प्रतिनिधिसभा बिघटनको असर प्रदेशसभातिर

काठमाडौं । पुसको पहिलो हप्ता केन्द्रिय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधी सभा भंग गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेसँगै त्यसको असर अहिले प्रदेश सरकारहरुमा पर्न थालेको छ । मुलुकमा रहेका सात प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार रहेको छ । यस्तै २ नम्वर प्रदेशमा भने जनता समाजबादी पार्टीको संयुक्त सरकार रहेको छ ।
नेकपा बिभाजित भएर अलग अलग समुहमा बिभाजन भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष पहिलो असर वागमती र प्रदेश नं. १ मा देखिएको छ भने अन्य प्रदेशतिर पनि त्यो असर देखिन संकेत देखिइसेको छ ।
वागमती प्रदेशमा डोरमणी पौडेल मुख्यमन्त्री छन् । उनको सरकारका बिरुद्धमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ भने प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ ।
उता कर्णाली प्रदेशमा पनि सांसदहरु बिभाजित भएर अलग अलग समुहमा लागेका कारण सरकार धरापमा पर्न गएको छ । यसअघि पनि प्रदेश सांसदहरु गुटउपगुटमा लाग्दा सरकार धरमरमा परेर पनि वालवाल जोगिएको थियो ।
यसैबिच गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले आफनो पद जोगाउनका लागि केन्द्रको छायाँ प्रदेश सरकारमा पर्न नहुने तर्क अगाडि सारेका छन ।
प्रदेश कमिटी र सांसदहरु मिलेर प्रदेश सरकार जोगाउनु पर्ने तर्क उनले अगाडि सारेका छन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघ र प्रदेशमा जे भए पनि गण्डकीमा मिलेर सरकारमा रहन प्रस्ताव गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा प्रचण्ड–माधवसमूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले संघ र अरु प्रदेशमा जे भए पनि गण्डकीमा मिलेर जान प्रस्ताव गरेका हुन् ।
संसद विघटनको स्वागत र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रिय युवा संघ गण्डकी प्रदेशले पोखरामा शुक्रबार गरेको भेलालाई संबोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले एउटै संसदीय दलबाट सरकारमा रहन आग्रह गरे ।