संविधानको भावनाको सम्मान हुनु जरुरी

काठमाडौं । सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाएको छ । कोरोना महामारीका बीच पनि संविधान दिवस विविध कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाइएको छ । छैटौं संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा विश्वका २९ मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई तथा शुभकामना सन्देश पठाएका छन् । अष्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, बेल्जियम, भुटान, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, क्युबा, इजिप्ट, फ्रान्स, होली सी, भारत, गणतन्त्र कोरिया, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया, लग्जेम्बर्ग, मालदिभ्स, म्यान्मा, नेदरल्याण्ड्स, निकारागुवा, फिलिपिन्स, पोल्याण्ड, कतार, रुसी महासङ्घ, साउदी अरेबिया, थाइल्याण्ड, टर्की, श्रीलङ्का र स्विट्जरल्याण्डका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखबाट राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बेग्लाबेग्लै बधाई तथा शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । तर नेपालकै केही नेता तथा दलले भने संविधान विभेदकारी भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
सोही संविधान अनुसार सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका प्रतिनिधि बनेपनि तराई केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीले राजधानीलगायत तराईका विभिन्न ठाउँमा विरोधका कार्यक्रम गर्यो । तराईका जनताहरुले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छैनन् । तर नेताहरुले भने संविधानलाई चुनावी एजेन्डा बनाउनका लागि संविधान जारी भएको पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि त्यसकै विरोध गर्दै आएका छन् ।
संविधानभित्र थुप्रै कमीकमजोरी रहेको सत्तारुढ दलकै नेताहरुले स्वीकार गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि असन्तुष्टिलाई सम्वोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न सकिने पटकपटक बताएका छन् । तर उनले औचित्य र आवश्यकता स्प्ष्ट हुुनपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
असन्तुष्टिहरुलाई सम्वोधन गर्न संशोधन गर्न सकिन्छ । तर संशोधन गर्दै जाँदा सबैलाई चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था न्यून देखिन्छ । असन्तुष्टहरुका मागप्रति पनि धेरैको असन्तुष्टी छ । त्यस्तै हालको संविधान संशोधन गरे पनि संविधानविद्हरुको सल्लाहमा गम्भीर भएर संशोधन गर्नुपर्ने छ । ताकि थोरै असन्तुष्टहरुको माग सम्वोधन गर्दा धेरै असन्तुष्ट नबुनन् । सन् १९५२ मा भारतको संविधान बनेपछि हालसम्म झण्डै ७० पटक संशोधन भइसकेको छ । तर पनि असन्तुष्टिको स्वरहरु सुनिन छोडेको छैन ।
श्री ३ पद्म शमशेरले ल्याएको अन्तरिम शासन विधानदेखि लिएर हालको संविधानसम्म आइपुग्दा झण्डै ७० वर्षमा नेपालमा सात वटा संविधान फेरिएका छन् । अहिले गणतन्त्रात्मक शासनपद्धति, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानको मुल मर्म भनिएको छ । तर देशमा संसदको सर्वोच्चता हुन्छ कि संविधानको भन्ने प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित छ ।
संसदले जति पनि भुल गर्न सक्छ र वहुमतको आधारमा अल्पमतलाई पेल्दै जान सक्छ तर संविधानले सबैलाई न्याय दिने परिकल्पना गरेको हुन्छ । तसर्थ संविधानको शासनलाई प्रजातन्त्रको मापदण्ड मानिन्छ । त्यसो त कुनै संविधान पूर्ण हुँदैन र त्यसमा समयानुकुल सुधार र संशोधन गर्दै जानुपर्ने वाध्यता हुन्छ । संविधानप्रति आशा, विश्वास र आफ्नो पन हुनुपर्छ ।
जनताका आवश्यकता र राष्ट्रको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संविधानले सबैलाई आशावादी बनाउन सक्यो भने त्यो सफल संविधान मानिन्छ भन्ने कुरा १७ पृष्ठको अमेरिकी संविधानले प्रमाणित गरेको छ । लिखित संविधान नै नभएको व्रिटेन सबैभन्दा सुन्दर प्रजातान्त्रिक राष्ट्र मानिन्छ भने संविधान बनेपनि ५० औं वर्ष गृहयुद्धमा विताएका कतिपय अफ्रिका राष्ट्रहरुले संविधानको अक्षरस पालना गर्न पाइरहेका छैनन् ।
संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्य लिएको छ । संविधानले व्यवस्था उदारवादी र वाचा समाजवादी अनुरूपको नीति लिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र समृद्ध नबनाउँदासम्म संविधानप्रदत्त आर्थिक र सामाजिक हक एवं सामाजिक न्यायको हक व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न धेरै कठिनाइ र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ । तसर्थ संविधानमा लेखिएको अक्षर भन्दा पनि त्यसको भावनाको सम्मान हुनु जरुरी छ ।