कार्यदलको प्रतिवेदनले पार लगाउला नेकपाभित्रको विवाद ?

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाको विवाद बाहिर मिले जस्तो देखिएपनि भित्र उस्तै रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई अल्मल्याइरहने र आफ्नो शक्ति संचय गर्दै जाने रणनीति बनाएको देखिन्छ । कहिले आत्मसर्पण गरे जस्तो कहिले सम्झौता गरे झै गरेर पुष्पकमल दाहालले पनि खेल खेलिरहेको देखिन्छ । तर माओवादी वृत्तमै उनको लोकप्रियता घट्दै गएकाले पार्टीले एकताले पूर्णता नपाउँजेलसम्म दाहालका धेरै शुभेच्छुकहरु उनीबाट टाढिदै जाने देखिएको छ ।
आफ्नै पार्टीका जिम्मेवार र पुराना नेताहरुलाई पन्छाएर ध्रुविकरण बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भइरहेको छ । तर उनले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलाई समेत पूर्ण रुपले विश्वासमा नलिँदा महाधिवेशनसम्म अकन्टकरुपले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ला जस्तो देखिदैन ।
नेकपाभित्र दुई अध्यक्षबीचको मतभिन्नता मिलाउन हम्मेहम्मे परिरहेका बेला कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबाट अध्यक्ष तथा प्रम ओलीलाई केही राहत भएको देखिन्छ । यस्तै पुष्पकमल दाहाललाई थप अधिकार दिनुपर्ने भन्दै कार्यदलले शनिबार प्रतिवेदन बुझाउँदा त्यसलाई पार्टीका धेरैले सकारात्मक भनेका छन् ।
पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीमा पनि प्रतिवेदनका सुझावलाई मान्यता दिने सम्भावना बढेको र दुई अध्यक्षले एकीकृत धारणा बनाएर त्यसबारे सचिवालय र स्थायी कमिटीमा निर्णय गरिने पार्टी निकट सुत्रले बताएको छ । प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न हिजोको लागि सचिवालय वैठक तय भएको थियो । तर कोरोना संक्रमणको कन्ट्रयाकट्रेसिङमा सचिवलाय सदस्य तथा रक्षमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा परेपछि वैठक पाँच दिन पर सरेकोे छ । सीसीएमसीको वैठकमा सहभागि एक कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि पोखरेल र थापा होम आइसोलेसनमा बसेका छन् ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति ओली पक्ष प्रशन्न देखिएको छ भने पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेर पनि एकता वचाउन प्रतिवेदनले केही मद्दत गर्ने दाहाल पक्षको तर्क छ । माधव नेपाल पक्ष भने प्रतिवेदनप्रति सन्तुष्ट देखिएको छैन । आफ्ना असन्तुष्टिहरु वैठकमा राख्ने सो समूहका नेताहरुले बताएका छन् ।
महाधिवेशनसम्मलाई प्रधानमन्त्रीको विकल्प नखोज्ने र अहिलेका सबै समस्या, गुनासो र कमीकमजोरीलाई महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउन पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले दुवै अध्यक्षबाट राजीनामा गर्नु नपर्ने कुराले पार्टीमा प्रमका आलोचकहरुले व्याक गियर लगाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा दुई अध्यक्षबीच छलफल र विचारविमर्श गरेर सहमति बनाउनुपर्ने पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । तर सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने सुझावलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी पालना गराउँछन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
पटकपटक मन्त्रीहरुसँग गुनासो गरेपनि ससाना काममा समेत मन्त्रालयहरुले अलमल गरेको देखिन्छ भने सीमा समस्या समाधान गर्नेदेखि लिएर महामारी नियन्त्रण एवं प्राकृतिक समस्याको समाधानमा सरकारले यथाशीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, एमसीसीलाई राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्ने र राजनीतिक एवं कूटनीतिक समस्याको समाधान गर्न नेपाल र भारतबीच सम्वाद हुनुपर्ने कुरा पनि कार्यदलले समेटेको छ । उपदेशात्मक रुपमा आएको कार्यदलको प्रतिवेदन अक्षरसः पालना हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
पहिला पनि यस्ता धेरै वाचा वन्धन गरेका पार्टीका वैठकमा गरेका निर्णय सम्झने हो भने पार्टीका नेताहरुले धेरै सुझाव दिएको पाइन्छ । तर काम गर्दा आफ्नो ढिपी नछोड्ने प्रवृत्तिले राष्ट्र र जनताका कतिपय समस्या अलपत्र परेको अवस्था छ ।