सुध्रेनन् सभापति देउवा, बिरोधी स्वरको पनि बेवास्ता !

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपामा मात्र आन्तरिक बिवाद चुलिएको छैन कि संसदमा प्रतिपक्ष दलको भुमिकामा रहेको नेपाली नेपाली काँग्रेस पनि यो रोगबाट अछुतो छैन । संसदमा प्रतिपक्ष दलको नेतासमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल सकिएको ६ महिना बितिसकेको छ । उनी अहिले बिधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एकवर्ष म्याद थपेर कामचलाउ सभापतिको भुमिकामा छन ।
नेपाली काँग्रेसको बिधानअनुसार आगामी फागुन भित्रमा जुनसुकै हालतमा भएपनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्नैपर्दछ । अव हुने नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन १४ औं हो । आगामी फागुन ७ देखि ११ गतेसम्म महाधिवेशन गर्नेगरी मिति तय भइसकेको छ । १३ औं महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने भएपनि त्यो काम अहिलेसम्म गरिएन र भएन ।
सभापति देउवाले चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि अहिले धमाधम बिभागहरु गठन गर्नै काम भइरहेको छ । थपिएको कार्यकाल र काम चलाउमा परिणत भइसकेका सभापति देउवाले किन धमाधम बिभाग गठन गर्दै आफु निकटका नेताहरुलाई मनोनित गरिरहेका छन् । यी विभाग गठन गर्ने काम २०७२ सालमै हुनुपर्ने थियो । सभापति देउवाले अअिले ३० भन्दा बढी विभाग गठन गरिसकेका छन् । देउवाको यो निरकुंश कार्यशैलीलाई लिएर अहिले पार्टीभित्र निक्कै आलोचना भइरहेको छ ।
महाधिवेशको मुखमा धमाधम विभागहरू गठन गरेर महाधिवेशन निष्पक्षता माथि देउवाले प्रश्न उठाउने काम गरेको भन्दै कांग्रेसका १२ जना केन्द्रीय सदस्यले बिरोध जनाएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे, रत्ना शेरचन, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव र किरण यादवलगायत नेताहरुले गएको मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सभापति देउवाको कार्यशैलीको बिरोध गरेका छन ।
यसैगरी नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले पार्टीको १४औँ महाधिवेशन घोषणा भइसकेको परिस्थितिमा पार्टीका विभिन्न विभागमा मनोनयन गर्नु हास्यास्पद भएको भन्दै बिरोध जनाएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध र अन्य माध्यमबाट सम्पर्कमा रहनुभएका काँग्रेसका जिल्ला सभापतिको गत बुधबार सम्पन्न बैठकले वर्तमान केन्द्रीय समितिलगायत सम्पूर्ण समितिले आफ्नो कार्यकालको अवधि पूरा गरिसकेको अवस्थामा विभागमा अवैधानिक एवं स्वेच्छाचारी ढङ्गले मनोनयन गरिएको आरोप लगाएका छन ।
बैठकले केन्द्रीय समितिको बहुमतले उल्टाएका महासमितिको निर्णय अक्षरशः पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्षसमेत निकालेको बैठकमा सहभागी एक सभापतिले बताए । जिल्ला सभापतिले पार्टीको कार्यविधिअनुसार समायोजन सम्पन्न भएका डडेल्धुरा, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बुलगायत जिल्लामा विभिन्न बहानामा रोकिएको क्रियाशील सदस्यता फाराम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
यसैगरी केन्द्रिय सदस्यहरुले भरखर गठन भएका विभागहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न समय नपाउने र अवधि पनि छोटो भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘गठन भएका विभागहरुले आफ्ना विभागीय काम कहिले गर्ने ? विभाग गठनका कार्य तत्काल रोकिनु पर्छ र गठन गरिएका औचित्यहिन विभागहरु खारेज गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ उनीहरूले जारी बिज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
महाधिवेशनको मुखमा पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठन गरेपछि पौडेल पक्ष मात्र होइन, देउवा पक्षका पनि केही नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । गत फागुनमा आफ्नो चार वर्षको कार्यकाल सकिएपछि देउवाले किस्ताकिस्तामा गरी ४७ मध्ये २० वटा विभाग गठन गरेपछि पौडेल पक्ष असन्तुष्ट बनेको हो ।
देउवाले पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठलाई संगठन विभाग, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, वित्तीय तथा सहकारी समन्वय विभाग, अम्बिका बस्नेतलाई वन, वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन विभाग, महेन्द्र यादवलाई यातायात समन्वय विभाग, शंकर भण्डारीलाई तरुण विभाग र विश्वप्रकाश शर्मालाई सूचना तथा प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै रमेश रिजाललाई संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभाग, गोविन्द भट्टराईलाई नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग, केशवकुमार बुढाथोकीलाई राज्य प्रशासन विभाग, अजयकुमार चौरसियालाई तराई मधेश समन्वय विभाग, हरिप्रसाद नेपाललाई शिक्षा विभाग र बीरबहादुर बलायरलाई निर्माण व्यवसायी समन्वय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसैगरी मोहनबहादुर बस्नेतलाई खेलकुद विभाग, ईश्वरी न्यौपानेलाई महिला विभाग, फरमुल्लाह मन्सुरलाई मुश्लिम, अर्जुनप्रसाद जोशीलाई स्थानीय तह समन्वय विभाग र चिनकाजी श्रेष्ठलाई उद्योग व्यवसाय विभागको प्रमुख तोकिएको छ ।देउवाले विभिन्न समयमा गरी अहिलेसम्म ७ सय ४५ जना नेता कार्यकर्तालाई १८ विभागमा मनोनयन गरिसकेका छन् ।
पौडेल पक्षका नेतादेखि जिल्ला सभापतिहरुले समेत विरोध जनाइरहेका छन् । देउवा पक्षका केही नेताहरु समेत असन्तुष्ट भएपछि देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । विभागको जिम्मेवारी पाउने आशामा बसेका करिब दुई दर्जन नेताहरु निरास बनेका छन् । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मानबहादुर विश्वकर्मा, सुरेन्द्रराज पाण्डे, सुजाता परियार, रमेश लेखक, अमृत अर्याल, अतहर कमाल मुसलमान, बहादुरसिंह लामा, लक्ष्मी परियार, राधेचन्द्र यादव, पार्वता डीसी चौधरी, डा. डीला संग्रौला, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, ध्यानगोविन्द रञ्जित र शीला शर्मा खड्कालगायतका नेताहरु विभागीय जिम्मेवारी नपाएपछि देउवासँग असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दावी छ ।
त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरु रामजनम चौधरी, जंगीलाल राय, भारेन्दुकुमार मल्लिक, हेमराज तातेड, कर्णबहादुर बुढा, मोहम्मद नासिर सिद्धिकी, गोपाल दहित, योगन्द्र चौधरी, हरिप्रसाद न्यौपाने र पवनकुमार शारडा, सुमित्रा थरुनी र कल्पना चौधरीलाई विभागीय जिम्मेवारी दिइएको छैन । अहिलेसम्म विजयकुमार गच्छदार समूहका नेताहरुले कुनै पनि विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
यसैवीच दैलेखका काँग्रेस नेता शिवराज जोशी, नेपाली काँग्रेस प्युठान जिल्ला कार्यसमितिका पूर्वसभापति सुवास केसी, महिला संघ तनहुँकी उपसभापति चन्द्रकला भट्टराईले विभागमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् । विभागमा बस्न अस्वीकार गर्नेहरुलाई वरिष्ठ नेता पौडेलले धन्यवाद दिएका छन् ।

निधिले सभापति दावी गरेपछि देउवा रन्किए
१४औं महाधिवेशन नजिकिदै जाँदा कांग्रेसमा नेतृत्व हत्याउने दौडमा दर्जन बढी नेता सक्रिय भएका छन् ।
वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाका अतिरिक्त वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, गगन थापा, विमलेन्द्र निधि, अर्जुनरसिंह केसी, रामशरण महतलगायतका नेताहरुले सभापतिका लागि आकांक्षा राखेका छन् ।
कांग्रेसमा विशेष गरेर संस्थापन पक्ष र इतर पक्ष गरी दुई पक्ष छन् । उनीहरुभित्र उपगुटहरु धेरै छन् । देउवा पक्षका नेता विमलेन्द्र निधिले एउटा उपगुटको नेतृत्व गरिरहेका छन् । देउवा पक्षका अन्य नेताहरुले सभापतिको आकांक्षा नराखे पनि वर्तमान उपसभापति निधिले बिहीबार देउवासँग भेटेर आफु सभापतिको उम्मेदवार बन्ने भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । देउवा पक्षका उनी खम्वा मानिन्छन् । निधिले आफू सभापति उठ्ने बताएपछि उनीसँग देउवा रिसाएको एक नेताले बताएका छन् ।
कांग्रेस स्रोत भन्छ, ‘पुनः सभापति हुने सम्पूर्ण तयारीमा रहेका देउवालाई निधीले आफूलाई सभापति छाड्न भनेपछि निकै रिसाएका थिए ।’ पछि कुल भएका देउवाले ‘एक पटक आफुलाई सभापतिमा सहयोग गर्न’ आग्रह गरेको बताइएको छ । १५ औं महाधिवेशनसम्म आफू ७० वर्ष पुग्ने भएकाले त्यसपछि सभापति बनाउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएर देउवाले निधिलाई एक पटक आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ ।
महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा धेरैले सभापतिको दावी गर्ने गरेका छन् । तर महाधिवेशनसम्ममा दुई÷तीन जना मात्र सभापतिका उम्मेदवार हुने गरेका छन् । उनीहरुले हाल सभापतिको दावी गर्नुको मुख्य उद्देश्य भने उपसभापति, महामन्त्रीको पद सुरक्षित गर्नु नै भएको कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् ।