नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक : के–के विषयमा भयो छलफल, के भयो निर्णय ?

काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको वैठक शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । वैठकमा भारतले नेपाललाई कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका भारतीय समकक्षी एस. जयशंकरको नेतृत्वमा बसेको वैठकमा ‘अत्यावश्यक कोभिड–१९ भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन नेपालले भारत सरकारसँग गरेको अनुरोधमा भारतीय पक्षले भ्याक्सिन तयार भएपछि नेपालको आवश्यकताअनुसार नेपाललाई प्राथमिकतामा राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ,’ द्विपक्षीय बैठकपछि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैठकमा सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्दै सीमासम्बन्धी बाँकी रहेका काम छिट्टो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ –‘बैठकमा शान्ति तथा मैत्री सन्धी १९५०, प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूहको (ईपीजी) प्रतिवेदन बुझाउने विषय र हवाई मार्गको प्रवेशबारे पनि छलफल भयो ।’
त्यसैगरी वैठकमा सीमा व्यवस्थापन, कनेक्टिभिटी, आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, सँस्कृति तथा शिक्षा लगायत दुई पक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षहरुको समीक्षा गरिएको बताइएको छ ।
‘सीमापार पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी, विकास साझेदारीमा सुदृढिकरण र पहिलो क्रसबोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाईन, इन्टेग्रेटेड चेकपोस्ट (आईसीपी), रेलवे लिंक, पावर ट्रान्समिसन लाइन, सडक स्तरोन्नति, पुलहरु लगायतका परियोजना कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिप्रति दुवै मन्त्रालयबाट सन्तुष्टि व्यक्त गरियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैठकले दोधारा चाँदनी लगायतका ठाउँमा आईसीपी र इन्लेन्ड कन्टेनर डिपो, थप क्रसबोर्डर रेलवे, सडक, प्रसारण लाइन लगायतका जारी र प्रस्तावित परियोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई अझ गति दिन सहमति भएको छ ।
‘व्यापार, पारवहन सन्धि र रेलसेवाबारे समीक्षा गर्ने सम्बन्धमा संयुक्त आयोगमा छलफल भयो । दुवै पक्ष व्यापार सन्धि, पारवहन सन्धिको पुनरावलोकनलाई छिट्टो टुंग्याउन सहमत भएका छन् र रेल सेवा सहमतिमा संशोधन गरी यस क्षेत्रमा सहयोग अझ वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जलमार्गमार्फत् कनेक्टिभिटीलाई सञ्चालनमा ल्याउनेबारे पनि छलफल भएको छ ।’
बैठकमा ४०० केभीको बुटवल–गोरखपुर क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनको कामलाई तिब्रता दिने सहमति गरिएको छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको महत्वलाई जोड दिनुका साथै हालै दिल्लीमा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा भएको प्रगतिलाई आत्मसात् गर्दै आयोगले सो परियोजनाको डीपीआर छिट्टो सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । तटबन्ध आदिका कारण सीमाक्षेत्रमा रहेका वासिन्दाहरुले भोगेका समस्याबारे पनि छलफल गरिएको दूतावासले जनाएको छ ।
दुई पक्षका मन्त्रीहरुले नेतृत्व गरेको सो बैठकमा नेपालका तर्फबाट भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल लगायत बिभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।