विवाद र शंकाको घेरामा काँग्रेसको महाधिवेशन

सभापतिले सक्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको भए अर्थात नियतमा शंका गर्ने ठाउँ नराखेको भए नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन ढिलोमा गएको फागुनमै भइसक्ने थियो । राजनीतिक शक्तिस्वार्थले चाहिनेभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नेपाली काँग्रेसमा पहिलो निर्धारित समय नाघ्ने क्रमभंग हुन सकेको छैन । महाधिवेशनको कुरा चल्यो कि नेतृत्वको कुराले प्राथमिकता पाउँछ र अन्य विषय जतिसुकै महत्वपूर्ण होउन् गौण रहिदिन्छन् । अनि विवादको चरण शुरु हुन्छ क्रियाशील सदस्यताको प्रसंगबाट । अहिले पनि विवाद मिल्न सकेको अवस्था छैन । प्रतिबन्धित कालबाट स्वतन्त्र भएको २०४७ सालताका क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा जन्मैदेखि काँग्रेस भएका र तिनै काँग्रेसलाई कुट्ने पंचमण्डली र कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिबाट आएका नवप्रवेशीलाई पनि क्रियाशील सदस्यता दिइएको थियो । पार्टीमा लाग्दा विपक्षीको कुटाइ खाएका, संगठन विस्तार गर्दा अनेकन् दुःख पाएका काँग्रेस भन्दा नवप्रवेशीको चुरीफुरी बढी देखिनु, नेताहरूले तिनै नवप्रवेशीलाई आफ्ना र नजिकका ठान्नुले कैयन् स्वाभिमानी काँग्रेसले नवप्रवेशीसँग एउटै ¥यांकमा बस्न नसकिने भन्दै क्रियाशील सदस्यता बहिष्कार गरे । त्यसैको परिणामस्वरूप उनीहरू नेताको नजरमा पछि परे । र, काँग्रेस वि.पी.को सिद्धान्तबाट ओरालो लाग्न थाल्यो । अहिले फेरि क्रियाशील सदस्यता वितरण भइरहेको छ । यसमा पनि कोही पूर्वमाओवादी आएर छिरेका छन्, कोही पूर्वएमाले त कोही राप्रपा वा अन्य । पार्टी भित्र जे भए पनि बाहिर यो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो यस पार्टीलाई धेरैभन्दा धेरै कार्यकर्ता चाहिएको छ, त्यसैले जोसुकैलाई क्रियाशील सदस्यता दिन सक्छ तर फेरि स्वाभिमानी काँग्रेस छेऊ लागेर काँग्रेसलाई थप बिगार्ने काम नहोस् भन्ने सच्चा काँग्रेसको सदिच्छा हो ।
केन्द्रीय समितिका सबै पदाधिकारी, जिल्ला सभापति, क्षत्रीय सभापतिलगायतका पदाधिकारी स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने प्रावधानलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ । यो जागरुक काँग्रेसलाई चित्त बुझेको छैन र बुझ्ने कुरा पनि होइन । त्यो एक कार्यकालका लागि प्रावधान हुनुपर्छ अधिकार वा पेवा हुनु हुँदैन । यस प्रावधानलाई अधिकार बनाउँदा काँग्रेसको केन्द्रीय नेता भएपछि केन्द्रीय चुनावको टिकट नपाएसम्म गाऊँ जान नपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यो अवस्था भनेको काँग्रेसले चुनाव हार्ने अवस्था पनि हो । आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनका लागिसमेत गाऊँ जान नपर्ने भएपछि नयाँ मतदाताले उनीहरूलाई कसरी चिन्ने, पुरानाले गाऊँ नफर्कनेलाई कसरी मत दिने ! काँग्रेसको वडाबाट जित्दै आएर केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि हुन सकियो भने तल्लो तहका कार्यकर्तादेखि नै मनोभावना बुझ्न सकिन्छ र केन्द्रमा पुगेर काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
हरेक महाधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र परिपूर्ति हुनुपर्ने पदाधिकारी चयन र विभागीय बाँडफाँड अर्को महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि भएको छ । आफैले विधि विधान बनाएर उक्त विधानमा अरूलाई पनि सहमत गराउनुपर्ने नेतृत्वले स्वयं विधि विधानको उल्लंघन गरेपछि अरूलाई नियम पालन गराउने नैतिकता रहन्न । नेतृत्वकै नैतिकता नरहेपछि पार्टी कसरी जीवन्त रहन्छ ? पार्टीमा केका लागि मरिमेट्ने र जनतालाई केको आकर्षण दिने ? यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने ताकत पार्टी सभापतिमा छ ?
बल्लतल्ल तोकिएको फागुनको महाधिवेशन कोरोनाको निहूँमा अनिश्चित हुने खतरा बढाइएको छ । यस्तो खतरा बढाउने दुष्कार्य गर्नुको साटो पछिल्लोपटक प्रकाशित सूचना अनुसारको मितिमा सम्पन्न गर्नेगरी क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको अन्तिम सूचि प्रकाशन गर्ने जोडतोडको तयारी हुनुपर्छ । समायोजन हुन बाँकी काम सक्नु पर्छ । वडा तहदेखिका अधिवेशन सक्दै निर्धारित मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु जरुरी छ । कोरोना आफैमा शंकाको घेरामा छ भने एक वर्ष ढिला हुन लागेको महाधिवेशनलाई फेरि किन शंकाको घेरामा पु¥याउने ? कोरोनालाई निहूँ बनाएर महाधिवेशन सार्न खोजिन्छ भने नियतमा शंका गर्ने ठाउँ पनि बढ्ने छ । सरकारले कोरोनाको नाममा लकडाउनमा बाँकी राखेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका विषयमा सरकारसँग गम्भीर छलफल गरेर महाधिवेशनका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ । आवधिक महाधिवेशनको समय लम्बिदा योग्य नेतृत्व पाखा लाग्ने सम्भावना बढ्छ । नेतृत्वको पुस्तान्तरमा समस्या आउँछ । युगको चाहनालाई आत्मसात गर्न नसक्दा सत्ताच्यूत भइरहँदाको पीडा सहन गाह्रो पर्ला । तसर्थ कुनै निहूँमा सार्नुहुन्न काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन ।