम पार्टी भित्रकै जिम्मेवार नेताहरुबाट किन भइरहेको छ ? नेपाली जनताले समय आएसँगै त्यसको हिसाव–किताव खोज्ने र गर्ने छन् । गएको निर्वाचनमा नेकपालाई मरिहत्ते गरेर चुनाव जिताउने मतदाताहरु अहिले निराश छन् । नेकपालाई जसरी पनि बिभाजन गर्न स्वदेशी र बिदेशी शक्तिहरु लागिपरेका छन् । यो कुरा नेकपाका प्रमुख नेताहरुलाई राम्ररी थाहा छ । तर किन बुझ पचाएर नेताहरु अहिले घर झगडा गरेर जग हँसाई गरिरहेका छन् । एक किसिमले भन्नुपर्दा नेकपा भिरमा फलेको फर्सी जस्तो बन्न पुगेको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म बनेका सरकारले ५ वर्ष अर्थात पूरा कार्यकाल काम गरेर बिदा भएको इतिहास छैन । स्थायी सरकार निर्माणका लागि जनताले नेकपालाई झण्डै दुई तिहाइ मत दिएर सरकारमा पुर्याएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको आशा र भरोसाले नै नेकपाप्रति जनता आकर्षित भएका हुन् भन्ने कुरा सूर्यझै छर्लङ्ग छ । सरकारले जनताको आशा पूर्णरुपमा पूरा गर्न नसकेपनि राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको सरोकारमा धेरै काम गरेको छ ।
ओली सरकारले छिमेकी मुलुक भारतले ६५ वर्षदेखि हडप्दै आएको नेपाली भूमिलाई नक्शासहित प्रकाशित गरेर फिर्ता ल्याउने कोशिस जारी राखेको छ । लिपुलेक, कालापनी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुका साथै संसदबाट सर्वसम्मत अनुमोदन गरेपछि त्यसको श्रेय जनताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन् । तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरुको निर्देशनमा नयाँ नक्सा जारी भएको दावी गरेका छन् । उनको दावीलाई धेरैले खण्डन गर्दै आफू प्रधानमन्त्री हुँदा किन ती भूभाग समेटेर नक्सा जारी नगरेको त ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त सामाजिक सञ्जालमार्फत दाहालको सो भनाइप्रति प्रश्न गर्दै लेखेका छन् – “कालापानी क्षेत्रको सिमा विवाद पुरानै हो । आफु प्रधानमन्त्री हुँदा नक्साको कुरा थाहा नपाउनेले अहिले उहाँले होइन मैले हो भन्न कसरी सकेको ?”
भारतसँग अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीले यसरी प्रष्ट र खुल्ला रुपमा बोल्न आँट गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो आँट गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको यो साहसी कदमलाई लिएर नेपाली जनताले स्यालुट ठोकेका पनि छन् । ओली सरकारले राष्ट्र र राष्ट्रियता माथि देखाएको यो अदम्य साहसको मुलुकभित्र प्रशंसा भइरहेको पनि छ । राष्ट्रियता बलियो भएको र सरकारले गरेको राम्रो कामको समर्थन गर्न नसक्नेहरु नै सरकार र नेकपाको बिरोध गरिरहेका छन् । सरकारको विरोधमा नेकपाकै केही नेताहरु पनि प्रयोग भइरहेका छन् । सरकारले राम्रो काम गर्दै गयो भने पार्टीभित्र आफ्नो हैसियत र अस्तित्व गुम्ला कि भन्ने डर पालेर हिंडेकाहरु नै अहिले अत्तालिएका मात्र छैनन् समुह बनाएर सरकार ढाल्न षडयन्त्र रचिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन भन्दै न्वारनदेखिको बल प्रयोग गरिरहेका छन्, नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरु । नेपाली जनताले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् । ०७२ सालमा पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यो बेला भारतले नेपालमा लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको ओलीले संयमित भएर सामना गर्नुभयो र नाकाबन्दी खुलाउनु भयो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओलीको चारैतिरबाट वाहीबाही भएको थियो ।
दोश्रो पटक २०७४ फागुनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि उहाँसँग नेपाली जनताले धेरै नै आशा र अपेक्षा बोकेका छन् । सरकारको आधा कार्याकाल मात्र पूरा हुन लागेको छ । यसबीचमा सरकारले मुलुक निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु बनाइसकेको छ । अव त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सरकार प्रवेश गरेको छ ।
तर सरकारले केही पनि गरेन भन्दै नेकपाबाटै खुल्लारुपमा चुनौती दिदै सरकारको बिरोध गर्ने काम व्यापक रुपमा भइरहेको छ । राम्रो काम गर्दागर्दै र जनताको मन मनमा बसिरहेको अवस्थामा उल्टै बद्नाम गरेर सरकार असफल भएको पगरी गुथाउन पार्टी भित्रको एउटा समुह खुलेरै लागेको छ । खासगरी नेकपामा दोश्रो अध्यक्षको वरियतामा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै यो समुहको अगुवाई र नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
२००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टीले दशकौं पछि २०७४ साल मंसिरमा भएको आम निर्वाचनबाट नयाँ इतिहास रच्दै झण्डै दुईतिहाई जनताको मत प्राप्त गरेको थियो । इतिहासमा बिरलै प्राप्त हुने यो अवसर नेकपालाई पहिलो पटक मिलेको हो । यस्तो ऐतिहासिक अवसरलाई गुम्न नदिन भन्दै बिरामीका बावजुत पनि बर्तमान प्रधानमन्त्री रातदिन नभनिकन खटिइरहनु भएको छ । उहाँलाई सहयोग गरेर राम्रो काम गर्न सल्लाह र सुझाव दिनुको सट्टा पार्टीभित्रबाट नै असहयोग गरेर खुट्टा तान्ने प्रबृति र काम भइरहेका छन् । निश्चय नै यो राम्रो काम हुँदै होइन ।
यही सरकारलाई ५ वर्ष काम गर्न दिएर सहयोग गर्नु नै अहिलेको उत्तम बिकल्प हो । बर्तमान सरकारलाई राम्रा काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेकपाभित्र अहिले देखिएको आन्तरिक कलह कुनै सैद्धान्तिक लडाईं होइन । केवल कुर्सीको लडाईं मात्र हो । भनिन्छ केही पाउन केही गुमाउनै पर्छ । प्रचण्ड, माधब नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठहरुले कुर्सी प्राप्त गर्नको लागि बिचार र सिद्धान्त गुमाउनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले बिचार र सिद्धान्त कायम राखेर नै अहिलेको अवसर प्राप्त गरेका हुन् ।
यो बिषयलाई पुरै बिर्सेर केहीदिन अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीबाट हटाउनकै लागि केन्द्रीय कमिटीको वैठक बोलाउन नेकपाका १ सय ५२ जना केन्द्रीय सदस्यले लिखित माग गरेपछि त्यसले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप दवाव पुगेको छ । यसरी लिखित माग गर्नेहरुले वामदेव गौतमलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न पनि दवाव दिएका छन् ।
नेकपाको विधानको धारा ५९ उपधारा ४ ले कुल संख्याको २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले वैठक माग गरेमा एक महिनाभित्र वैठक बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । ४ सय ४४ जनाको केन्द्रीय समितिमा १ सय ५२ जनाले लिखित माग गर्दा वैठक बोलाउनै पर्ने परिस्थिति र वाध्यता सिर्जना हुने सो पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।
केही दिनयता चाखलाग्दो ढंगले सत्तारुढ दलको राजनीति चक्रव्यूहभित्र घुमिरहेको देखिन्छ । अध्यक्ष तथा प्रधामन्त्रीलाई अभिमन्यु बनाउन खोजिएको छ । उनलाई त्यहाँबाट बाहिर आउन निकै मुस्किल पर्ने अवस्था छ । पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहलाई विभाजित गराउन ओलीले अनेकौ प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यस्तै आफ्ना आलोचक बन्दै गएका वामदेव गौतमको निवासमै पुगेर ओलीले केही दिनअघि एक किसिमको सहमति गरिसकेका छन् । त्यस्तो समहमतिले दाहाल र नेपाललाई झस्काएको देखिन्छ ।
केन्द्रीय कमिटी र सचिवालयको वैठक वारम्वार अवरुद्ध हुँदा पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने धेरै कुरा अनिर्णित अवस्थामा छन् । तसर्थ पार्टीका कचिंगल मिलाउन अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालले नै प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नगरेर विवाद पन्छाउँदै जाने हो भने केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म एकता प्रक्रिया भड्खालोमा पर्ने निश्चित छ भने सरकारलाई पनि नैतिक दवाव पर्नेछ ।