कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नैपर्ने

काठमाडौं । अब सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नैपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति नदिए पछि कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नैपर्ने वाध्यता सरकारलाई परेको छ ।
सर्वोच्चले १५ असोजमा कोरोना संक्रमण परीक्षण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । तर कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कोरोना संक्रमण र परीक्षण निशुल्क गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण माग गरेको छ ।
कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न गत असोज १५ गते दिएको सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दिएको अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई ७ दिनभित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबै व्यहोरा खुलाई ७ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वासथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।