मल कारखाना खोल्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले नेपालमै रसायनिक मल कारखाना खोल्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । तीन सदस्यीय समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि तथा पशु पन्छि विकासमन्त्री घनश्याम भुषाल सदस्य रहेका छन् ।
आज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले दिएको जानकारी अनुसार समितिले संभाव्यता अध्ययन, लगानीको मोडल र कारखानाको संरचना बारेमा अध्ययन गर्ने छ ।
त्यस्तै, सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरुको गत चैतदेखि कात्तिकसम्मको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको बताइएको छ ।
प्रवक्ता गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सबै पारिश्रमिक यसअघि नै कोषमा जम्मा भइसकेको र बाँकी मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुको तलब बापतका रकम अब जम्मा गरिने छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्वैठकले ७५३ स्थानीय तहमा युवा स्वरोजगार संयोजकले तथ्याङ्क संकलन गर्ने र त्यही तथ्याङ्कको आधारमा स्वरोजगार कार्ययोजना बनाएर अर्थमन्त्रालयले समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बैठकले स्वीकृत गरेको छ । प्रवक्ता गुरुङका अनुसार साविक निवृत्तीभरण सेवालाई सरलीकरण बनाउन सो व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रवक्ता गुरुङकाअनुसार सबै संघीय र प्रदेश कार्यालयमा विद्युतीय सहकारी लेखा प्रणाली र संघ, प्रदेशका सबै कार्यालय तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
त्यस्तै, अमेरिका सरकारबाट प्राप्त भएको नेपालको चिया निर्यात अभिबृद्धि दिगोपनाकालागि १७ करोड ५० लाख रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
कोभिड १९ विरद्धमा प्रयोग हुने खोप नेपालमा उपयोग गर्न खोप सम्बन्धी कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरिएको मन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।
वैठकले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कोभिड १९ को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताएका छन् ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति, अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
किसानले खेतीको समयमा रासायनिक मल खाद पाउन नसकेको बेला हिउँदे बालीका लागि जिटुजी माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो मल ल्याउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सरकारले निर्देशन दिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।