तीव्र भ्रष्टाचार, वितृष्ण जनता

काठमाडौं । राष्ट्रमा संकट आएका बेला पनि भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । लामो समयदेखि सरकारी हिसावकिताव हेरेर बसेका कतिपय विज्ञले कोरोनाका नाममा झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र त्यहाँ ठूलो भ्रष्टार भएको आशंका गरेका छन् । दिनप्रतिदिन बढिरहेको भ्रष्टाचारले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँला भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
ठूला दलका नजिक रहेका प्रभावशाली व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा नियुक्ति पाएपछि भ्रष्टाचारको छानविन हुने काम नक्कली जस्तो आरोप लागिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस् वा अन्य सरकोरवाला निकायहरु, उनीहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भन्दा प्रचारमा बढी जोड दिएको पाइन्छ ।
सरकारले रेलमार्ग निर्माणको मार्गचित्र बनाएर मेचीमहाकाली जोड्ने भनेको छ । तर जग्गाको मुआव्जादेखि लिएर ठेक्कापट्टामा समेत ठूलो भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । काकडभिट्टादेखि इनरुवाबीचको १०६ किलोमिटर लामो प्रस्तावित रेलमार्गमा जग्गा अधिग्रहण नहुँदै २८ अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद कानूनविपरित कमिशनका लागि पेश्की दिने काम भएको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा कागज भाषणमा सीमित भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मात्रै भ्रष्टाचार सम्वन्धी चार सय मुद्दा दर्ता गरिएका छन् । तर छानविन प्रक्रिया सुस्त हुँदा ससाना अभियुक्तले मात्र सजाय पाएको देखिन्छ । ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै उच्चपदस्थहरुले राजस्वको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यसले गर्दा आउँदा वर्षहरुमा विदेशी सहायतामा कटौती हुने, जनताले सरकारलाई सहयोग नगर्ने र राजनीतिक प्रणालीप्रति अनास्था बढेर संकट निम्तिन सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लामो समय सेवा गरेका उच्च पदस्थ अधिकारी शुकदेव भट्टराई खत्रीले वितेका ६ वर्षमा मुलुकले सित्तैमा पाउने अनुदान रकम चार सय ७८ अर्ब भएपनि १९० अर्ब मात्र लिन सकेको विश्लेषण गरेका छन् । त्यो भनेको सरकारको क्षमता कमजोर भएका कारण विकास खर्चको कार्यान्वयन पाटो शिथिल देखिएको र आर्थिक अनियमितताजन्य काम बढ्दा जनविश्वास गुम्दै गएको प्रमाण हो भन्ने उनको तर्क छ ।
कोरोना महामारीको उपचारका लागि पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री, औषधि भौतिक संरचना नभएका वेला सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भइरहेको छ भने अर्बौं रुपैयाँका सवारी साधान खरिद गर्ने काममा भइरहेको छ । यस्ता कार्यले पनि सरकारले आर्थिक वेइमानी गरेको प्रष्ट हुन्छ । ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भिडियो वार्ताको स्टुडियो बनाइएको उदाहरण होस् वा संसदीय समितिको कामकारवाहीमा देखिएको उदासिनता, मन्त्री, सांसद, नेताहरुले जनताप्रति गरेको वेवास्ताले सबै राजनीतिक दलप्रति जनता रुष्ट हुन थालेका छन् ।
विकास आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदनले एक खर्ब १८ अर्बका एक हजार आठ सय ४८ ठेक्का अधुरो भएको देखाएको छ । पचासौ ठाउँमा ठेक्का लिने राजनीतिक संरक्षणमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दा राजस्व मात्र स्वाहा भइरहेको छ भने विकासले गति लिन सकेको छैन । तर जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरु यी सवै कुराको दायित्व बोक्न तयार देखिदैनन् । यसले गर्दा कालान्तरमा उनीहरु संलग्न भएको पार्टी र मुलुकले लिएको राजनीतिक प्रणाली समेत वद्नाम हुने खतरा देखिदै गएको राजनीतिक विश्लेषकले चेतावनी दिएका छन् ।