युवराज ‘छायाँ अर्थमन्त्री’ ! वामदेव बन्लान् त मन्त्री ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त भएका छन् । गत सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले हालै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेपछि उनलाई ‘छायाँ अर्थमन्त्री’का रुपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले डा. खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभामा पुनः मनोनित गरेर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहेका थिए । तर पार्टीको उच्च दवावका कारण वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न वाध्य भए ।
खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीस्तरीय सेवासुविधा उपलब्ध गराउने गरी आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका हुन् ।
नेकपाका उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य भएपछि अब उनी मन्त्री बन्लान् किन बन्लान्, मन्त्री बने कुन मन्त्रालय पाउलान् भन्ने चर्चा चुलिएको छ ।
वर्दियाबाट चुनाव हारेका वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर जनमतको अपमान गरिएको भन्दै नेकपाको विरोध पनि भइरहेको छ । वामदेवले चुनाव हारेदेखि नै सांसद बन्न धेरै कोसिस गर्दै आएका थिए । सकेसम्म उपनिर्वाचन गराएर सांसद बन्ने उनको धोको थियो । केही निर्वाचन सांसदहरुले उनलाई ठाउँ छोड्दिने घोषणा पनि गरेका थिए । तर व्यापक विरोधले गर्दा उनको त्यो सपना पूरा भएन ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेर संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने योजना पनि उनले बनाएका थिए । त्यो सपना पनि उनको अधुरै रहने निश्चित भएका छ । अब उनी आकर्षक मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने दाउमा छन् । तर चुनाव हारेका व्यक्ति त्यही कार्यकालमा मन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने वहस चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेको व्यक्ति त्यही कार्यकालमा मन्त्री हुन पाउने वा नपाउने भन्नेमा राजनीतिक र संवैधानिक मामलाका जानकारहरुकै मत बाझिएको छ ।
संविधानको धारा ७८ (१) मा संघीय संसद्को सांसद मन्त्री बन्ने व्यवस्था रहेका कारण गौतम मन्त्रीसमेत बन्ने गरी ढोका खुला हुन सक्ने एकाथरीको अनुमान रहे पनि संविधानको धारा ७८ (४) मा भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको त्यही कार्यकालमा मन्त्री बन्न नसक्ने किटानी व्यवस्था छ ।
‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदका लागि योग्य हुनेछैन,’ भनिएको छ । गौतमलाई पार्टीले राष्ट्रिय सभामा मनोनितका लागि सिफरिस गर्ने निर्णय गरेलगत्तै जनविरोध शुरु भएको छ । हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने नेकपाले गलत निर्णय भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमा समेत अनेकन टिप्पणीहरु आइरहेका छन् । त्यसैले संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी जटिलता र जनविरोधका कारण सरकार पनि बदनाम हुन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतमलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा सकारात्मक नदेखिएको नेकपा स्रोतले बताएको छ ।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठन नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा देखिएका छन् । सांसद बनेको व्यक्ति मन्त्री हुन संविधानले नरोक्ने उनीहरुको तर्क छ । तर ओली पक्षका नेताहरुले भने निर्वाचनमा पराजित हुने व्यक्ति पनि मन्त्री बन्दै आएको विगतको अभ्यासलाई सुधार गर्नकै लागि संविधानसभाले बनाएको संविधानमा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न रोक लगाएको दावी गरेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री छान्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको रोजाइ र योजनामा भर पर्छ । त्यसैले उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ मन्त्री बन्न संविधानको व्याख्याताको सहयोग र प्रधानमन्त्री ओलीको साथ चाहिने राजनीतिज्ञ तथा संविधानविद्हरुको मत रहेको छ ।
पटकपटक गृहमन्त्री भएका गौतम अहिले अर्थ मन्त्री बन्न खोजेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर ‘छाँयाअर्थमन्त्री’ बनाएपछि सो अर्थमन्त्रालयप्रतिको गौतमको आकर्षण घटेको उनी निकटस्थहरुले बताएका छन् ।