ओली सरकार काम चलाउ हो कि होइन ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार काम चलाउ हो कि होइन भन्ने विषयमा संविधानविद् र कानूनविदहरुका तर्क बाँझिएका छन् । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा भंग भएको अवस्था छ भने प्रधानमन्त्री नै सांसद नभएको स्थितिमा उनले कसरी प्रधानमन्त्रीत्व सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
निर्वाचन घोषणा गर्दा जुन मन्त्रिपरिषद् छ, त्यसलाई मात्र कायम राख्ने व्यवस्था भएकाले प्रम ओली काम चलाउ प्रधानमन्त्री नै भएको एकथरी कानूनविद्हरुको तर्क छ । यस्तै विगतका नजिर र घटनाक्रमहरुले संसद विघटन पछि सरकारको हैसियत काम चलाउ नै भएको स्पष्ट गरेका छन् । तसर्थ राष्ट्रपतिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई काम चलाउ सरकारको रुपमा काम गर्न निर्देशन दिनुपर्ने कानूनविद्हरुको तर्क छ । तर हालसम्म त्यस्तो निर्देशन राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको छैन ।
राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री र वर्तमान सरकारलाई काम चलाउ सरकारको मान्यता दिएर विधिवत रुपमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि सोही सूचनाका आधारमा सरकारका गतिविधिहरुको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुने कानूनविदहरुको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्रीले चुनावी काम मात्र गर्न पाउने वताउँदै कानूनविद्हरुले ‘केयर टेकर’ भनिने काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर वा विस्तार गर्न नपाउने पनि तर्क गरेका छन् । संसदीय प्रणाली अपनाउन देशमा निर्वाचन घोषणा गरेको सरकार स्वतः काम चलाउ मानिन्छ । तर संसदप्रति उत्तरदायि हुनु नपर्ने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले दुरगामी महत्वका कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैन ।
संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने भनिएको छ । धारा ७७ को उपधारा ३ ले भने ‘प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भए अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्ने छ’ भनिएको छ । तसर्थ हालै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन पछि केही राजनीतिक निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको कुरा सम्वैधानिक विवादको विषय बनेको छ । यसबारे अदालतमा मुद्दा समेत परिसकेको छ ।
२०५१ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र २०५२ मा मनमोहन अधिकारी र २०५९मा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्दा पदबाट राजीनामा दिएको इतिहास छ भने अहिलेको संविधानमा कतिपय कमजोरी भएका कारण सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे बेलावखत कानूनी र सम्वैधानिक विवाद आउने गरेको देखिन्छ । तसर्थ ओली सरकार काम चलाउ हो कि होइन भन्ने बुझ्न सर्वोच्चको फैसला कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।