प्रतिनिधिसभा भंग : साढेंको जुधाई बाच्छाको मिचाई

काठमाडौं । गएको बैशाख महिनाबाट शरु भएको सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक बिवाद र कुर्सीको लर्डांइको शिकार अहिले आएर प्रतिनिधी सभामा पर्न गएर भंग हुनपुगेको छ । जसका कारण गएको पुस ५ गते आइतवारका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले जर्वजस्त रुपमा मन्त्रिपरिषदबाट एकलौटी र सरकारमा रहेका कुनै पनि मन्त्रीलाई एकशव्द बोल्न नदिइ सिफारिस लिएर राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीक“हा गएर प्रतिनिधी सभा बिघटन गर्न लगाएका छन ।
खासगरी यही कारण र सत्तारुढ दल भित्रको आन्तरिक कलहले प्रतिनिधी सभा भंग भएसँगै आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा आम चुनाव गर्ने गरी निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भएको छ । आम जनताले पाँच वर्षको लागि सरकार संचालनको जिम्मेवारी दिएको प्रधानमन्त्री ओलीले अनायस र हठातमा प्रतिनिधी सभाको आधा कार्यकाल र समय छंदैमा बिघटन गरेपछि मुलुकभर उनको बिरोध र समर्थनमा धर्ना, जुलुश र आन्दोलन घोषणा हुन पुगेका छन ।
प्रतिनिधी सभा भंग हुनु सुखद बिषय होइन र छैन पनि । तर जनताले आवधिक निर्वाचनबाट दुई तिहाईमतका साथ चुनेको प्रधानमन्त्रीले जनतालाई एकवचन नसोधिकन प्रतिनिधी सभा बिघटन गर्ने निर्णय कसरी गर्न सके भन्ने अहिले पेचिलो बहसको बिषय बन्न पुगिरहेको छ । संसद भंग गर्ने मन्त्रिपरिषदको सिफारिसलाई आम नेपाली जनताले कतिपनि रुचाएका छैनन । तर कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई जनताले जायज नाजायज केहो भनेर छुटटउन सकिरहेका छैनन । राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरु भने यो बिषयमा पक्ष बिपक्षमा उभिइसकेका छन । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णयलाई संबैधानिक राष्ट्रपतिले नर्कान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा पनि अहिले बहस जारी छ ।
आफनै दलका नेताहरुले काम गर्न नदिएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाएका छन । उनीहरुको अर्कमन्यका कारण बिचैमा प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्नुपरेको तर्क प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि सार्दै आएका छन । तर अर्को समुहले भने बिधि र पद्धतीमा हिडन नचाहने ओलीको घमण्डका कारण अहिले मुलुकमा असहज राजनीतिक परिस्थितिको सिर्जना हुन पुगेको बतइरहेका छन । संसद भंग भएसँगै सडकमा दिनहुँ नारा, जुलुस र धर्नाहरु चलिरहेका छन ।
नेकपाको आधाकारीकताको बिषय अहिले पेचिलो बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको समुह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको अर्को समुह दुवैले नेकपा हामी हौं भन्दै कोठे बैठक गरेर रमाइरहेको स्थिति छ । यसको छिनोफानो गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । आयोगले दुवै समहुका बारेमा अध्ययन गरिरहेको र छिटटैे यसबारे फैसला गरिदिने बताएको छ । दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर नेकपा बनेको आगामी जेठ ३ गते तीनवर्ष पुग्दैछ । दुईवटा पार्टी मिलेर बनेको नेकपाले पुर्णता र आधाकारिकता नपाउँदै अवसान हुन पुगेको छ ।पार्टी बिभाजन भएसँगै झण्डै दुई तिहाई जनमतको सरकार पनि अहिले धरमर र अल्पमतमा परेको छ । यो सँगै मुलुकको राजनीतिले कुन मोड लेला भन्ने कुरामा दुबिधा उत्पन्न भइरहेको छ ।
मुख्यगरी प्रधानमन्त्री ओलीको सनककै कारण यो अवस्था आएको कुरामा कसैको दुइमत रहेको पाईंदैन । उनले चालेको कदमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले उल्टै सदर गरिदिंदा यो अवस्था आएको हो । प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर राजनीतिक बृत्तमा अहिले बिभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरु पनि भइरहेका छन । प्रधानमन्त्री ओलीले सनकका भरमा गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपति भण्डारीले बिज्ञहरुसँग सरसल्लाह, छलफल र परामर्श बिना नै ओलीकै शैलीमा बल पुरर्याएर ल्याप्चे लगाउने काम गरेको भन्दै उनको तिब्रै आलोचना भइरहेको छ । प्रधानन्त्रीले चालेको कदमलाई केही दिन रोक्न राष्ट्रपतिले प्रयत्न गरेको भए तत्काल र अहिले यो परिस्थति नआउने राजनीतिका जानकारहरुको भनाइ रहेको छ ।
आम नागरिक र बुद्धिजीवीहरुबाट अहिले यस्तै किसिमका राय र सुझावहरु बाहिर आइरहेका छन । ०७२ सालको संबिधानको मर्म र भावना बिपरित यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई लिइएको छ । यस बिषयमा राष्ट्रपतिले कति पनि ध्यान नपुरर्याएको आरोप राष्ट्रपति भण्डारीमाथि लाग्दै आएको पनि छ । निर्धारित, तोकिएको र घोषित मितिमा आम निर्वाचन हुन सकेनर भएन भने मुलुकको राजनीति भविष्य कतातिर जाला भन्ने भय र त्रासहरु पनि सँगसँगै उठिरहेको छ । जसका कारण मुलुकमा फेरी राजनीतिक अस्थिरता बढेर मुलुक राजनीतिक मुठभेड र अस्तिरतातर्फ अग्रसर हुने होकी भन्ने बिषयमा थप आशंकहरु पनि उतिक्कै बढेर गएका छन ।
प्रतिनिधी सभा निर्वाचनको लागि नयाँ मिति घोषणा र सार्वजनिक भएपश्चात सरकारको खर्च पनि स्वत बढन गएको छ । अनाश्यक र प्रधानमन्त्रीको सनकले गर्दा गर्नुपरेको बाध्यात्मक यो निर्वाचनले झन मुलुकमा राजनीतक अस्थिरता थपिने निश्चित भइसकेको छ । हिजोका दिनमा संगठित भएर चुनाव लडेका राजनीतक दल बिभाजित हुन पुगेको र प्रतिपक्ष दल पनि आगामी महाधिवेशनको बिषयलाई लिएर घर झगडामा केन्द्रित हुनुले पनि यो आशंकालाई बल मिलेको छ भन्दा फरक नपर्ला । अहिले मुलुकका लागि अनावश्यक चुनावका लागि सरकारलाई खर्च जोहो गर्न पनि त्यतिक्कै समस्या र कठिन हुने ठानिएको छ । यसकारण जनताको जनजिबिका र बिकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने बजेट चुनावमा खर्च गर्नुपर्दा बाधा पुग्ने निश्चिित प्राय भइसकेको छ ।
साथै अनावश्यक रुपमा राज्यलाई व्यभार पनि स्वत थपिएको छ । प्रतिनिधि सभा बिघटन र निर्वाचन गर्ने बिषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरुका बिचमा आजका दिनसम्म स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएर निर्वाचनमा जाने बिषयमा सहमति बाहिर आउन सकेको छैन । उनीहरुका बिचमा राय बाझिएको अवस्था छ । प्रतिनिधि सभा भंग नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बिरुद्दमा मुद्दा परेको छ । यो बिषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा बिचराधिन अवस्थामा छ र बहस पनि जारी रहेको छ । अदालतबाट यसको फैसला भएर नआएसम्म मुलुकको राजनीति कतातिर जाला भन्ने बिषयमा यसै भन्न सकिने बिषय छैन ।