सूर्यबहादुरको गल्तीलाई ओलीको निरन्तरता
काठमाडौं । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनको शुरुमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा मार्फत भारतले नेपालमा आफूखुशी आर्थिक लगानी गर्न पाउने अनुमति प्रदान गरिएको थियो । त्यसैलाई निरन्तरता दिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि गल्ती दोहोर्याएका छन् ।
साना विकास परियोजनाका लागि नेपालले सिफारिस गरेका ६७ वटा आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । भारतीय दूतावासले त्यस्ता परियोजनामा दुई अर्ब ८६ करोड ३३ लाख लगानी गर्न पाउने भएको छ ।
सतही रुपमा हेर्दा दूतावासको नेपालका लागि गर्ने लगानीलाई नकारात्मक मान्न सकिदैन । तर त्यसको अनुगमन कसरी गर्ने र कसले गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । त्यसले गर्दा त्यो रकम नेपाल र नेपालीका विरुद्ध प्रयोग नहोला भन्न सकिदैन ।
कुनै पनि विदेशी दूतावासले सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा सीमित रकमका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउँछन् । तर विभिन्न वहानामा खर्च गरिने त्यस्तो रकमले नेपाल र नेपाली लाभान्वित हुने भन्दा पनि विदेशी विचारलाई मलजल पुग्ने कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।
मन्दिर, विद्यालय र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रको विद्युतीकरण, लघु जलविद्युत प्रसारण लाइन, सौर्य विद्युत, अस्पताल, पुस्तकालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, धार्मिक, सांस्कृतिकलगायतका पूर्वाधारलाई सहयोग गर्ने कुरा पनि यस्ता कार्यक्रम अन्तर्गत पर्ने गर्छन् । तर हिमाली जिल्लाका सम्वेदनशील ठाउँमा समेत पुगेर भारतीय दूतावासले विकास निर्माणका कार्यक्रम गर्ने भन्दै चीन विरोधी गतिविधिको प्रयास गरेका खबर पनि बेलाबेलामा आउने गरेका छन् ।
यस्तै विकास निर्माणका नाममा आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई बलियो बनाएर संसदमा पठाउन आर्थिक मद्दत गर्ने र उनीहरुमार्फत आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रचलन पहिलेदेखि नै थियो, अहिले पनि छ । त्यस्तै व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर भारतले नेपालको सरकार ढाल्ने र राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्ने काम पनि गर्दै आएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
२०६० साल कात्तिक २१ देखि शुरु भएको दुई देशका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था मार्फत सञ्चालन गरिने परियोजनाहरु विवादको घेरामा पर्दै आएका छन । २०५९ साल असोज १८ गते पछि प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापाले भारतलाई आफूखुशी खर्च गर्न पाउने कूटनीतिक सुविधा दिएका थिए भने २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री छँदा बाबुराम भट्टराईले तीन करोडमा सीमित त्यस्तो रकम बढाएर पाँच करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने अनुमति दिएका थिए ।
भारतलाई यस्ता सुविधा दिँदा अरु मुलुकले पनि त्यस्तै कूटनीतिक सुविधा माग गर्न सक्छन् । रकम कहाँ, कसरी र किन खर्च हुन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई राम्रोसँग थाहा नहुने तर विकासका नाममा स्थानीय जनतालाई भड्काउने वा जासुसी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षा समेत प्रभावित हुने खतरा रहने सुरक्षाविद्हरु बताउँछन् ।