केही दिनमै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी

ओली र प्रचण्डबीच मन्त्रालय र मापदण्डमा विवाद, मन्त्री बन्न नेताहरुको घरदैलो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारीमा छन् । पार्टीको सुझाव अनुसार उनी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारीमा जुटेका हुन् । गत मंगलबार बसेको नेकपाको सचिवालय वैठकमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा तीन विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए ।
सचिवालय बैठकमा पहिलो विकल्पमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर कतिपय पुराना अनुहार दोहो¥याए पनि अधिकांश नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने, त्यस्तै, दोस्रो विकल्पमा दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेकाहरूको बिदाइ र तेस्रो, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर रहेका मन्त्रीलाई बिदाइ गरेर पुनर्गठन गर्नुपर्ने विकल्पमा केन्द्रित छलफल भएको थियो । कम्तीमा एक दर्जन मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने अधिकांशको रायसँगै बैठकले यसबारे प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार सचिवालयका नेताहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । तर पनि अहिलेसम्म मापदण्ड तय हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्ति र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन बारे नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भएपनि मापदण्डका विषयमा कुरा मिलिनसकेको नेकपा स्रोतले बताएको छ ।
मंगलबारको सचिवालय बैठकले संविधानअनुसार संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सोही बैठकले पार्टी एकता र एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्न १० दिनभित्र कार्ययोजना तयार गर्न पनि अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई जिम्मा दिएको थियो ।
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले रहेका केही मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेका छन् भने अध्यक्ष प्रचण्डले भने दुई वर्ष कार्यकाल पूरा भएका सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
चार महिना लामो आन्तरिक विवाद समाधान गरेको नेकपाभित्र अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको एजेन्डाले प्राथमिकता पाएको छ । मन्त्रीहरु यथावत् रहन र मन्त्री बन्ने आकांक्षी नेताहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, प्रचण्ड निवास खुमलटार र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल निवास कोटेश्वर धाइरहेका छन् ।
शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डलका केही सदस्यको बिदाइ हुन लागेको संकेत गर्दै त्यसका लागि मानसिक रूपमा ‘तयार रहन’ सन्देश दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कसैको नाम र संकेत समेत नदिइ कतिपयलाई बिदाइ गर्नुपर्ने वाध्यता आफूलाई परेको उल्लेख गर्दै मानसिक रुपमा तयार रहन प्रस्ट सन्देश दिएको एक मन्त्रीले बताएका छन्र†।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवारको वैठकमा “पार्टीभित्रको पछिल्लो छलफल र कुराकानीले मन्त्रीमण्डलका केही–केही साथी बस्नुपर्ने वा टिममै रहनुपर्ने, कतिपय साथी छुट्टिनुपर्ने पनि हुन सक्ने भएकाले कतिपयलाई क्याबिनेटको यो भेटघाट र बैठक अन्तिम पनि हुन सक्छर†।” चाँडै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने अनुमान गर्न सकिने एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
वैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीले काम गर्न सकेनन्, असफल भए भनेर होइन, अन्य नेताहरुलाई पनि मौका दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न लागिएको बताएको एक मन्त्रीले भनेका छन् ।
शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच लामो कुराकानी भएको थियो । उनीहरुबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विश्वविद्यालयमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।
७ असोजमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिई सांसद मनोनयन यथावत् राख्न दिएको आदेशका विषयमा समेत ओली र प्रचण्डबीच छलफल भएको छर†। गौतमका विषयमा परेको रिटबारे सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा एक महिनायता किनारा लगाउने सम्भावना न्यून रहेकाले पुनर्गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनीहरूबीच समझदारी भएको छर†। प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई समेत शुक्रबार टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीसँगको पछिल्लो समझदारीबारे जानकारी गराएको स्रोतको दावी छ ।
वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्न सर्वोच्चले रोकेसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना कम देखिएको छ । तर उनी प्रतिनिधिसभामा पराजित भएपनि राष्ट्रिय सभामा भने निर्वाचन जितेका नेता हुन् । त्यसैले उनको सवालमा फरक व्याख्या हुन सक्छ ।
मन्त्रीहरुका आकांक्षीहरु बढ्दै गएको र नेकपाका प्रमुख नेताहरुलाई भागवण्डा पुर्याउनका लागि पनि तीन वटा मन्त्रालय फुटाएर २४ वटा पुर्याउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुट्न लागेको स्रोतको भनाइ छ । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् बनाउन मिल्दैन । तर, राज्यमन्त्री नराखी २४ वटा मन्त्रालय बनाउन मिल्ने भएकाले यसबारे छलफल भएको स्रोतको दावी छ । वालुवाटार स्रोतका अनुसार पुराना मन्त्रीहरु थोरै राखेर धेरै नयाँ ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
अहिले अर्थ, सहरी विकास र सञ्चार मन्त्रालय खाली छन् । अर्थ र सञ्चार प्रधानमन्त्रीले आफैं हेर्छन् । सहरी विकासको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले सम्हालेका छन् । स्वास्थ्य, सहरी विकास र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री छन् ।
नयाँ मन्त्री बन्नेहरुमा पूर्वएमालेबाट महेश बस्नेत, विशाल भट्टराई, विरोध खतिवडा, गणेशसिंह ठगुन्ना, प्रेम आले, तुल्सी थापा, यज्ञराज सुनुवार, लिला श्रेष्ठको नाम चर्चामा छ भने पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेललगायतको नाम चर्चामा छ ।
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा पनि अर्थमन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री ओली आफैले राख्ने सम्भावना रहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेका थिए । तर पार्टीको चर्को दवावका बीच वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नुपरेपछि खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन ओली असफल भए । त्यसैले उनले आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर खतिवडालाई साथमै राखेका छन् । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी ओली आफैले राखेपनि वा अन्य नेतालाई दिएपनि काम भने खतिवडाले नै गर्नेमा दुईमत छैन ।